भाग ३ – मौलिक हक

भाग ३ – मौलिक हक

३. वैयक्तिक स्वतन्त्रताः–

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनेछैन ।

(२) मानिसको बेचविखन, दासत्व र कुनै किसिमको जवर्जस्ती काम गराउननिषेध गरिएको छ ।तर सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(३) तत्काल प्रचलित कानूनले सजायभागी नहुने कुनै काम गरेको बापतमा कुनैव्यक्ति सजायभागी हुनेछैन र कुनै व्यक्तिलाई पनि कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी दण्ड सजाय दिइनेछैन ।

(४) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै अपराधमा एकपटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन ।

(५) कुनै अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफ्नु विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्नेछैन ।

(६) कुनै गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचनायथासक्य चाँडो नदिइ थुनामा राखिने छैन र त्यस्ता व्यक्तिलाई आफूले रोजेको स्वीकृतकानूनी व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र उसद्वारा पुर्पक्ष गर्ने अधिकार इन्कार गरिनेछैन ।

स्पष्टीकरणः–

यस उपधाराको प्रयोजनको निमित्त कानूनी व्यवसायी भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले अधिकारदिएको जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि लिइनेछ ।

(७) गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको सबभन्दा नजिककोअधिकारीको समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक उक्त अवधिभन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन ।

(८) उपधारा (६) वा (७) मा लेखिएका कुरा देहायका व्यक्तिलाई लागू हुनेछैन ।

(क) कुनै शत्रु राष्ट्रको नागरिक,(ख) निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था भएको जुनसुकै कानूनअन्तर्गत गिरफ्तार भएको वा नजरबन्द रहेको व्यक्ति ।

(९) निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था भएको जुनसुकै कानूनले देहायकोअवस्थामा बाहेक ३ महिनाभन्दा बढ्ता अवधिसम्म कुनै मानिसलाई नजरबन्द राख्नअधिकार दिने छैन ।

(क) नजरबन्द राखेको मितिले ३ महिना भुक्तान नहुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायधीश भइरहेको वान्यायाधीश हुन लायकको व्यक्तिहरूको गठीत सल्लाहकार समितिले त्यस्ता व्यक्तिलाई नजरबन्द मै राख्न पर्नेपर्याप्त कारण देखाई स्पष्ट राय व्यक्त गरेकोमा, वा

(ख) त्यस्तो व्यक्ति उपधारा (१२) अन्तर्गत बनेको कानूनमा भएकोव्यवस्था बमोजिम नजरबन्द राखिएकोमा,तर–खण्ड (क) को कुनै कुराले पनि सम्बन्धितनजरबन्दी सम्वन्धी कानूनमा तोकिएको उपल्लो हदभन्दा बढीसमयसम्म नजरबन्द राखिने छैन ।

(१०) निवारक नजरबन्द राख्ने कानून अनुसार नजरबन्द राख्ने अधिकारीले नजरबन्दमा रहेका व्यक्तिलाई यथासक्य चाँडो नजरबन्दमा राखिएको कारण सहितकोसूचना दिनु पर्नेछ र नजरबन्द राखिएका व्यक्तिले नजरबन्द राख्ने आदेशको विरुद्ध आफ्नो बचाउ सम्बन्धी कुनै कुरा लेखी दिन चाहेमा त्यसरी दिन पाउने मौका पनि दिनु पर्नेछ ।

(११) उपधारा (१०) मा लेखिएको कुनै कुराले पनि नजरबन्द राखिएको कारणप्रकट गर्दा सार्वजनिक हित वा देशको सुरक्षामा हानि पुग्छ भन्ने नजरबन्द राख्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यस्तो कारण प्रकट गर्न कर लाग्नेछैन ।

(१२) कानूनद्वारा देहायका कुरा तोक्न सकिनेछ ।

(क) अवस्था र मामिलाको किसिम तोकि कुन अवस्था र कस्ताकिसिमको मामिलामा सल्लाहकार समितिको राय नलिइकन पनि३ महिनाभन्दा बढी समयसम्म नजरबन्द राख्न सकिने छ भनी,र

(ख) कुन अवस्था र कुन कुन किसिमका मामिलामा बढीमा कतिसमयसम्म नजरबन्द राख्न सकिने छ भनी, र

