पुनरावेदन अदालत (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६८

पुनरावेदन अदालत (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६८।२।२
पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ लार्ई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “पुनरावेदन अदालत (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६८” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

 २. पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ९ मा संशोधन ः पुनरावेदन अदालत
नियमावली, २०४८ (यस पछि “मूल नियमावली भनिएको) कोे नियम ९ को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ः–
“(ग) कारण देखाउने आदेश भई सकेपछि पेश हुने देहायका निवेदनपत्रहरु ः–
(१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र, र
(६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र ।”

३. मूल नियमावलीको नियम १० मा संशोधन ः (१) मूल नियमावलीको नियम १० को खण्ड
(ख) को सटृा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ ः–
“(ख) निवेदनपत्र दर्ता भई प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश भई नसकेका देहायका निवेदनहरु ः–
(१) निषेधाज्ञा सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(२) बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(३) परमादेश सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(४) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(५) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र, र
(६) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र ।”

४. मूल नियमावलीको नियम २३क. मा संशोधन ः (१) मूल नियमावलीको नियम २३क. को,–
(१) उपनियम (१) मा रहेको “परमादेश” भन्ने शब्दको सटृा “परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(२) उपनियम (१) पछि देहायको उपनियम (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधज्ञाको निवेदन दिंदा वा लिंदा सो विषयमा जिल्ला
अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएका छ, छैन भन्ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ ।”
(३) उपनियम (२) मा रहेका “उपनियम (१)” भन्ने शब्दहरुको सटृा “उपनियम (१) वा
(१क)” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(४) उपनियम (३) मा रहेका “उपनियम (१) वा (२)” भन्ने शब्दहरुको सटृा “उपनियम
(१), (१क) वा
(२)” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

५. मूल नियमावलीको नियम २६ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम २६ को उपनियम
(२) मा रहेका “निषेधाज्ञा वा परमादेशको” भन्ने शब्दहरुको सटृा “निषेधाज्ञा, परमादेश,
उत्प्रेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छाकोे” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

६. मूल नियमावलीको नियम ३३ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ३३ को,–
(१) शीर्षकको सटृा देहायको शीर्षक राखिएको छ ः–
“निवेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु”
(२) उपनियम (१) मा रहेका “निषेधाज्ञा वा परमादेशको” को भन्ने शब्दहरुको सटृा
“निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छाको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ग) को सटृा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ः–
“(ग) परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा जारी किन हुनु पर्ने हो सो सम्बन्धी कुरा”

७. मूल नियमावलीको नियम ५१ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ५१ को उपनियम
(३) को खण्ड (घ) मा रहेका “निषेधाज्ञा वा परमादेशको” भन्ने शब्दहरुको सटृा “
निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छाको” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

८. मूल नियमावलीको नियम ५२ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ५२ को उपनियम
(३) को खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड (ग१), (ग२) र (ग३) थपिएका छन्ः–
“(ग१) उत्प्रेषण सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(ग२) प्रतिषेध सम्बन्धी निवेदनपत्र,
(ग३) अधिकारपृच्छा सम्बन्धी निवेदनपत्र,”

९. मूल नियमावलीको नियम ९६ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ९६ को खण्ड (
ज१) पछि देहायको खण्ड (ज२) थपिएकोछः–
“(ज२) जिल्ला अदालतको लगत फछ्र्यौट समितिबाट भएको लगत कटृाको काम
कानून बमोजिम भएको छ वा छैन रु”

१०. मूल नियमावलीको नियम ११३ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ११३ को खण्ड (
ख) पछि देहायको खण्ड (ख१) थपिएकोछः–
“(ख१) रिट निवेदन शाखा,”