परिच्छेद–९ दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण

परिच्छेद–९ दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण

४३. विवादको निरुपणः “वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरु बीच” देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछः–

(क) दलको नाम,

(ख) दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह,

(ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने“पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित”  विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि
त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश
नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित
पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय
समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको
बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को
पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु
पर्नेछ ।

४५. सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ ।
तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणलेमात्र
सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन्।

(४) यस दफा बमोजिम सुनुवाई गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्नमा बाधा पर्ने छैन ।

(५) यस परिच्छेद बमोजिम विवादको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४६. निर्णय गर्नु पर्नेः (१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैँतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।