२६. मूल नियमावलीको नियम ५९ मा संशोधन

२६. मूल नियमावलीको नियम ५९ मा संशोधन

मूल नियमावलीको नियम ५९ को,–
(१) उपनियम (१) मा रहेका “परिमाण सूची (वील अफ क्वान्टीटी)” भन्ने शब्दहरू  पछि “निमाणको स्वीकृत मापदण्डको प्रतिलिपि” भन्ने                                      शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) उपनियम (२) को खण्ड (ख) र (ग) मा रहेका “पचास” भन्ने शब्दको सट्टा “पच्चीस” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(३) उपनियम (३) मा रहेको “बैंक” भन्ने शब्दको सट्टा “स्थानीय निकायको कोषमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) उपनियम (४) मा रहेका “शिरोभार खर्च (ओभरहेड)” भन्ने शब्दहरू पछि “तथा मूल्य अभिवृद्धि कर” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(५) उपनियम (५) मा रहेका “पचास लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पच्चीस लाख” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(६) उपनियम (६) मा रहेका “आवश्यकता हेरी अन्य स्थानीय निकायमा समेत बोलपत्र खरिद गर्न र पेश गर्न सक्ने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा                                   “पर्न  आएका सबै बोलपत्रहरू पेश गर्ने अन्तिम मितिमा एउटै स्थानमा एउटै समयमा मात्र खोल्ने गरी एक भन्दा बढि                                           कार्यालय वा स्थानीय निकायबाट खरिद गर्न सकिने र कुनै एक कार्यालयमा मात्र पेश गर्न सकिने” भन्ने शब्दहरू राखिएका                                  छन् ।
(७) उपनियम (७) हटाईएको छ ।
(८) उपनियम (८) मा रहेको “पन्ध्र” भन्ने शब्दको सट्टा “तीस” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(९) उपनियम (१२) को सट्टा देहायको उपनियम (१२) राखिएको छ ः–
“पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दा उपनियम (२) को खण्ड (छ) बमोजिमको बोलपत्रदातालाई पनि कायम राखी बोलपत्र                                        आह्वान  गर्न सकिनेछ । तर यसरी कायम राखेको बोलपत्रदातालाई चित्त नबुझे आÇनो बोलपत्र  फिर्ता गरी पाउ“ भनी पुनः                               बोलपत्र दाखिल गर्ने निर्धारीत म्यादको २४ घण्टा अगाडी दरखास्त दिएमा निजको बोलपत्र फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ र यसरी                                   बोलपत्र फिर्ता भएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत भए सरह जमानत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।”
(१०) उपनियम (१३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ।
“तर विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने तथा नेपाल सरकारले कुनै दुर्गम क्षेत्रको निमित्त यो                                       बन्देज हटाएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।”
(११) उपनियम (१५) को सट्टा देहायको उपनियम (१५) राखिएको छ ः–
“(१५) कुनै खरीद वा सार्वजनिक निर्माण कार्यको निमित्त बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा लिई                                        मूल्यांकन गरेर ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी
कागजातमा कामको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार सामान्यतः देहायका प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनका आधार स्पष्ट रूपले                              खुलाउनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित कार्यको निमित्त आवश्यक अनुभव,
(ख) प्रस्तावित जनशक्तिको आवश्यक कार्यदक्षता तथा योग्यता,
(ग) आवश्यक प्राविधिक मालसामान तथा उपकरण,
(घ) आर्थिक अवस्था खुल्ने आवश्यक विवरण, जस्तै न्यूनतम सरदर कारोवार, चालू पू“जी, नेटवर्थ, ऋण, ऋण लिन सक्ने क्षमता,
(ङ) मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफकेशन,
(च) मालसामान आपूर्ति वा निर्माण कार्य तालिका ।”
(१२) उपनियम (१५) पछि देहायका उपनियम (१५क.) र (१५ख.) थपिएका छन् ः–
“(१५क) उपनियम (१५) मा उल्लिखित मूल्यांकनका आधारहरू पूरा नभएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकार गर्न सकिने छैन ।
(१५ख) उपनियम (१५) को प्रकृया पूरा गरी कुनै खरीद वा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी काम गराउ“दा प्रिक्वालीफिकेशन गराई रहन आवश्यक                                      पर्ने छैन ।”
(१३) उपनियम (१६) र (१७) झिकिएका छन् ।
(१४) उपनियम (१७) पछि देहायका उपनियम (१८), (१९), (२०), (२१), (२२) र (२३) थपिएका छन् ः–
“(१८) कृत्रिम प्रतिस्पर्धा हुने गरी आपसमा मिली बोलपत्र दिएमा त्यसरी मिलोमतो गर्नेको बोलपत्र रद्ध गरी धरौटी जफत गरी त्यस्तो व्यक्ति,                    फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम कालो सूचीमा समावेश गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(१९) आपसमा मिलेर बोलपत्र राखेको भन्ने कुराको कसैले प्रमाण सहित बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । यसरी परेको                उजुर उपर छानबीन गर्दा सत्य ठहरिएमा उपनियम (१८) बमोजिम गरिनेछ ।
(२०) सम्झौता भई ठेक्का कार्य शुरु भएपछि पनि मिलोमतो वा आर्थिक प्रलोभन दिई वा बल प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धाबाट बंचित गराएको कुरा                  कसैको उजुरीबाट वा अन्य कुनै तरिकाबाट देखिएमा त्यस्तो ठेक्का रद्ध गरी धरौटी र अन्य रकम जफत गर्ने र त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति,              फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रतिस्पर्धाबाट हट्ने बोलपत्रदाताको नाम                    समेत कालोसूचीमा समावेश गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२१) माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मितिले तीस दिनभित्र कसैले उजुर नगरेमा वा बोलपत्र स्वीकृत हुनु
अगावै स्थानीय निकायलाई अन्य कुनै तवरबाट जानकारी हुन नआएमा उपनियम (१८) र (१९) बमोजिम कारबाही हुने छैन ।
(२२) ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई कुनै प्रकारले बोलपत्र प्रस्तुत गर्न कसैले रोकेमा त्यस्ताबाट दाखिला हुने बोलपत्र रद्ध गरी
धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ ।
(२३) उपनियम (२०) बमोजिमको कार्य भएको छ छैन भनी छानबीन गर्न स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा                         नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि समेत रहेको समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२४) उपनियम (२३) अन्तर्गतको समितिले गरेको छानबीनबाट सो कार्य भएको देखिएमा स्थानीय निकायले उपनियम (२०) बमोजिम                         कारबाही गर्नु पर्नेछ ।”