(ग) उपधारा (९) को खण्ड (क) बमोजिम गठित सल्लाहकारसमितिको काम, कर्तव्य र कार्यविधि ।

४. समानताः–

(१) सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन् ।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) सरकारी सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि केवल धर्म, वर्ण, वा जातजातिको आधारमा भेदभाव हुने छैन, तथा स्त्री, पुरुष दुवै थरीको लागि खुला रहेकोसरकारी नोकरीको हकमा लिङ्गको आधारमा पनि भेदभाव हुनेछैन ।

(४) नेपाल अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रका जनताका बीच वा जनताका विभिन्नवर्ग वा जात वा जातिकाबीच कसैले घृणा द्वेष फैलाउन वा बैरभाव पैदा गराउन पाउनेछैन ।

५. धर्मः– प्रत्येक नागरिकले प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएकोआफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्न सक्नेछ ।तर– कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन ।

६. सम्पत्तिः–

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि सम्पत्ति अपहरण हुने छैन ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, ग्रहण गर्ने तथाबेचबिखन गर्ने हक रहनेछ ।

७.राजनैतिक स्वतन्त्रताः–

प्रत्येक नागरिकलाई निम्नलिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्तहुनेछः–

(क) वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता,

(ख) बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता,

(ग) संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता ।

८. सार्वजनिक हितः–

(१) यस भागको कुनै कुराले पनि निम्नलिखित कानून अमान्य हुनेछैन ।

(क) अनुकूलन र परिवर्तन गरी वा नगरी उपधारा (२) मालेखिएमध्ये कुनै अभिप्रायको निमित्त आवश्यक छ भनी श्री५ बाट प्रमाणित गरिबक्सेको तोकिएको दिन अगाडि बनेकोकानून ।

(ख) सार्वजनिक हितको निमित्त भनी तोकिएको दिन पछि बनेकोकानून ।

(२) शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने वा नेपालको सुरक्षा, नेपाल र अन्यराष्ट्रहरूको सुसम्बन्ध, विभिन्न वर्ग वा जाति वा क्षेत्रका जनताका बीचको सुसम्बन्ध वासाधारणतया नेपालको नागरिकहरूको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा वा आर्थिक हित,शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्ने वा आन्तरिक अशान्ति रोक्ने वा अदालत वा संसदकाकुनै सदनको अवहेलना हुन दिनबाट रोक्ने वा यस संविधान वा प्रचलित नेपाल कानूनकोव्यवस्था उल्टाउने कुचेष्टा वा यस्तै अरू कुनै प्रयास रोक्ने उद्देश्यले बनेको भनीप्रस्तावनामा लेखिएको छ भने त्यस्तो ऐन उपधारा (१) को खण्ड (ख) को तात्पर्यको लागिसार्वजनिक हितको निमित्त बनेको मानिनेछ ।

(३) श्री ५ को कुनै पनि सशस्त्र सेनामा नोकरी गर्ने कुनै पनि जवान उपर योभागमा गरिएको व्यवस्था लागू हुने छैन तथा ऐनद्वारा जुनसुकै पुलिसमा सेवा गर्नेजुनसुकै व्यक्तिमाथि लागू हुने हदसम्म यो भागको जुनसुकै उपबन्धको प्रयोगलाई सीमिततथा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

९. संवैधानिक उपचारको हकः–

(१) यस भागद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि निर्धारित तरीका अनुसार कारवाई चलाउन सर्वाेच्च अदालतमा आवेदन गर्ने हक सुरक्षितगरिएको छ ।

(२) उपधारा (१) अनुसार आवेदन पर्न आएमा सर्वाेच्च अदालतले त्यस्तो अधिकारको प्रचलनको लागि जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण,परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा र उत्प्रेषणका प्रकारका पूर्जी समेत सामेल छन् जारीगर्न सक्नेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम सर्वाेच्च अदालतले पाएको अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सर्वाेच्च अदालत मातहतका कुनै अदालतलाई सो अदालतको कार्य क्षेत्र भित्र उपधारा (२) मा लेखिएको आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गर्ने सबै वा केही प्रकारका
अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।