भाग ५ – संसद

भाग ५ – संसद

परिच्छेद–१

संसदको गठन

१८. संसदको गठनः–

श्री ५ महाराजाधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदनसहितको एक संसद रहनेछ ।

१९. महासभाको गठनः–

(१) महासभामा जम्मा ३६ जना महासभासद् रहनेछन्, जसमध्ये १८जना (यसपछि निर्वाचित महासभासद भनी सम्बोधन गरिएको) प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र १८ जना (यसपछि मनोनित महासभासद भनी सम्बोधन गरिएको)श्री ५ बाट धारा २१ अनुसार मनोनित हुनेछन् ।

(२) धारा २० तथा २१ को अधिनमा रही महासभासद्को पदावधि ६ वर्षको हुनेछर प्रतिनिधिसभाको विघटनले कुनै असर पर्नेछैन ।

(३) उपधारा (२) मा जेसुकै लेखिएको भए पनि (क) कुनै आकस्मिक रिक्त स्थानको पूर्तिको लागि निर्वाचित वा मनोनित महासभासद्ले आफ्नो साविकवालाको अवशेषपदावधिसम्म मात्र बहाल गर्नेछ र(ख) महासभासद्को सर्वप्रथम चुनावमा बाहेक कुनै पनिमहासभासद्को पदावधि आफ्नु साविकवालाको पदावधि भुक्तानभएको मिति देखि गणना गरिनेछ ।

(४) निर्वाचित महासभासद्को आकस्मिक रिक्त स्थानको पूर्तिको लागि पृथक चुनाव गरिनेछ ।

(५) अवकाश लिने महासभासद् योग्यता रहित नभए समय समयमा निर्वाचन वामनोनयनको लागि योग्य हुनेछ ।

(६) यो धारामा “आकस्मिक रिक्त स्थान” भन्नाले महासभासद्को मृत्यु,राजीनामा वा अयोग्यताको कारणबाट हुनआएको रिक्त स्थानलाई जनाउँछ ।

२०. महासभासद्को निर्वाचनः–

(१) धारा २९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको एक सभामुख रएक उपसभामुखको सर्वप्रथम निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभाले अन्य कार्यमा लाग्नुअगावै अठाह्र जना महासभासद्को निर्वाचन गर्नेछ र त्यसपछि निर्वाचित महासभासद्‍ मध्येबाट कुनै स्थान रिक्त भएमा यथाशिघ्र प्रतिनिधि सभाले त्यसको पूर्ति गर्नकुनै व्यक्तिलाई निर्वाचन गर्नेछ ।

(२) महासभासद्हरूको निर्वाचनमा भरिनु पर्ने स्थाभन्दा उम्मेदवारको संख्याबढी भएमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एउटै संक्रमणीय मतद्वारा निर्वाचन गरिनेछ ।

(३) यस संविधानको उपबन्धहरूको अधिनमा रही महासभासद्हरूको निर्वाचन ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ, त्यस्तो नभएसम्म श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

(४) धारा २८ अन्तर्गत एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षको सर्वप्रथम निर्वाचनभएपछि अध्यक्षले निर्वाचित महासभासद्हरूलाई गोलाप्रथाद्वारा महासभासद्मध्ये को को ६जना ७ वर्ष, को को ६ जना ५ वर्ष र को को ६ जना ३ वर्ष रहने भन्ने निर्णय गर्ने छन्,त्यसरी भएको निर्णय अनुसार पहिलो पटकलाई निजहरूको पदावधि कायम हुनेछ ।

२१. महासभासद्को मनोनयनः–

(१) धारा २० अन्तर्गत महासभासद्हरूको सर्वप्रथम निर्वाचन भइसकेपछि यथाशीघ्र श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा अठाह्र जनामहासभासद्हरू मनोनित गरिबक्सनेछ र तत्पश्चात् मनोनित महासभासदहरूमध्ये कुनैस्थान रिक्त हुन आएमा यथाशीघ्र श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा कुनै व्यक्तिलाईयस्तो रिक्त स्थानको पूर्तिका लागि मनोनित गरिबक्सनेछ ।

(२) यस धारा अनुसार पहिलो पटक मनोनित अठाह्र जना महासभासद्हरूलाईअध्यक्षले गोला प्रथाद्वारा महासभासद्‍मध्ये को को ६ जना ६ वर्ष, कोे कोे ६ जना ४ वर्ष,कोे कोे ६ जना २ वर्ष रहने भन्ने निर्णय गर्नेछन् र त्यसरी भएको निर्णय अनुसार पहिलोपटकलाई मनोनित महासभासद्को पदावधि कायम हुनेछ ।

२२. प्रतिनिधि सभाः–

(१) यस धारा अनुसार निर्धारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतदाताहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू भएको एक प्रतिनिधि सभा हुनेछ ।

(२) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट गुप्त मतदानद्वारा एक सदस्य निर्वाचित हुनेछ र ऐनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।

(३) श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा नियुक्त एक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन आयोगद्वारा प्रत्येक क्षेत्रमा मतदाताहरूको संख्या हुन सकेसम्म समान हुने किसिमले निर्वाचन क्षेत्रहरू विभाजन हुनेछन् । तथापी प्रशासकीय जिल्लाहरूको सिमाना,जनसंख्याको घनत्व वा पातलोपन, यातायातको सुविधाहरू, प्राकृतिक बनावट,वासिन्दाहरूको सामूदायित्व वा बिभिन्नतामा ध्यान दिइनेछ ।

(४) निवास अवधि, विशेषित दिनाङ्क वा मतदाताको नामावली तयारीमा प्रासङ्गिक अन्य मामलाहरूसम्बन्धी र बहुला, अपराधी, खराब आचरण वा गैरकानूनी व्यवहारकाआधारमा हुने अयोग्यता सम्बन्धी कुनै ऐनका उपबन्धहरूको अधिनमा रही नेपालको २१

वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा एक मतदान दिन अधिकारपाउने छ ।

(५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि मतदाताको नामावली तयार गर्नेकाममा र निर्वाचनकार्य सञ्चालनमा रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण समेत श्री ५ बाटमौसूफको स्वविवेकले नियुक्त एक निर्वाचन आयोगमा निहीत हुनेछ ।

(६) निर्वाचन क्षेत्र बिभाजन र निर्वाचन आयोगहरूको सदस्यहरूको पारिश्रमिक श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गरी ठेकी बक्सनेछ र यस्तो पारिश्रमिक तथा निर्वाचनक्षेत्र विभाजन र निर्वाचन आयोगको प्रकासकीय खर्च संचित कोष प्रति व्ययभार हुनेछ ।

(७) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट उठेको वा त्यस सम्बन्धी विवादहरू नेपालको प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त निर्वाचन विशेष अदालतमा पेश भई छिनिने छन् र कानूनीप्रश्नमा सर्वाेच्च अदालतमा अपिल परेकोमा बाहेक विशेष अदालतबाट भएका कुनै पनिनिर्णय अन्तिम हुनेछ।

(८) यस धाराको उपबन्धहरूको अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन रत्यससम्बन्धी अन्य प्रासंगिक मामलाहरू ऐनद्वारा प्रशासित हुनेछ ।

२३. दुवै सदनका सदस्यहरूको लागि योग्यताः–

(१) कुनै महासभासद् प्रतिनिधिसभाको निमित्त निर्वाचित हुन वा त्यस सदनमा बस्न वा त्यस सदनको सदस्यको हैसियतमा मतदान गर्न योग्य हुने छैनन् ।

(२) देहाय बमोजिमका कुनै पनि व्यक्तिहरू संसदको कुनैपनि सदनमा मनोनित हुन वा निर्वाचित हुन वा बस्न वा मतदान दिन योग्य हुने छैनन् ।

(क) नेपालको नागरिक होईन भने, वा

(ख) महासभाको लागि तीस वर्ष भन्दा कम उमेरको छ र प्रतिनिधिसभाको लागि पच्चीस वर्ष भन्दा कम उमेरको छ भने,वा

(ग) श्री ५ को मन्त्री, सहायक मन्त्री वा सभामुख वा उपसभामुख वा महासभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा श्री ५ बाट धारा १७ कोेउपधारा (१) को कार्यको लागि नियुक्त व्यक्तिबाहेक श्री ५ कोकर्मचारी छ भने, वा

(घ) लोक सेवा आयोग वा निर्वाचन आयोगको सदस्य छ भने, वा

(ङ) कुनै ऐनले अयोग्य छ भने ।

२४. स्थानको रिक्तताः–

(१) महासभा वा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको स्थान देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछ ।

(क) निजको मृत्यु भएमा, वा

(ख) सम्बन्धित सदनको सचिवलाई लिखित सूचना दिई आफ्नु स्थानबाट राजीनामा दिएमा, वा

(ग) धारा २३ अनुसार योग्यता रहित हुन गएको छ भने, वा

(घ) सम्बन्धित सदनको स्वीकृति नलिई तीन महिनाको अवच्छिन्न अवधिसम्म सदनको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, वा

(ङ) महासभाको सदस्यको हकमा निजको पदावधि अन्त भएमा र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हकमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएमा वा महासभाको लागि निजको मनोनयन वा निर्वाचन भएमा ।

(२) प्रतिनिधिसभाको बिघटन बाहेक अरू कारणले प्रतिनिधिसभामा स्थान रिक्त हुन आयो भने त्यसरी रिक्त भएको सूचना त्यस सदनको सचिवले निर्वाचन आयोगलाई पठाउनेछ र निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानको पूर्तिकोे लागि यथाशीघ्र उपनिर्वाचन गर्नेछ ।

२५. अनाधिकार उपस्थिति वा मतदानको दण्डः–

धारा ३१ को आवश्यकता पालन गर्नुभन्दा अगावै अथवा सदनको सदस्यताको निमित्त चाहिने योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहापाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्ति संसदको कुनै सदनको सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुन्छ वा मतदान गर्छ भने त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान दिएको हरएकदिनको पाँचसय रूपैयाँको दरले दण्ड लाग्नेछ र सो दण्ड सरकारी ऋण सरह असूल उपर गरी लिइनेछ ।

परिच्छेद–२
संसदको बैठक
२६. संसदको आह्वान र अवधिः– (१) यो संविधानको घोषणा पछि र तोकिएको दिन अघि श्री ५ बाट संसद यथासाध्य चाँडो आह्वान गरिबक्सनेछ र त्यसपछि एउटा प्रतिनिधि सभाको विघटन अर्काे प्रतिनिधि सभाको बैठकको बीचको अवधि चार महिनाभन्दा बढ्ता
व्यतित भएको हुनुहुँदैन ।
(२) तोकिएको दिन पछि श्री ५ बाट संसद आह्वान तथा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ ।

