परिच्छेद–५ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ जग्गाको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

१५. जग्गाको दर्ता राख्ने – यस ऐन बमोजिम बिक्री वितरण हुने जग्गाको दर्ता राख्ने सम्बन्धमा कमिशन वा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको निम्न लिखित अधिकार हुनेछ –
तर कमिशनको कार्यालयमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डालाई सो अधिकार प्राप्त हुनेछैन ।
(क) आवश्यकतानुसार सामुहिक वा व्यक्तिगत सूचना दिई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आवश्यक कुराहरू बुझ्ने विवरण लिने र कागजपत्रहरू पेशगर्न लगाउने ।
(ख) बिक्री वितरण नभईसकेको अवस्थामा परेका उजूरी निवेदन किनारा लगाउने ।
(ग) विकास क्षेत्र भित्रको जग्गा वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा सुम्पिएका अरू आवश्यक काम कारवाई गर्ने ।

१६. जग्गा दर्ता, पोत मिन्हा र पोत असूली – (१) जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिको नाममा स्थानीय माल अड्डामा जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरिनेछ ।
(२) यस ऐनबमोजिम जग्गा पाउनेले जग्गा पाएको पहिलो सालको पोत बुझाउनु पर्नेछैन । दोस्रो सालदेखि सर्भे वा मोठको आधारमा सूचित आदेश बमोजिमको मालपोत जग्गा पाउने व्यक्तिले स्थानीय माल अड्डामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) कसैले उपदफा (२) बमोजिम मालपोत नबुझाएमा मालपोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

१७. तोकिएको अधिकारी वा अड्डाको अधिकार क्षेत्र – कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत सूचित आदेशको उल्लघंन गरेमा तोकिएको अधिकारी वा अड्डाले जग्गा जफत गर्न वा रु. ५००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णय वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।