३८. मूल नियमावलीमा परिच्छेद ५क. थप

३८. मूल नियमावलीमा परिच्छेद ५क. थप

मूल नियमावलीको नियम ८४ पछि देहायको
“परिच्छेद ५क.” थपिएको छ ः
परिच्छेद ५क.
स्थानीय निकायको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी व्यवस्था

८४क. स्थानीय निकायले आन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने ः (१)

ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसारको दरको कर, सेवाशुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायल एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय निकायको राजस्व बृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढन जाने अवस्थामा बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिने छ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले नेपाल
सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य विशेष
प्रकृतिको अनुदान बाहेक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन गर्न पाउने आय
सम्झनुपर्छ ।

(२) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय निकायको समूहले आपसी सहमतिद्वारा संयुक्त रूपमा उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन् ।

(३) स्थानीय निकायले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–

(क) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक आन्तरिक आय स्रोतको उपलब्धता, सम्भावित परिचालन, सो स्रोत परिचालनको
व्यवस्थापन तथा लागत र चालू वर्षको ठेक्का अङ्क समेत विचार गरी आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी न्यूनतम ठेक अङ्क र                                असुली कार्यतालिका समेत भएको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम असूली कार्यतालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भईसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि
परिषद्ले निर्धारण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शर्तहरू र सूचनामा उल्लेख गरिने कुराहरू तथा अन्य                                  आवश्यक विवरणहरू समेत समावेश भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्यान्वयन कार्य योजनाको आधारमा कुनै आन्तरिक आय एकलाख रुपैया“भन्दा कम उठ्ने भएमा
सोझै वार्ताद्वारा र एकलाख रुपैया“भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा दशलाख रुपैया“सम्म भए स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकामा                                       कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना नियम ५९ को उपनियम (५) मा उल्लिखित                                    कार्यालयहरूमा पनि टा“स गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सोभन्दा बढी भएमा कम्तीमा एक्काईस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको                         “क” वर्गको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–
(१) साबिकमा ठेक लागि आएको भए कति रकम र के शर्तमा ठेक लागेको हो सो कुरा,
(२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शर्तहरू,
(३) स्रोतगत र स्थानगत विवरण र उठाउनु पर्ने राजस्वको सम्भावित परिमाण,
(४) ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमुष्ट बुझाउ“दा छुट दिईने भए सो कुरा,
(५) बोलपत्र फाराम प्राप्त हुने (स्थान खुलाउ“दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय                                                      निकायर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई                                                   समावेश गर्न सकिने वा इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी फाराम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिनेछ ।                                           यसरी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएको बोलपत्र दाखिला गर्दा उक्त सूचना बमोजिम लाग्ने रकम बुझाउनु पर्नेछ,
(६) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
(७) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम ( कार्यालय वा अधिकारीको नाम खुलाउ“दा सम्बन्धित
स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरू र                                            कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई समावेश गर्न सकिनेछ),
(८) बोलपत्र बापत लाग्ने मूल्य,
(९) बोलपत्र दाखिला हुनुपर्ने अन्तिम मिति र समय, तथा बोलपत्र खोलिने समय, मिति र स्थान,
(१०) बोलपत्र उपर निर्णय हुने मिति,
(११) जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा बैंक ग्यारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि,
(१२) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(च) खण्ड (ङ) को उपखण्ड (८) बमोजिम बोलपत्रको मूल्य कायमगर्दा नियम ५९ को उपनियम (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ ।

(छ) खण्ड (ङ) बमोजिम प्रकासित सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएका बोलपत्रहरूको दर्ता, खोल्ने कार्यविधि, विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र           दिंदा खुलाउनु पर्ने कुरा, स्थानीय एजेन्ट भएका विदेशी बोलपत्रदाताको सम्बन्धमा हुने कारबाही, बोलपत्रदाताको एजेन्टले पेश गर्नुपर्ने         विवरण  तथा अन्य कार्यविधि नियम ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ र ६४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(ज) खण्ड (घ) बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र
पर्न नआएमा वा तीनवटा भन्दा कम बोलपत्र प्राप्त भएमा पुनःसूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