तर–
(क) श्री ५ बाट मन्त्रि–मण्डलले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न चढाएको सिफारिस मौसूफको बिचारमा विघटन गर्न पाउने
अधिकारको दुरूपयोग गरेको लागेमा मौसूफको स्वविवेकमा त्यस्तो सिफारिस अस्वीकार गर्न सकिबक्सनेछ ।
(ख) मन्त्रि–मण्डलले सिफारिस प्रस्तुत नगरेबाट यो संविधानको उपबन्ध भंङ्ग हुने सम्भावना देखिबक्सेमा मन्त्रि–मण्डलको
सिफारिस नभएतापनि श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा संसदलाई आव्हान गर्न सकि बक्सनेछ ।
(३) अगावै विघटन नभएमा प्रतिनिधि सभाको बैठक पहिलो बस्ने निर्दिष्ट मितिदेखि पाँच वर्षसम्म मात्र सो प्रतिनिधिसभा कायम रहनेछ र सो अवधि खतम भएपछि त्यो प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटित हुनेछ ।
२७. संसदको अधिवेशन तथा बैठकः– (१) श्री ५ बाट समय समयमा अधिवेशन समाप्ति आदेशद्वारा संसदको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सकिबक्सनेछ । तर एक अधिवेशनको अन्त्य अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भको अवधिमा ६ महिना भन्दा बढी अन्तर हुन हुदैन ।
(२) स्थायी नियमावलीमा व्यक्त भएका कुराको अधिनमा रही दुवै सदन समय समयमा प्रस्तावद्वारा अधिवेशन अवधि भित्र नै स्थगित हुनसक्तछ । दुवै सदनको कुनै दिनको कार्यारम्भ देखि कार्यस्थगनसम्मको अन्तरावधिलाई यस संविधानमा बैठक भनी
उल्लेख गरिएकोछ ।
(३) यो धारामा जेसुकै लेखिएको भएतापनि संसदीय अधिवेशन चालू नभएको बखत अथवा कुनै सदन स्थगित भएको बखत संसद वा कुनै सदनको बैठक शीघ्रतर बोलाउन वाञ्छनीय छ भन्ने श्री ५ को रायमा लागेमा मौसूफबाट घोषणाद्वारा यस्तो बैठक बस्ने मिति तोक्न सकिबक्सनेछ, र तोकिबक्सेबमोजिम संसद वा कुनै सदनको बैठक बस्नेछ ।

परिच्छेद–३
सभापतित्व गर्ने अधिकारीहरू
२८. महासभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षः– (१) महासभाले यथाशीघ्र दुई महासभासद्लाई क्रमशः अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि चुन्नेछ र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा सो पछि यथाशीघ्र रिक्तस्थानको पूर्ति गर्न महासभाले महासभासद्मध्येबाट चुन्नेछ ।

(२) महासभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष–
(क) महासभासद् नरहेमा निज सो पदमा कायम रहने छैन र
(ख) महासभालाई सूचना दिएर जुनसुकै बखत आफ्नु पदबाट राजीनामा दिनसक्नेछ ।
(३) अध्यक्षले वा उनको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले वा दुवैको अनुपस्थितिमा स्थायी नियमावलीमा त्यस्ता अवस्थाका लागि भएका व्यवस्थाको अधिनमा रही त्यस बैठकको निमित्त महासभाले चुनेको महासभासद्ले त्यस बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

२९. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखः– (१) आमनिर्वाचन पछि यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख हुने दुई व्यक्ति प्रतिनिधि सभाले क्रमशः चुन्नेछ, र त्यसपछि सभामुख वा उपसभामुखको स्थान रिक्त हुन आएमा प्रतिनिधिसभाले सो पछि यथाशीघ्र रिक्तस्थानको पूर्तिका लागि चुनाऊ गर्नेछ ।
(२) प्रतिनिधिसभाको सदस्य सभामुखको पदमा चुनियो भने सदस्यका रूपमा निजको स्थान रिक्त हुनेछ तर त्यस हालतमा सभामुखको पदबाट बञ्चित हुनेछैन ।
(३) प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने अगावै पदासीन सभामुखको मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिइ छाडेमा बाहेक नव संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म निज आफ्नो पदबाट हट्नेछैन, विघटन भएका समयमा सभामुखको मृत्यु भयो भने वा आफ्नु पदबाट
राजीनामा दियो भने विघटनको अगाडि उपसभामुख भई काम गरेको व्यक्तिले वा निजको पनि मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिई छाडेमा श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सेको व्यक्तिले सभामुखको कार्यभार सम्हाल्नेछ ।
(४) प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू मध्येबाट उपसभामुख चुनिनेछ र त्यस सदनको सदस्यबाट मुक्त हुनुपर्‍यो भने निज उपसभामुखको पदबाट पनि हट्नुपर्नेछ ।
(५) सभामुख वा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभालाई लिखित सूचना दिएर वा विघटन भएको समयमा भए श्री ५ मा समावेदन पेश गरी राजीनामा दिन सक्नेछ ।
(६) सभामुख वा निजको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अथवा निजहरूको अनुपस्थितिमा स्थायी नियमावलीमा त्यस्ता अवस्थाको लागि भएका व्यवस्थाको अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाले त्यस बैठकको निमित्त चुनेको सदस्यले त्यस बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

३०. पारिश्रमिकः– ऐनले तोकेबमोजिम वा यसरी नतोकिएसम्म श्री ५बाट तोकिबक्से बमोजिमको पारिश्रमिक महासभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासभासद्लाई र प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख सदस्यलाई दिइनेछ ।

परिच्छेद–४
कार्य सञ्चालन
३१. सपथः– संसदका दुवै सदनको प्रत्येक सदस्यले र यसको कार्यवाहीमा भाग लिन पाउने प्रत्येक व्यक्तिले श्री ५ बाट निर्धारित गरिबक्सेको रूपमा अध्यक्ष वा सभामुखको सम्मुख, यथास्थिती आसन ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले निष्ठा सपथ ग्रहण गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।
तर– अध्यक्ष वा सभामुखको चुनाव हुनु अगाडि सम्बन्धित सदनको सचिवको सम्मुख सपथ ग्रहण र हस्ताक्षर गर्नेछ ।
३२. शाही सम्बोधन तथा सन्देशः– (१) श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा संसदको कुनै सदनमा वा एकसाथ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्न सकिबक्सनेछ र यस प्रयोजनका लागि सदस्यहरूको उपस्थिति समादेश गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) श्री ५ बाट संसदको कुनै सदनलाई सन्देश पठाउन सकिबक्सनेछ, जुन सदनलाई त्यस्तो सन्देश पठाईबक्सेकोछ त्यस सदनले सन्देशमा तोकिएका कुराको विचार विमर्श यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ ।
३३. मन्त्रीले उभय सदनमा अभिभाषण गर्न पाउनेः– श्री ५ को मन्त्रीले वा धारा १४ को उपधारा (३) बमोजिम यस्तो मन्त्रीको कार्यभार लिने व्यक्तिले उभय सदनमा अभिभाषण गर्न अथवा कुनै सदनको कार्यवाहीमा वा त्यसको जुनसुकै समितिमा भाग लिन पाउँछ तर त्यस सदनको सदस्य नभएसम्म त्यहाँ मतदान गर्न पाउँदैन ।
३४. वहसमा बन्देजः– (१) श्री ५ र मौसूफका उत्तराधिकारीहरूको आचरणलाई लिएर संसदको कुनै सदनमा वहस गर्न पाइने छैन । तर यस उपधारामा भएको कुनै कुराले पनि श्री ५ को सरकारको आलोचना गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
(२) प्रधान–न्यायाधीश लगायत सर्वाेच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशले आफ्नु कर्तव्य पालनका लागि गरेको सर्वाेच्च अदालतको कार्यसञ्चालनलाई लिएर संसदको कुनै सदनमा वहस गर्न पाइने छैन ।

