परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट तीसौं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहाय बमोजिमका निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छः–
(१) संविधान अन्तर्गतका निकाय,
(२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय,
(३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,

(३क)   प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्धारा गठित निकाय,

(३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु
(४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
(५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा सङ्गठन,
(६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था,
(७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था,
(८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु,

(८क)   प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था,

(८ख)     प्रदेश सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था,

(८ग)     प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/ संस्थाहरु
(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था ।
(ख) “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सार्वजनिक महत्व” भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “लिखत” भन्नाले लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट सङ्कलन वा अद्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्य–दृश्य सामग्री समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “सूचना अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिम तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रमुख” भन्नाले सार्वजनिक निकायको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ज) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्झनु पर्छ ।
(झ) “प्रमुख सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।