परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

२३. कोषले पाउने छुट : कोषले ऋणी वा जमानीबाट लिखत गराई धितो लिंदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराई लिंदा वा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टिकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।
२४. ……………………………
२५. निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने : कोषका सदस्य तथा कुनै कर्मचारीहरुले आफनोे स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसंग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
२६. काम कारबाही बदर नहुने : समितिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मात्र समितिको काम कारबाही बदर हुने छैन ।
२७. गोपनीयता तथा इमान्दारीको शपथ ग्रहण गराउने : सदस्य तथा कर्मचारीले आफनोे पदीय दायित्व सम्हाल्नु अगावै तोकिए बमोजिम गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
२८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र समितिबाट पारित प्रतिवेदनको एक प्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।
२९. यसै ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
३०. बैठक भत्ता : सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
३१. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले कोषले गरेको काम कारबाहीहरुको आवश्यक जाँचबुझ गरी कोषको उद्देश्य अनुरुप काम कारबाही गर्न कोषलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।
३२. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै सदस्य, दफा १७ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
३३. नेपाल सरकारले कोषलाई विघटन गर्न सक्ने : देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ :–
(क) कोषले नेपाल सरकार, कुनै विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्य त्यस्तो संस्थालाई तिर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा ।
(ख) यो ऐनको उद्देश्य अनुरुप कोषले काम गर्न नसकेमा ।
(ग) दफा ३१ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन कोषले उल्लंघन गरेबाट कोषलाई विघटन गर्न वाञ्छनीय छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा ।

(घ)  कोष कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्‍याएमा।
३४. सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने : दफा ३३ बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
३५. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क : कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
तर कोषसंग सम्बन्धित दैनिक प्रशासकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसंग कोषले सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछ ।
३६. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) कोषले आफनोे कार्य सञ्चालन गर्नका लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुका अधीनमा रही आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
३७. खारेजी र बचाउ : (१) नगर विकास कोष समिति (गठन) आदेश, २०४५ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अतर्गत गठित समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्वहरु यस ऐन बमोजिम स्थापित कोषमा सर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापित कोषले गरे सरह मानिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीहरु यसै ऐन बमोजिम नियुक्ति भएका मानी कोषमा बहाल रहनेछन