(झ) खण्ड (ज) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई खण्ड (ङ)
बमोजिमको सूचनामा देहायको कुराहरू थप गरी सार्वजनिक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः–
(१) बढाबढ हुने स्थानीय निकायको कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,
(२) बढाबढ हुने समय र मिति, र
(३) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(५) उपनियम (४) को खण्ड (ङ) र खण्ड (झ) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र दिने वा बढाबढ डा“क बोल्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिक भए आफूले कबूल गरेको रुपैया“को अङ्कको सयकडा पा“च र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल  गरेको अङ्कको सयकडा दश प्रतिशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय निकायको नाममा उक्त सूचनामा तोकिएको बैंकमा जमानत बापत रकम जम्मा गरेको
सक्कल भौचर संलग्न राखी वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकले जारी गरेको सूचनामा तोकिए बमोजिम म्याद भएको विडवण्डको  सक्कल प्रति संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियमावली बमोजिम जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोजिम राखिएको जमानत बापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले दिएको बोलपत्र वा बोलेको डा“क अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्नु
पर्नेछ । तर कुनै ठेक्काको चलान पूर्जी नलिएसम्म वा पट्टा नउठाएसम्म सो ठेक्का कबुल गर्नेमध्ये सो ठेक्का क्रम अनुसार दिन सिफारिस गरिएका जमानतवालाहरूको जमानत स्थानीय निकायले फिर्ता नगरी स्थगित राख्न बाधा पर्ने छैन ।

(७) उपनियम (४) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको समय वा मितिभन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक, फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलेको कुनै पनि डा“क उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
८४ख. ठेक्का स्वीकृत गर्ने ः (१) नियम ८४क. को उपनियम (४)ं अन्तरगत प्रकाशित सूचना बमोजिम दाखिला भएको कुनै वा सबै बोलपत्र वा बोलेको कुनै वा सबै डा“क स्थानीय निकायले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) रितपूर्वकका कम्तीमा तीन वटा बोलपत्र प्राप्त भए पछि सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा तीन वटा भन्दा कम बोलपत्र दाखिला भएमा ती बोलपत्रलाई कायमै राखी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ तर यसरी कायमै राखेका बोलपत्रदाताले पहिले पेश गरेको बोलपत्रमा कबुल गरेको अङ्कमा बृद्धि हुने गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न चाहेमा थप कबुल अङ्कको मात्र नियमानुसार धरौटी थप गरी पूरक बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा रितपूर्वकको एउटामात्र बोलपत्र परेमा पनि स्थानीय निकायले सूचनामा प्रकाशित गरेको न्यूनतम अङ्क भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।

(५) नियम ८४क. को उपनियम (४) को खण्ड (झ) बमोजिम सार्वजनिक बढाबढ गर्दा न्यूनतम अङ्कबाट बढाबढ शुरु गरी सबैभन्दा बढी डा“क कबोल गर्नेवालाको डा“क तत्कालै नियम

८४क. को उपनियम (५) बमोजिमको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिइ स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस परिच्छेद बमोजिमको बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढको डा“क स्वीकृत
गर्ने अधिकार नियम २३ र नियम ४१ मा उल्लिखित अधिकारीहरूलाई सोही नियमहरूमा
उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

