परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

६८. उपनिर्वाचन: दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।

६९. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । त्यस्तो निविदा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई सो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो निविदा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ ।

७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पच्चीस हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(३) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेवार वा दलले नगदै रुपमा दाखिला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ।

७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ ।
तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी सो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा दलले फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा सो धरौटीको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ ।

७२. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएकोे मितिदेखि त्यस्तोे निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएकोे मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ ।

(३) कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

७३. निर्वाचन सम्बन्धी कागजातको गोप्यता: (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विधुतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिलबन्दी मतपत्रको अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सिलबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । अदालत बाहेक
अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सिलबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले सो कागजात वा अभिलेख यथारुपमा सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

७४. गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न, प्रकट गर्न वा प्रकाश गर्न हुँदैन ।

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन ।

७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
तर संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिए पछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख प्रदेश सभा सचिवालयले राख्नेछ ।

७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम
कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ ।

७७. मद्दत लिन सकिने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

८०. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।