५. मूल नियमावलीमा नियम ८क. थप

५. मूल नियमावलीमा नियम ८क. थप

मूल नियमावलीको नियम ८ पछि देहायको नियम ८क. थपिएको छः–
“८क. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषमा एक जना उपाध्यक्ष रहनेछ ।
(२) उपनियम (५) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।

(३) उपाध्यक्ष कोषको पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछ ।

(४) उपाध्यक्षको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाली नागरिक भएको,
(ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ग) कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(५) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति रहनेछ ः–
(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष                                                                  –संयोजक
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको (रोजगारी विषय हेर्ने) सदस्य                                        –सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                                                          –सदस्य

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपनियम (४) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपाध्यक्षको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

(७) उपाध्यक्षको कार्यावधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

(८) उपाध्यक्षको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम हटाउनु अघि उपाध्यक्षलाई आफ्रनो सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(१०) उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(११) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्ने विषय सूची स्वीकृत गर्ने,
(ग) कोषमा जम्मा भएको रकमको उच्चतम उपयोग गर्ने,
(घ) बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने ।

(१२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिक जीवनमा असाधारण प्रतिभा देखाएका व्यक्तिलाई उपनियम (४) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) को योग्यता लागू नहुने गरी उपनियम (५) बमोजिमको सिमितिको
सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षको नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।”