२३. सार्वजनिक सुनवाई गर्ने

२३. सार्वजनिक सुनवाई गर्ने

प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कम्तीमा छ महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनवाई गर्नेछ ।