३५. मतदानः– यो संविधानमा अन्य व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संसदको कुनै सदनमा निर्णयको लागि प्रस्तावित भएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको मतदानको बहुमतबाट हुनेछ, सभापतित्व गर्ने व्यक्तिलाई साधारणतयाः मत
दिने अधिकार हुने छैन तर मत बराबर भएको खण्डमा सभापतित्व गर्नेले एक निर्णायक मत दिनेछ ।
३६. रिक्तावस्थामा संसदको दुवै सदनको कार्य सञ्चालन अधिकारः– संसदको कुनै सदनको कुनै सदस्यता रिक्त छ भने पनि आफ्नो सदनको कार्य चालू राख्ने अधिकार प्रत्येक सदनलाई हुनेछ र त्यस्तो अवस्थामा वा सदनमा बस्न वा मत दिन वा कार्यवाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले सो गरेको हो भन्ने कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि त्यहाँ भएको जुनसुकै कार्य मान्य हुनेछ ।

३७. गणपुरुकः– संसदको कुनै सदनको बैठक भएको जुनसुकै समयमा महासभाको बैठकको लागि दश भन्दा कम महासभासद उपस्थित भएको वा प्रतिनिधि सभाको बैठकको लागि पच्चीस भन्दा कम प्रतिनिधि सभाका सदस्य उपस्थित भएको तथ्य प्रति सभापतित्व गर्ने
व्यक्तिको ध्यान आकर्षित गरियो भने सभापतित्व गर्ने व्यक्तिले महासभाको वा प्रतिनिधि सभाको स्थायी नियमावलीको अधिनमा रही गणपुरक संख्या नपुगेसम्म बैठकको कार्य निलम्बन गर्न वा अर्काे बैठक बस्ने दिन सम्म बैठक स्थगित गर्न विना प्रश्नले सक्नेछ ।

३८. संसंसंसदको विशेष्षधिकारः– (१) संसदको कुनै सदनको कार्यवाहीको मान्यता प्रति कार्यविधिको आरोपित अनियमितताको आधारमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।
(२) कुनै पदाधिकारी वा महासभासद् वा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले कुनै सदनमा कार्यविधि नियमित गराउन वा कार्यसञ्चालन गर्न वा व्यवस्था कायम राख्न पाएको अधिकार प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर कुनै अदालतमा कारवाई चल्ने छैन ।
(३) महासभामा वा प्रतिनिधि सभामा वा त्यहाँको कुनै समितिमा बोलेको कुनै कुरा अथवा दिएको कुनै मतको विषयलाई लिएर कुनै महासभासद् वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य उपर कुनै अदालतमा कारवाई चल्ने छैन ।
(४) संसदको कुनै सदनको अधिकारले वा संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै रिपोर्ट वा अन्य कागजपत्र वा मतदान वा कार्यवाही प्रकाश गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर कुनै अदालतमा कारवाई चल्ने छैन ।
(५) यस धाराको अधिनमा रही संसदको कुनै सदनको वा समितिहरूको तथा त्यहाँका सदस्यहरूको विशेषाधिकार ऐनबाट निर्धारित हुनेछ ।

३९. नियमावलीः– (१) यो संविधानमा भएका कुराहरूको अधिनमा रही आफ्ना कार्यविधि, कार्य सञ्चालन तथा आफ्नो समितिको कार्यविधि, कार्य संचालन र आफ्नो बैठक बसेको बखत सुव्यवस्था कायम राख्न तथा आफ्नो कार्यको उपयुक्त संचालनको निमित्त चाहिने अरू कुनै कुरा नियमित गर्नेको लागि संसदको प्रत्येक सदनले स्थायी नियमावली वा अधिवेशन नियमावली बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम स्थायी नियमावली जारी नभएसम्म उक्त उपधारामा उल्लिखित कुराहरू यो संविधानमा भएका कुराहरूको अधिनमा रही श्री ५ बाट जारी गरिबक्सेको नियमावली अनुसार नियमित हुनेछ ।
(३) यो धारामा “स्थायी नियमावली” भन्नाले अधिवेशन अधिवेशनमा वा संसद संसदमा चालू रही आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्ने नियमावलीलाई र “अधिवेशन नियमावली” भन्नाले अधिवेशनको अवधिमा बनी त्यसै अधिवेशनमा मात्र चालू रहने नियमावलीलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद–५
व्यवस्थापिका कार्यप्रणाली

