परिच्छेद–४ सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२७. सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
(ग) कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको
सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य
(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिका समेतका वारेमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनउपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृति अनुसार वढीमा तीस वर्षको अवधि सम्म गोप्य राख्न सकिनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यसरी गोप्य राख्नु पर्ने सूचना गोप्य राखिराख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधि सम्मको लागि गोप्य राखिराख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनु पर्ने अवधि खुलाई सो अवधि सम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।
२८ सूचनाको संरक्षणः (१) सार्वजनिक निकायले आपूm समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुँदैनः–
(क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भिर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा,
(ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ।
२९. सूचनादाताको संरक्षणः (१) सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व वहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पु¥याउन पाईने छैन ।
(४) उपदफा (३) विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पु¥याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ ।
(५) आयोगले उपदफा (४) बमोजिम परेको उजुरीमा जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ ।
३०. व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउनेः (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा बहाल रहँदा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आपूmसँग सम्बन्धित विषयको सूचना माग गरेमा निजलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधि दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना लिंदा दफा ८ बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।
३१. सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुनेः (१) कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्न
हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।