परिच्छेद–४ निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र कार्यान्वयन समिति

परिच्छेद–४ निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र कार्यान्वयन समिति

१३. निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ः (१) निर्माण व्यवसायलाई सुदृढ र सुव्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यक नीति तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन देहाय बमोजिमको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् गठन हुनेछः–
(क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री   -अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (निर्माण तथा यातायात हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, ऊर्जा¸ जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ्ग आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ्ग फर्म (स्क्याफ) – सदस्य
(ज) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव – सदस्य–सचिव
(२) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक नम्र्स् तयार गर्ने,
(ख) सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रस्तावक र प्रस्ताव स्वीकृतिकर्ता बीच हुने सम्झौतापत्र, करारका शर्तहरु तथा स्पेसिफिकेशन सम्बन्धी नमुना मसौदाको निर्माण तथा विकास गर्ने,
(ग) सार्वजनिक निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित वातावरणीय पक्ष लगायतका अन्य विषयहरुमा आवश्यक कोडहरुको निर्माण तथा विकास गर्ने,
(घ) निर्माण व्यवसाय सुदृढ र सक्षम तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको लागि प्र्रशिक्षण तथा तालिम संचालन गर्ने,
(ङ) निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास गर्ने,
(च) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।
१५. कार्यान्वयन समितिः (१) निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको एक कार्यान्वयन समितिको गठन हुनेछः–
क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको प्र्राविधिक
सहसचिव –अध्यक्ष
(ख) प्राविधिक प्रतिनिधि, ऊर्जा¸ जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्राविधिक प्रतिनिधि, सहरी विकास मन्त्रालय– सदस्य
(घ) प्राविधिक प्रतिनिधि, सडक विभाग – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघ – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ्ग
आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ्ग फम्र्स् (स्क्याफ) – सदस्य
(छ) कानून अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य
(ज) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत–सदस्य–सचिव
(२) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१६. कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) निर्माण व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसाय सम्वन्धमा समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक सुझाव संकलन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(ग) सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट भएको जाँचपासको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा तोकिएको गुणस्तर कायम नराखी प्राविधिकबाट जाँचपास भएको देखिएमा त्यसबाट हुन गएको हानी नोक्सानी असुल उपर गर्न त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
(ङ) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र पाएको निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि बोलपत्र पेश गर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा सम्बन्धित देशको मुद्रामा बैंक ग्यारेण्टी (बिडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड) जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत कुराहरु निधा्र्ररण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने ।
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।