परिच्छेद – ५ सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध

परिच्छेद – ५ सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध

२७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने:

(१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमाअञ्चल उपरीक्षकले शान्ति वा व्यवस्था कायम राख्न वा कुनै खास किसिमको अपराधबारे यस ऐन वा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न वा कुनै ठाउँ वा इलाकामा प्रहरीको अरूकर्तव्य पालन गर्नाको निमित्त थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ ।

(२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्न पर्छ । तर त्यस्तोथप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही निजले उचित ठहराएका समय सम्मलाईखटिन्छ ।

(३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दिने व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झिकी पाउँभनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लिखित निवेदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो निवेदन पाएको मितिले एक महीनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतितभएपछि दरखास्तवालाले त्यसको खर्च व्यहोर्न पर्दैन ।

२८. रेल्वे वा अरू प्रतिस्थापनको छिमेकमा थप प्रहरी खटाउनेः

(१) हवाई अड्डा, रेल्वे,नहर वा अरू कुनै लोककार्य वा कारखाना, व्यापारिक प्रतिस्थापन, मनोरन्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको वा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना वा प्रतिस्थापनमानियुक्त, वा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार वा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सम्झेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झे जति संख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थप प्रहरी खटाइएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्चनेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनको कोषबाटसो खर्च व्यहोर्नु पर्छ ।

(३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकाशित गरी प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल उपरिक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ ।

२९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष खतरा पर्ने अवस्थामा थप प्रहरी खटाउनेः (१) कुनैइलाकामा अशान्त वा खतरानाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासिन्दा वा बासिन्दाको कुनै खास वर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपालसरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको कुरा तोक्न सक्नेछ :

(क) थप प्रहरी राख्नुपर्ने स्थान । ………. र

(ख) थप प्रहरी राख्नुपर्ने अवधि ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

(३) यस दफाको उपदफा (५) को अधीनमा रही त्यस्ता थप प्रहरीको खर्चसूचनामा खास गरी किटिएको इलाकाको बासिन्दाहरूले व्यहोर्नु पर्छ ।

(४) उपदफा (५) अन्तर्गत तिर्न नपर्ने ठहरिएका बाहेक अरू बासिन्दाहरूमाककस्ले के कति तिर्नु व्यहोर्नु पर्छ, सो कुराको  …….. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिव ठहराए बमोजिम जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरिदिनु पर्छ । प्रमुख जिल्लाअधिकारीले बासिन्दाहरूको हैसियतको बिचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ ।

(५) त्यस्तो बासिन्दाको कुनै वर्ग वा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचनाप्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दिन सक्दछ ।

स्पष्टीकरण :यस दफाको लागि “बासिन्दा” शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनित्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा वा अचल सम्पत्ति आफू वा कारवारी, वारिस वा नोकरद्वारा दखल वा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरू र आफैले वा वारिस, कारवारी वा नोकरानबाट सोझैवा रैयत मार्फत तिरी असूल गर्ने वा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ ।

३०.बासिन्दाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जाना पीडत
व्यक्तिहरूलाई दिने :

(१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भैरहेको इलाकाकाबासिन्दाहरू वा उनीहरूको शाखा वा वर्गको अनुचित आचरणबाट वा त्यसको
जरियाबाट मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानी नोक्सानी भएकोरहेछ भने सो अनुचित आचरणबाट हानी नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानी नोक्शानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटीसमय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जानाको दरखास्त दिन सक्तछ ।

(२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटिएका वा नखटिएकाभएतापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिंदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिएबमोजिम गर्न सक्तछ :

(क) त्यस्तो अनुचित आचरण या त्यसका जरियाबाट पीडितभएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने ।
(ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने हर्जानाकोअंक र सो बाड्ने तरीकाकिटान र निर्धारित गर्ने ।

(ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएकार दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको बासिन्दाहरू मध्येकोकसले हर्जानाको कति अंक तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने।तर त्यस्तो इलाकाभित्र भएको हुलदङ्गा वा गैर कानुनी सभाबाट माथि लेखिए बमोजिम हानी भएको भन्ने र जुनघटनाबाट त्यस्तो हानी भएको छ, सो घटनाबारे सो पीडित मानिसको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभै प्रमुख जिल्लाअधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अंक किटान गर्न हुँदैन ।

(३) आदेश जारी गरी त्यस्ता बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति वा शाखा वा वर्गलाईत्यस्ता हर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानुनी हुन्छ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र किटानगरेको हर्जानाको अंक वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ ।

(५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानी बारे देवानी कारबाई चल्नसक्दैन ।

स्पष्टीकरण :यस दफामा “बासिन्दा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ ।

३१………………..

३२. माथि उल्लेख गरे बमोजिम तिर्नु पर्ने रुपैयाँ असूल गर्ने: (१) जरिबाना असूल गर्नेबारेको प्रचलित कानुनबमोजिम यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको तिर्नुपर्ने रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असूल गर्छ ।

(२) दफा ३० बमोजिम तिरेको वा असूल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानिसलाई दिनुपर्छ