४०. विधेयक प्रस्तुत विधिः– (१) आर्थिक विधेयकबाहेक अरू जुनसुकै विधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत हुन सक्नेछ, तर आर्थिक विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुनेछ ।
(२) यो संविधानमा “आर्थिक विधेयक” भन्नाले निम्नलिखित सबै वा कुनै विषयसित मात्र सम्बन्ध राख्ने व्यवस्था भएका सरकारी विधेयक सम्झनु पर्छ ।
(क) करको आरोपण, खारेजी, माफी, परिवर्तन, वा कर व्यवस्थालाई नियमित गर्नु ।
(ख) संचित कोष वा कुनै सरकारी कोष वा संसदले व्यवस्था गरी दिएको धनबाट खर्च हुने रकम निर्धारण गर्नु र त्यसरी निर्धारण
भएको रकममा परिवर्तन वा खारेज गर्नु ।
(ग) श्री ५ को सरकारको निमित्त वा कुनै अधिकारी वा व्यक्तिको लागि धन प्रदान गर्नु वा त्यसरी प्रदान गरिएको अङ्क परिवर्तन
गर्नु वा प्रतिसंहरण गर्नु ।
(घ) सरकारी कोष तोकिएको काममा लगाउने वा प्राप्ति गर्ने वा जिम्मा राख्ने वा लगान गर्ने वा त्यसको हिसाब किताब जाँच्ने ।
(ङ) कुनै ऋण प्राप्त गर्नु वा त्यस्तो ऋणको जमानत दिनु वा चुक्ता गर्नु वा यस्ता ऋणको सम्वन्धमा व्यवस्थापित ऋण निवारण
कोषको स्थापना गर्नु वा परिवर्तन गर्नु वा प्रशासन व्यवस्था गर्नु वा अन्त गर्नु ।
(च) उपरोक्त विषयहरूसँग प्रासंगिक कुनै अन्तर्गत विषय ।
(३) उपधारा (२) मा लेखिएको विषयमा व्यवस्था गर्ने विधेयक वा संशोधन वा
ऐन बनाई लागू गरिएमा संचित कोष वा सरकारी कोष वा राजश्वबाट खर्चगराउने
विधेयक वा संशोधन श्री ५ को सिफारिस विना संसदको सदनहरूमा प्रस्तुत गरिने छैन ।

४१. विधेयेयक पास विधिः– (१) संसदको एउटा सदनले पास गरेको विधेयक अर्को सदनमा अविलम्ब पठाइनेछ र अर्काे सदनमा पनि पास भयो भने सो विधेयक श्री ५ को स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पास गरेको आर्थिक विधेयक अधिवेशन अन्त हुने कमसेकम एक महिना अगावै महासभामा पठाइएको छ र एक महिनाभित्र महासभाले त्यस विधेयकलाई पास गरेन भने महासभामा पास नभइकन पनि विधेयक श्री ५ को
स्वीकृतिको लागि पेश गर्न सकिनेछ ।
(३) आर्थिक विधेयक वा यो संविधानलाई संशोधन गर्ने विधेयक बाहेक अरू कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेको छ र अधिवेशन अन्त्य हुने कमसेकम एक महिना अगावै महासभामा पठाइएको छ र
(क) त्यो विधेयक त्यस अधिवेशनमा महासभाले पास गरेन भने, र
(ख) प्रतिनिधि सभाले अर्काे अधिवेशनमा त्यस विधेयकलाई फेरी पास गरी सो अधिवेशनको अन्त्य हुने कमसेकम एक महिना अगावै
महासभामा पठाइ सकेको छ भने, र
(ग) महासभाले त्यो विधेयक एक महिना भित्र पास गरेको छैन भने, महासभामा पास नभइकन पनि सो विधेयक श्री ५ को
स्वीकृतिको लागि पेश गर्न सकिनेछ ।
तर पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको मिति र अर्काे अधिवेशनमा पास गरेको मिति बीचको अवधि पाँच महिना भन्दा कम भएको हुनुहुँदैन ।
(४) यो धाराको प्रयोजनको निमित्त महासभाले संशोधन गरी पास गरेको विधेयकमा भएको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले इन्कार ग¥यो भने महासभामा विधेयक पास भएको मानिने छैन ।

(५) उपधारा (३) को प्रयोजन निमित्त–
(क) अर्काे अधिवेशन उही संसदको वा त्यसपछि आउने अर्काे संसदको पनि हुन सक्छ ।
(ख) प्रतिनिधि सभाले दोस्रो अधिवेशनमा पास गरेको विधेयकमा–
(१) महासभाले पहिलो अधिवेशनमा पास गरेको संशोधन र
(२) समयावसानले भएको संशोधन र आनुषंगिक संशोधन बाहेक अरू कुनै संशोधन भएको छैन भने त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा पास भएको विधेयक मानिनेछ ।
४२. शाही स्वीकृृितिः– (१) धारा ४१ बमोजिम श्री ५ को स्वीकृतिको निमित्त जव विधेयक पेश गरिन्छ श्री ५ बाट सो विधेयक स्वीकृत भयो वा अस्वीकृत भयो भनी सूचना बक्सनेछ ।
(२) श्री ५ बाट विधेयकलाई स्वीकृति बक्सने वा नबक्सने विषयमा राष्ट्रियपरिषद्सित परामर्श गर्न सकिबक्सनेछ र यस्तो परामर्श गरीबक्सेपछि मौसूफको स्वविवेकमा स्वीकृति नगरिबक्सन सन्तुष्ट होइबक्स्यो भने श्री ५ बाट–
(क) स्वीकृति बक्सेको छैन भनी संसदको दुवै सदनलाई सूचना बक्सने छ, वा
(ख) अरू बढ्ता विचार विमर्श गर्नको लागि त्यो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाइबक्सनेछ र यस्तो भएमा श्री ५ बाट
मौसूफको स्वविवेकले त्यस सदनलाई उक्त विधेयक माथि मौसूफको अवलोकन पठाउन सकिबक्सनेछ ।
(३) यो संविधान बमोजिम श्री ५ को स्वीकृत प्राप्त भएको विधेयक लालमोहर लागेपछि ऐन भनिनेछ ।

