परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

८. उजुरी दिन सक्नेः
(१) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जो सुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

९. प्रारम्भिक छानबिनः (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

१०. उजुरीको छानबिनः  (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैँले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्र्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः – (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने,

(ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने,

(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. छानबिन नगर्नेः  दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन ।
१२. उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेः  (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा त्यस्तो विषय आयोगमा उजुरी लाग्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगले त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१३. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेः (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ । तर नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनकोे क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराई दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मेलमिलाप भएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा आयोगमा पुनः उजुर लाग्ने छैन ।

(३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनः  (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय भए कार्यान्वयन गरी र समय लाग्ने विषय भए कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ ।