राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४

लालमोहर प्रकाशन मिति
२०२४।७।६।२
संशोधन गर्ने ऐनः
१. केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।१२।२८
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१।४।१८
३. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१।६।२०
४. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१०
५. न्याय प्रशासन सुधार (चौंथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३

राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (विक्री वितरण) व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३ अन्तर्गत प्रादेशिक विकास योजना (राप्तीदूनको जमीन वितरण) नियम, २०१३ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जमीन बिक्री वितरणमा पाउनेहरूको अधिकारमा नरही जग्गा अरू नै व्यक्तिहरूको हातमा पर्न गएकोले सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न त्यस्ता जग्गालाई न्यायोचित रूपले बिक्री वितरण गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।