४३. सभामुखद्वारा प्रमाणीकरणः– यो आर्थिक विधेयक हो भनी सभामुखले स्वहस्त प्रमाणित नगरेसम्म धारा ४१ को उपधारा (२) अनुसार कुनै विधेयक पनि श्री ५ को स्वीकृतिको लागि पेश गरिने छैन ।
(२) धारा ४१ को उपधारा (३) को आवश्यकता पूरा भएको छ भनी सभामुखले स्वहस्त प्रमाणित नगरेसम्म कुनै विधेयक श्री ५ का स्वीकृतिको लागि पेश गरिने छैन ।
(३) यो धारा अन्तर्गत सभामुखको प्रत्येक स्वहस्त प्रमाणित लिखत पत्र सबै
उद्देश्यको निमित्त अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

परिच्छेद–६
आर्थिक कार्यप्रणाली
४४. सामान्य व्यवस्थाः– (१) ऐन वा ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने छैन ।
(२) यो संविधान अनुसार वा ऐनले दिएको अधिकार बाहेक संचित कोष वा अरू कुनै सरकारी कोष वा संसदद्वारा व्यवस्थित धनबाट कुनै किसिमको व्यय गरिने छैन ।
(३) ऐनले दिएको अधिकार बाहेक संचित कोष वा अरू कुनै सरकारी कोष वा संसदद्वारा व्यवस्थित धन धितो राखी कुनै कर्जा लिनु हुँदैन ।
(४) यस भागको कुनै कुरा श्री ५ को निजी राजस्व वा यस्तो राजस्वबाट हुने
व्ययमा लागू हुने छैन ।

४५. संचित कोषः– (१) श्री ५ को निजी राजस्व र स्थानीय कर बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने अरू सबै प्रकारका राजस्व तथा करबाट हुने आम्दानी राजस्वको धितोमा लिइएको सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त हुने सबै धन संसदले अर्काे कुनै व्यवस्था नगरेसम्म एउटा सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिइनेछ र यसलाई संचित कोष भनिनेछ ।
(२) निम्नलिखित विषयसंग सम्बन्ध भएका कुरा संचित कोष माथि व्ययभार हुनेछ र यस्तो व्ययको लागि संसदको वार्षिक स्वीकृतिको जरुरत पर्नेछैन ।
(क) श्री ५ तथा राजपरिवारमा हुने व्यय,
(ख) निम्नलिखित व्यक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक,–
(१) प्रधान न्यायधीश वा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू,
(२) निर्वाचन क्षेत्र विभाजन तथा निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरू, र
(४) महालेखा परीक्षक ।
(ग) राजदरवार, सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन क्षेत्र विभाजन तथा निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र महालेखा परीक्षक
विभागका कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक लगायत प्रशासन व्ययहरू,

(घ) व्याज र ऋण निवारण कोषबाट हुने व्यय, पूँजीको चुक्ता वा निक्रामण र ऋण प्राप्त गर्दाको अरू व्यय संचित कोषको
धितोमा काढेको ऋणको विमोचन र यस सम्बन्धी काममा लाग्ने खर्च समेत श्री ५ को सरकारले दिनुपर्ने सबै व्यय,
(ङ) श्री ५ को सरकारको विरुद्ध अदालत वा विशेष अदालत ( अदालतको अधिकार प्राप्त कुनै अड्डा) बाट भएको फैसला वा
डिग्री अनुसार तिर्नु पर्ने रकम,
(च) यो संविधान वा ऐनले संचित कोषबाट खर्च गर्ने भनि निधो गरेको रकम ।
४६. राजस्व र व्ययको अनुमानः– (१) श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभाको सम्मुख देहाय बमोजिमका कुरा खुलाई आर्थिक विवरण पेश गर्न लगाइवक्सनेछ ।
(क) गत आर्थिक वर्षको उपलब्ध स्रोतबाट राजस्वको अनुमान,
(ख) कर सम्बन्धी कानूनमा प्रस्तावित परिवर्तनको प्रभाव,
(ग) संचित कोष प्रति व्ययभार भएको चाहिंदो रकमहरू,
(घ) संसदको मतदानले व्यय हुने चाहिँदो रकमहरू,
(ङ) ऋणको रूपमा व्यवस्था गरिएको रकमहरू ।
(२) संसदको मतदानले व्यय हुने चाहिँदो रकम शीर्षक र उपशीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरिनेछ र शीर्षक अनुसार ती रकमलाई विनियोजन गरी विनियोजन विधेयकमा ती शीर्षकहरू गाभी श्री ५ को सरकारलाई उक्त रकमहरू दिने भनी मतदान गर्नेछ ।
विधेयकमा निर्दिष्ट गरिएका शर्त बमोजिम विनियोजन विधेयकले एक शीर्षकबाट अर्काे शीर्षकमा सार्न हुने अधिकार दिन सक्नेछ ।

४७. पूरक र बढीको निमित्त मतदानः– कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा श्री ५ बाट शीर्षक र उपशीर्षकमा निर्दिष्ट भएको पूरक अनुमान प्रतिनिधि सभाको सम्मुख राख्न लगाइबक्सनेछ र ती शीर्षकहरू पूरक विनियोजन विधेयकमा गाभिनेछ ।
(क) चालू आर्थिक वर्षको निमित्त कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम अपर्याप्त भयो भने वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा व्यय गर्नुपर्ने जरुरत पर्‍यो भने वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै सेवाको निमित्त मतदानद्वारा स्वीकृत भएको रकम भन्दा अधिक मात्रामा धन खर्च भएकोछ भने ।

