परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

४७. राजनीतिक परामर्श बैठकः (१) दलहरुसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय–समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछः–

(क) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी,

(ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी,

(ग) निर्वाचन वा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी,

(घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी,

(ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी वा नीतिगत विषय सम्बन्धी,

(च) आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य विषय ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श वा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएकोमा त्यस्तो बैठकमा भाग लिनु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर वा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ ।

(६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४८. निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्नेः (१) निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
तर सम्बन्धित निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलकोनामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

४९. एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्नेः (१) दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह  वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईवा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ ।
तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा २४बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ । त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीतको
कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ ।

५०. दल दर्ता किताब रहनेः (१) दलसंँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा दल दर्ता किताब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता किताब विद्युतीय माध्यममा पनि राख्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ ।

(३) दल दर्ता किताब सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५१. जानकारी दिनु पर्नेः (१) दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको  हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

५२. राष्ट्रिय दलको मान्यताः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।

५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश
गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

५४. सजायः (१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछः–

(क) दफा २१ को खण्ड (ड), (ढ), (ण), (त) वा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा,

(ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा,

(ग) केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको साङ्गठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा,

(घ) लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा,

(ङ) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग रकम र आर्थिक सहायताको रकमको लेखा विवरण आयोगले माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण वा लेखाको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र पेश नगरेमा,

(च) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम दलको काम कारबाही रोक्न दिएको आदेश बमोजिम नगरेमा,

(छ) दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम भएको जरिबाना वापतको रकम तोकिएको अवधिभित्र दाखिला नगरेमा ।

(२) कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) विपरितको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ।

(३) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिम भएको जरिबाना नबुझाएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ ।

(५) दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछः–

(क) दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म,

(ख) दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम विवरण नदिएमा वा निरीक्षण गर्न नदिएमा दश हजार रुपैयाँसम्म,

(ग) दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपैयाँसम्म,

(घ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम विवरण पेश नगरेमा वा दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिमको विवरण प्रकाशन नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दलले गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।

(६) आयोगले दफा ३८ विपरीत हुने गरी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो सहयोग बराबरको रकम जरिबाना गर्नेछ ।

(७) आयोगले देहायको काम गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछः–

(क) दफा ९ वा दफा १० को उपदफा (७) विपरीत संरक्षित झण्डा वा चिन्ह प्रयोग गरेमा,

(ख) दफा ४१ को उपदफा (२) विपरीत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख नगरेमा,

(ग) दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा ।

(८) यस दफा बमोजिम आयोगले सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिनु पर्नेछ ।

५५. आचारसंहिताः (१) दलले संविधान, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।

(२) दलले उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता पारित गरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता सम्बन्धित दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले
पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम आचारसंहिता पालना नगर्ने पदाधिकारी, सदस्य वा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

५६. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्नेः कुनै दलले सभा, जुलुस वा रयाली गर्न चाहेमा त्यस्तो सभा, जुलुस वा रयाली गर्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टाअघि त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ ।

५७. निर्देशन दिन सक्नेः (१) आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ ।

५८. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्नेः (१) कुनै दलले कुनै सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुर्याएमा वा पुर्याउन लगाएमा निजी सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो नोक्सानी वापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने दलले क्षतिपूर्ति वापत भराउनु पर्ने
रकम धरौटी राखी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

५९. सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्नेः आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

६०. नियम बनाउन सक्नेः आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

६१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः (१) आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धित सबैले पालना गर्नु पर्नेछ ।

६२. खारेजी र बचाऊः (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः–

(क) दल त्याग ऐन, २०५४,

(ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।