परिच्छेद–२ कमिशनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि

परिच्छेद–२ कमिशनको गठन र अधिकार क्षेत्र आदि

३. कमिशनको गठन – (१) यो ऐन बमोजिम विकास क्षेत्रको जग्गा छानबीन गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न आवश्यक भएकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशद्वारा एकजना वा तीनजना सदस्यहरू भएको एक कमिशन गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) तीनजना सदस्य भएको कमिशन गठन भएमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको सदस्य अध्यक्ष हुनेछ र कमिशनको निर्णय बहुमतले हुनेछ ।
(३) तीन सदस्य भएको कमिशन भएमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित रहेमा पनि कमिशनले आफ्नो काम कारवाई र निर्णय गर्न सक्नेछ ।
तर राय बाझिन गएमा तीनैजना सदस्य उपस्थित भै बहुमतको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

४. जग्गा प्राप्त गर्न प्रतिवन्ध – (१) यो ऐन लागू भएपछि गठन हुने कमिशनका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले विकास क्षेत्रको जग्गा यस ऐनबमोजिम पुनः बिक्री वितरण हुँदा आफू वा आफ्ना परिवारका नाउँमा वा आफू र आफ्नो परिवारका निमित्त अरू कुनै व्यक्तिको नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछैन ।
(२) उपदफा (१) को विरुद्ध कसैले जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत भई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
५. कमिशनको अधिकार क्षेत्र -(१) कमिशनले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कार्य प्रणाली अपनाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो कमिशनले सो ऐनको दफा ६ को खण्ड (ङ) को अख्तियार प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।
(२) कमिशनले आफ्नो आन्तरिक वा प्रशासकिय रूपको कार्य कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई लिखित रूपमा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) कमिशनले आफ्नो काम सुचारुरूपले चलाउन आन्तरिक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
६. मुद्दा सर्ने – (१) विकास क्षेत्रको जग्गाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत वा आय र कर अदालत बाहेक अन्य अड्डा अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका दायरी मुद्दाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि गठन भएको कमिशनमा सर्नेछन् ।
(२) कमिशन विघटन भएमा कमिशनमा रहेका छिन्न बाँकी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् र सो अदालतबाट यसै ऐन अन्तर्गत कारवाई किनारा हुनेछ ।

७. सदस्यहरू हेरफेर र कमिशन विघटन गर्ने – नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा सदस्यहरू हेरफेर गर्न वा कमिशन विघटन गर्न सक्नेछ ।

८. कमिशनको मान्यता – यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि गठन भएको कमिशनले सम्वत् २०२० साल पौष १९ गते रोज ६ का मितिदेखि गरेको काम कारवाई यस ऐनको विपरित रहेनछ भने यस ऐन अन्तर्गत गरेको मानिनेछ र विपरित रहेछ भने कमिशनले त्यस्तो जग्गा जफत गर्न सक्नेछ ।

९. पुनरावेदन – यो ऐन अन्तर्गत कमिशनले गरेको अन्तिम निर्णय वा फैसला उपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।