भाग ९ – सामान्य व्यवस्थाहरू

भाग ९ – सामान्य व्यवस्थाहरू

परिच्छेद–१

श्री ५ को अधिकार

६३. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकारः– धारा ५१ मा जेसुकै लेखिएकोभए तापनि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्नेसम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा मात्र निहित रहेको छ र यो अधिकार श्री ५ बाट स्वविवेकमाप्रयोग गरिबक्सनेछ ।

६४. सेनाको सर्वाेच्च कमाण्डः– (१) श्री ५ को सशस्त्र सेनाको सर्वाेच्च कमाण्ड (समादेश)मौसूफमा रहनेछ र यस अधिकारको प्रयोग ऐनद्वारा नियमित हुनेछ ।(२) ऐनद्वारा सो बारे व्यवस्था नभएसम्म श्री ५ बाट देहाय बमोजिम गरिबक्सनेछ ।

(क) सशस्त्र सेनाको स्थापना र व्यवस्था,

(ख) सेनाका अफिसर तथा जवानहरूलाई आयुक्त पद (कमिशन)प्रदान,

(ग) प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र निजको अधिकार, कर्तव्य रपारिश्रमिक निर्धारण ।

(३) सशस्त्र सेना सम्बन्धी विधेयक वा संशोधन श्री ५ को सिफारिस विनासंसदको सदनहरूमा प्रस्तुत गरिने छैन ।

६५. श्री ५ को कर्मचारीको सेवाको अवधिः– यस संविधानद्वारा वा यस संविधान अनुसार वा तत्काल प्रचलित कानूनमा प्रतिकूल व्यवस्था भएकोमा बाहेक श्री ५ को कर्मचारी श्री५ को इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नु पदमा वहाल रहनेछन् ।

६६. माफिः– श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्वारा नियुक्तअधिकारीद्वारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, विलम्ब, मुलतवी, स्थगन, परिवर्तन वा कमगर्न सकिबक्सनेछ ।

६७. उपाधी, सम्मान र विभूषणः–

(१) उपाधी, सम्मान या विभूषणहरू श्री ५ बाट मात्रप्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति लिएर बाहेक नेपाली नागरिकले कुनै अन्य देशले दिएकोउपाधी, सम्मान वा विभूषणहरू ग्रहण गर्न हुँदैन ।

६८. श्री ५ मा निहीत राजकीय अधिकारः– यस संविधानमा वा तत्काल प्रचलित कानूनमाव्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ मा निहीत अरू सम्पूर्ण राजकीय अधिकारहरू मौसूफमै निहीत रहेकाछन् ।

६९. अदालतमा सवाल जवाफ नहुनेः– श्री ५ बाट मौसूफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेकोमा वा मौसूफको कर्तव्य पालन गरिबक्सेमा वा मौसूफबाट गरिबक्सेको अरू कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन ।तर यो धाराको कुनै कुराले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ का कुनै कर्मचारीकोविरुद्ध कार्यवाही चलाउन पाउने कानूनले दिएको अधिकारलाई सीमित गरेको सम्झिइनेछैन ।

परिच्छेद–२

विविध व्यवस्था

७०. राष्ट्रभाषाः– देवनागरि लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ ।

७१. सपथः– सरकारी सेवामा बहाल हुने भएको व्यक्तिले श्री ५ प्रति मौसूफबाट निर्धारितरूपमा श्रद्धा, निष्ठा र वफादारिको सपथ लिनु पर्नेछ ।परिच्छेद–३व्याख्या र खारेजी इत्यादि

परिच्छेद–३
व्याख्या र खारेजी इत्यादि

७२. परिभाषाः–

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा

(क) “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नागरिक” भन्नाले कानूनमा भने अनुसार नेपालको नागरिकभएको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “मतदाता” भन्नाले संसदको सदस्यको निर्वाचनमा मत दिनपाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “आम निर्वाचन” भन्नाले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन तथा संसद विघटन भएपछि हुने उपरोक्त सदस्यहरूको निर्वाचन समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “नेपाल” भन्नाले नेपाल अधिराज्य सम्झनु पर्छ ।

(च) “समावेदन” भन्नाले त्यस्तो समावेदन पेश गर्ने व्यक्तिको सहीपरेको लिखत सम्झनु पर्छ ।

(छ) “संसद” भन्नाले धारा १८ बमोजिम गठीत संसदलाई सम्झनुपर्छ र त्यस्तै अवस्थामा धारा ५६ को उपधारा (१) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा लेखिएको संसदलाई पनिजनाउँछ ।

(ज) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलव, भत्ता, पेन्सन र जिन्सीको रूपमादिइने अरू कुनै तरहको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।

(झ) “महासभासद्” भन्नाले सो समयमा भइराखेको महासभाको कुनैसदस्य सम्झनु पर्छ ।

(२) श्री ५ लाई सम्बोधन हुने शब्दहरूले विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमाअधिकार पाएको उपराज वा उपराज परिषद्लाई र धारा ११ को उपधारा (१०) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(३) विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएकाकुराहरूको अधिनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० यस संविधानलाई नेपाल कानून सम्झेर यस संविधानको व्याख्यामा लागू हुनेछ ।

७३. संक्षिप्त नाम र प्रकाशनः–

(१) यो संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान भनिनेछ ।

(२) यो संविधानको धारा ५३ अनुसार संशोधन भएको भए सो सहित समयसमयमा एकत्रित गरी मिलाई छापिनेछ र श्री ५ को सरकारको आदेश बमोजिम प्रकाशितभएको संविधानको प्रति मात्र दुरुस्त मानिनेछ ।

७४. खारेजीः– नेपाल अन्तरिम शासन विधान खारेज गरिएको छ ।