४८. पेश्की अनुदानः– (१) यस परिच्छेदमा यस अघि जेसुकै लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको अंशको अनुमान गरिएको व्ययको निमित्त अगावै पेश्कीको रूपमा रकम दिन मतदान गर्ने संसदको अधिकार हुनेछ ।
(२) धारा ४६ मा गरिएका व्यवस्था अनुसार राजस्व व्ययको अनुमान उपस्थित नगरिएसम्म पेश्की अनुदान प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने छैन र–
(क) आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको निमित्त अनुमान गरिएको व्ययभन्दा पेश्की अनुदानको रकम अधिक हुने छैन ।
(ख) पेश्की अनुदान पेश्की–अनुदान–विधेयकमा गाभिनेछ र पृथक रकमहरू विनियोजन पृथक विधेयकमा पृथक पृथक शीर्षकमा
विनियोजित हुनेछ ।
(ग) पेश्की अनुदान विधेयकमा श्री ५ को स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म पेश्की अनुदानबाट कुनै व्यय गरिने छैन ।

४९. उधारो अनुदानः– यस परिच्छेदमा यस अघि जे लेखिएको भएतापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको धम्की वा आन्तरिक विघ्न वा अरू कुनै कारणले गर्दा राष्ट्रव्यापी वा स्थानीय संकटावस्था भएमा धारा ४६ अन्तर्गत चाहिने विवरण निर्दिष्ट गर्न अव्यवहारिक
र राज्यको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा त्यस परिस्थितिमा व्ययको श्री ५ बाट वाञ्छनीय ठहराइबक्सेको विवरणमात्र भएको उधारो अनुदान विधेयक श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सम्मुख राख्न लगाइबक्सनेछ

५०. आकस्मिक कोषः– ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र उक्त कोषमा समय सयममा ऐनले निधो गरे अनुसार रकम जम्मा गरिनेछ । यो कोष श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र श्री ५ बाट स्वीकृति बक्सेबमोजिम सो
कोषबाट आकस्मिक खर्चका लागि व्यय गरिनेछ । यथासक्य चाँडो यस्तो व्ययको रकम पूरक अनुदानको रूपमा सोधभर्नाका लागि संसदमा पेश गरिनेछ ।

परिच्छेद–७
व्यवस्थापिका अधिकार
५१. सामान्य व्यवस्थापन अधिकारः– यस संविधानमा भएको व्यवस्थाहरूको अधिनमा रही नेपालको शान्ति सुरक्षा र सुशासनको लागि कानून बनाउने अधिकार संसदलाई हुनेछ ।

५२. अध्यादेशः– (१) संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नभएका वखतमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परिस्थिति आएको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानको उपबन्धको प्रतिकूल नहुने गरी मौसूफबाट परिस्थिति अनुसार आवश्यक सम्झि बक्सेको
अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर
यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–
(क) अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र संसदको दुवै सदनले अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पास
गरेमा खारेज हुनेछ ।
(ख) श्री ५ बाट जुनसुकै समयमा खारेज हुन सक्नेछ ।
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम खारेज नभएमा संसदको बैठक बसेको ४५ दिनपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण– संसदको विभिन्न सदन अघिपछि गरी बसेकोछ भने यस उपधाराको तात्पर्यको लागि जुन सदन पछि बसेको छ
सो सदनको बैठक बसेको मितिले संसदको बैठक बसेको समयको गणना हुनेछ ।

५३. संविधान संशोधनः– (१) संसदको दुवै सदनबाट पास भएको विधेयकमा श्री ५ बाट स्वीकृति बक्सी लालमोहर लागेपछि त्यसद्वारा संसदले यस संविधानको कुनै पनि कुरालाई संशोधन वा खारेज गर्न सक्तछ । तर–
(क) संविधानमा संशोधन गर्ने विधेयकको नाम संविधान संशोधन विधेयक भनिनेछ र संविधान संशोधन सम्बन्धी बाहेक अन्य कुनै
कुरा त्यसमा रहने छैन ।
(ख) प्रतिनिधि सभा तथा महासभाको बेग्लाबेग्लै बैठकमा विधेयकको अन्तिम पठन हुँदा उक्त सदनहरूका सबै सदस्य संख्याको कमसे
कम दुई तिहाइ सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भएन भने त्यो विधेयक उक्त सभाहरूमा पास भएको मानिने छैन ।
(ग) श्री ५ को स्वीकृतिको लागि पेश हुँदा त्यो विधेयकमा अध्यक्ष तथा सभामुखद्वारा यो उपधाराको उपबन्धहरू पालना गरिएको
व्यहोराको प्रमाणपत्र स्वहस्ताङ्कित भएको हुनेछ ।

(घ) स्वीकृति बक्सने या नबक्सने निधो श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सभामुखको प्रत्येक स्वहस्त प्रमाणित लिखत पत्र सबै उद्देश्यको निमित्त अन्तिम हुनेछ र यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।
५४. बाझिएका ऐन कानून अवैध गराउने उपायः– प्राप्य अन्य कुनै उपायमा विरोध नहुने गरी यस संविधानसँग बाझिएकोले कुनै ऐन वा अन्य कानूनको सबै वा केही कुरा बाझिएको छ भनी आरोप लगाउने व्यक्ति देहायको कुराको लागि सर्वाेच्च अदालतमा
जान सक्नेछ ।
(क) उक्त बाझिएका कानूनका बाझिए जति कुराहरू अवैध भनी सर्वाेच्च अदालतबाट घोषित होस् भनी, र
(ख) सर्वाेच्च अदालतबाट उचित ठहराएको प्रासंगिक तथा पूरक निवारणका लागि आदेश होस् भनी ।

