परिच्छेद – ११ विविध

परिच्छेद – ११ विविध

४९. रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्नको लागि देहाय बमोजिमका अधयक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति रहनेछः–

(क)   सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री -अध्यक्ष

(ख) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय – सदस्य

(घ)    सचिव, संस्कृति¸ पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय      -सदस्य

(ङ)    सचिव, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय  -सदस्य
(च) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण – सदस्य
(छ) नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको विशेषज्ञ अधिकृत – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।
(ख) विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बाँडफाँड गर्ने ।
(ग) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नीति तय गर्ने ।
(घ) रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वयको लागि नीति तय गर्ने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेः (१) प्राधिकरणले आफूले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रुपले संचालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोलीहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

५१. शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेः आफ्नो पदीय कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष तथा सदस्यले सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री समक्ष अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

५२. निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः प्राधिकरणले देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ः
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली परस्पर जोड्ने तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत लगाउने र असुल गर्न पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

५३. प्राधिकरणको काम कारबाही बदर नहुनेः प्राधिकरणको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा प्राधिकरणको गठनमा कुनै त्रुटि भएको कारणले मात्र प्राधिकरणबाट भए गरेका काम कारबाही बदर हुने छैन ।

५४. मुद्दा नचलाइनेः प्राधिकरणले वा प्राधिकरणको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले वा प्राधिकरणद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

५५. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय व्ययको विवरण सहित सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

५६. अधिकार प्रत्यायोजनः प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, दफा ५० बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५७. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ४७ को उपदफा (५) बमोजिमको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ मा परेको मानिनेछ ।

५८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्कः प्राधिकरणले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

५९. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

६०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको व्यवस्थासंग नबाझिने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रत्येक आदेश यथासंभव जाँडो संसद समक्ष राख्नु पर्नेछ ।

६१. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछः–
(क) अनुमतिपत्रको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा र शर्तहरू, अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी ।
(ख) अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्ने वा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तानतरण गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा र त्यसमा खुलाउन पर्ने कुराहरु र सो बापत लाग्ने दस्तुर ।
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु र ग्राहकलाई दिनु पर्ने सेवाको स्तर सम्बन्धी कुराहरु ।
(घ) फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यविधि ।
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

६२. विनियम बनाउने अधिकारः प्राधिकरणले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
६३. खारेजी र बचाउः (१) टेलिकम्यूनिकेशन ऐन, २०१९ खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन लागू हुनु अघि टेलिकम्युनिकेशन ऐन, २०१९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिने छन् ।