परिच्छेद–३ आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

११. आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ ।
(२) आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहनेछन् ।
(३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ :–
(क) सभामुख – अध्यक्ष
“(ख)   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री – सदस्य
(ग) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ – सदस्य
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नियुक्त गर्नेछ त्यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना महिला समावेश हुने गरी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अपनाउने कार्यविधि सिफारिस समिति आपैंmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१२. योग्यताः प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको, र
(ग) आमसञ्चार, कानून न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।
१३. अयोग्यताः देहायको व्यक्ति प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ ः–
(क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरी सजाय पाएको,
(ग) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला कर्मचारी,
(घ) कुनै राजनैतिक पदमा बहाल रहेको, र
(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि अयोग्य भएको ।
१४. पदावधिः (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज सो पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको पदावधिको अधीनमा रही सूचना आयुक्त प्रमुख सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(३) आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
१५. पद रिक्त हुनेः देहायका अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछ ः–
(क) निजको मृत्यु भएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा,
(घ) निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ङ) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा
(च) निजलाई दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट हटाएमा ।
१६. पदबाट हटाउन सक्नेः व्यवस्थापिका–संसदको सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको बैठकबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त पदबाट हट्नेछ ।
तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
१७. सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८. शपथ ः आफ्नो कार्यभार समाल्नु अघि प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रधानमन्त्री र सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्त समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
१९. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने,
(ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने,
(ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
(घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
(ङ) यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने,
(च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने,
(छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।
२०. अधिकार प्रत्यायोजनः आयोगले आफ्नो दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त वा कुनै निकाय वा अधिकारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२१. आयोगको कार्यालयः आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
२२. आयोगको कर्मचारीः (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।
२३. आयोगको खर्चः (१) आयोगको लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(२) आयोगले आपूmलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोत नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर अन्य क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
२४. आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्नेः सार्वजनिक निकायले आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
२५. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष आफुले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।
२६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।