५५. संकटकालीन अधिकारः– (१) श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै गम्भीर संकट विद्यमान भई जसबाट नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षा वा आर्थिक जीवन युद्धले वा बाहिरी आक्रमणले वा आन्तरिक उपद्रवले संतप्त छ भन्ने लागेको छ भने मौसूफबाट मौसूफकै स्वविवेकमा देहाय बमोजिम गर्ने गरी घोषणा गर्न सकिबक्सनेछ र यस संविधानको उपबन्धको प्रचलनलाई पूर्ण वा आंशिक मात्रामा निलम्बन गर्ने व्यवस्थाहरू लगायत घोषणाको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि मौसूफबाट आवश्यक वा वाञ्छनीय सम्झिबक्सेको प्रासंङ्गिक र आनुषङ्गिक व्यवस्थाहरू यस्तो जुनसुकै घोषणामा रहन सक्नेछन् ।
(क) घोषणामा तोकिएसम्म मौसूफको कार्यहरू मौसूफबाट स्वविवेकमा गरी बक्सने गरी
(ख) संसद वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीमा निहीत वा ती द्वारा प्रयोग हुने सबै वा कुनै अधिकार मौसूफले नै ग्रहण
गरिबक्सने गरी
तर– यस उपधाराको कुनै कुराले पनि मौसूफबाट सर्वाेच्च अदालतमा निहीत वा त्यसद्वारा प्रयोग हुने कुनै पनि
अधिकार ग्रहण वा यस संविधानको भाग ६ मा गरिएको व्यवस्थाहरू पूर्ण वा आंशिक मात्रामा निलम्बन गरिबक्सने छैन ।
(२) यस्तो कुनै घोषणा अर्काे घोषणाद्वारा खारेज वा परिवर्तित हुन सक्नेछ ।
(३) पहिलो घोषणालाई खारेज गर्ने घोषणा बाहेक यस धारा अन्तर्गत भएको अन्य घोषणा बाह्र महिनाको अवधि नाघेपछि निष्क्रिय हुनेछ परन्तु पूनः अर्काे घोषणाद्वारा नविकरण हुन सक्तछ र गम्भीर संकटकालीन परिस्थिति अव विद्यमान छैन भनी श्री ५
सन्तुष्ट होइनबक्सेसम्म एवं रीत चलिरहनेछ ।
(४) श्री ५ बाट यस धारा अन्तर्गत अधिकार ग्रहण गरी बनाईबक्सेको कुनै पनि कानून ऐनद्वारा अगावै खारेज वा पूनः व्यवस्थित नभएमा यस धारा अन्तर्गतको घोषणा लागू हुन छाडेको ६ महिना वितेपछि निष्क्रिय हुनेछ ।
(५) श्री ५ बाट यस धारा अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरी बक्सदा यथासाध्य राष्ट्रिय परिषद्सँग परामर्श गरी कार्य गरिबक्सनेछ ।

५६. संवैधानिक यन्त्र विफल भएमा संकटकालीन अधिकारहरूः– (१) यस संविधानद्वारा आयोजित संसदीय शासन पद्धति भङ्ग भएको छ र धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकारहरू त्यस परिस्थितिमा अपर्याप्त छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय परिषद्सँग परामर्श गरीबक्से पछि श्री ५ को
स्वविवेकमा लागेमा मौसूफबाट घोषणाद्वारा मौसूफको स्वविवेकमा यस संविधानको भाग ३, ४, र ५ को कुनै पनि उपबन्ध निलम्बन गर्न र नेपाल अधिराज्यको शासनको लागि मौसूफको स्वविवेकमा आवश्यक ठहरिएका अस्थायी व्यवस्था गर्न सकिबक्सनेछ ।
तर–
(क) मौसूफको स्वविवेकमा संसदको एउटामात्र वा दुवै सदनलाई निलम्बन गर्न आवश्यक छ भन्ने नलागेसम्म त्यस्तो गरिबक्सने
छैन ।
(ख) मौसूफबाट संसदको एउटा सदन निलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यक सम्झीबक्सेमा यो धारामा व्यक्त कुराहरूको अधिनमा रही श्री ५
र निलम्बन नभएको सदनको संसदद्वारा कानूनहरू बनाइने छन् ।
(ग) धारा ५३ ले व्यवस्था गरेको किसिम र ढाँचामा बाहेक श्री ५ बाट यस धारा अन्तर्गत यो संविधानलाई स्थायी तवरले संशोधन
गरिवक्सने छैन ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गत जुनसुकै घोषणा पनि पछि हुने घोषणाद्वारा खारेज वा परिवर्तित हुन सक्नेछ ।
(३) पहिलो घोषणालाई खारेज गर्ने घोषणा बाहेक यस धारा अन्र्तगत भएको अन्य बाह्र महिनाको अवधि नाघेपछि निस्क्रिय हुनेछ तर पुनः अर्काे घोषणाद्वारा नविकरण हुन सक्तछ र श्री ५ को स्वविवेकमा यस संविधानद्वारा आयोजित संसदीय शासन पद्धति
पूर्णतया पुनः स्थापित हुन सक्तछ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट होइनवक्सेसम्म यस्तै क्रमले चली रहनेछ ।
तर– श्री ५ को स्वविवेकमा निम्नलिखित अवस्था छ भन्ने सन्तुष्ट भै नवक्सेसम्म यस धारा अन्तर्गत कुनै घोषणा पुनः नविकरण हुन सक्ने छैन ।
(क) संसदीय शासन पद्धति यस्तो प्रकारले भङ्ग भएको छ कि आम निर्वाचन गराउन अव्यवहारिक हुन जान्छ भने वा
(ख) आम निर्वाचन भरखरै भएको छ तर यस संविधानद्वारा आयोजित तरिकाबाट संसदीय शासन पद्धति अनुसार काम चल्न
सक्तैन भन्ने ।
(४) यस संविधानलाई संशोधन गर्ने बाहेक यस धारा अन्तर्गत जारी भएको घोषणा मुताविक बनाइएको कुनै पनि कानून, ऐनद्वारा अगावै खारेज वा पुनः व्यवस्थित नभएमा यस धारा अन्तर्गतको घोषणा लागू हुन छाडेको ६ महिना वितेपछि निस्क्रिय हुनेछ, र यो संविधानलाई संशोधन गर्ने कानून चाहीं यस धारा अन्तर्गत जारी भएको घोषणा लागू हुन छाडे पछि निस्क्रिय हुनेछ ।