८४ग. पट्टा दिने र कबुलियत गराउने ः (१) यस नियमावली बमोजिम आन्तरिक आय उठाउने बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भैसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकाय वा अधिकारीले सात दिनभित्र सो कुराको सूचना बोलपत्र वा डा“कवालालाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिई सो म्यादभित्र आÇनो कबूल बमोजिम कबुलियत गर्न नआएमा त्यस पछिको बोलपत्र वा डा“कवालालाई ठेक्का दिइने कुरा स्पष्ट खोली सूचना तामेल गर्नु गराउनु पर्नेछ । यस्तो सूचना जारी गर्दा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्ति नभेटिएमा वा सूचना बुझी नलिएमा स्थानीय गाउ“ विकास समितिका सदस्य एक जना समेत स्थानीय व्यक्तिहरू
चार जनालाई साक्षी राखी सूचना पाउनु पर्ने व्यक्तिको घर दैलोमा टा“स गरेमा पनि सो सूचना प्राप्त भएको मानिनेछ ।
तर यस्तो सूचना कुनै स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरेमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम जारी भएको सूचनाको म्यादमा सो व्यक्ति हाजिर भई कबुलियत गर्न मञ्जुर गरे ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने स्थानीय निकायको सचिवले निजबाट तुरुन्त कबुलियत गराई निजलाई पट्टा वा चलन पूर्जी दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति
हाजिर नभएमा वा आÇनो कबुल बमोजिम कबुलियत गर्न मञ्जूर नगरेमा निज पछिको दोस्रो, तेस्रो क्रम अनुसार अरू बोलपत्र वा डा“कवालालाई प्राथमिकता दिई उपनियम (२) बमोजिमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ ।
(४) स्थानीय निकायले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेको बोलपत्र वा बढाबढको डा“क स्वीकृत गर्ने र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अख्तियारवालाले बोलपत्र खोलिएको वा डा“क बोलाइएको तीन दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निकासाका लागि सो स्वीकृत गर्ने संयुक्त समिति समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निकायको संयुक्त समितिले पनि यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र बोलपत्र वा डा“क
स्वीकृत भए वा नभएको निकासा दिइसक्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र पेश नगरेको वा निकासा नदिएको कारणले स्थानीय निकायलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा जसको ढीलाई वा लापरवाहीले गर्दा म्यादभित्र पेश वा निकासा हुन नसकेको हो सो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सो हानि नोक्सानी असूल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।(५) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भए पछि त्यस्तो बोलपत्रदाता वा डा“कवालाबाट
स्वीकृत ठेक अङ्कको कुल रकमको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंकको कम्तीमा ६ महिना म्याद भएको परफरमेन्स वोण्ड वा नगदै रकम प्राप्त भएपछि ठेक्का पाउने सबै शर्त खुलाई सम्बन्धित ठेकेदारस“ग अनुसूची–१५० क बमोजिम कबुलियत गराई अनुसूची– १५० ख बमोजिम पट्टा दिनु पर्नेछ ।
(६) बोलपत्र वा डा“क स्वीकृत भएको सूचना प्राप्त भए पछि सो सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र बोलपत्र वा डा“कवालाले चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले नियम ८४क. को उपनियम (४) बमोजिम राखेको जमानत जफत भई स्थानीय निकायको कोषमा दाखिला हुनेछ ।

८४घ. ठेक रकमको किस्ता बुझाउने तरिका ः (१) स्थानीय निकायले आन्तरिक आय उठाउने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा असूल गर्नु पर्ने                  किस्ताको अंक निर्धारण ठेक्का सम्बन्धी सूचना र बोलपत्रमा उल्लिखित असूली कार्यतालिका र अन्य शर्त बमोजिम हुनेछ ।                                तर यसरी कार्यतालिका बनाउ“दा राजस्व उठ्ने सम्भाव्य समय र भुक्तानी गर्ने किस्ताको समय मिलान भएको र किस्ताहरू बीचको                समयान्तर चार महिनाभन्दा बढी नभएको हुनु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले सम्झौताको समयमा ठेक अनुसारको सम्पूर्ण ठेक रकम एकमुष्ठ बुझाएमा औचित्य हेरी बढीमा दश प्रतिशतसम्म छुट दिन                   सकिनेछ । तर यस्तो छुटको प्रतिशत बोलपत्र वा बढाबढको सूचनामा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

८४ङ. ठेक्का तोड्ने ः (१) पट्टा कबुलियतको कुनै शर्त बर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस                              नियमावली बमोजिम पट्टा कबुलियत भैसकेपछि ठेक्काको अवधि भुक्तान नहु“दै बीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हु“दैन ।
(२) कुनै ठेकेदारले स्थानीय निकायले तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूल गरेमा वा सम्झौतामा उल्लेख नभएका मालवस्तुमा कर,                                सेवाशुल्क वा दस्तुर असूल गरेमा वा एक स्थानीय निकायले लिएको करको प्रमाण हु“दा हु“दै दोहोरो हुने गरी कर असूल गरेमा                     त्यस्तो रकम त्यस्तो ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित क्रियाकलाप पुनः दोहोरिएमा त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरिनेछ र निजको नाम                                     कालोसूचीमा राखी अन्य स्थानीय निकायहरू र नेपाल सरकारको ठेकेदारको लाइसेन्स दिने कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा सोही आर्थिक वर्षको बा“की अवधिको निमित्त ठेक्का सकार गर्ने कुनै व्यक्ति वा फर्म प्राप्त                       भएमा साविकको ठेक्काको दर र असूली कार्यतालिका बमोजिम गनिमहशुल असूल गरी ठेक्का दिन सकिनेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम ठेक्का तोडिएकोमा त्यसबाट स्थानीय निकायलाई भएको नोक्सानी र स्थानीय निकायले ठेकेदारबाट लिनु पर्ने                       बा“की  भएमा  त्यसको दश प्रतिशत सूद समेत सो ठेकेदारले राखेको जमानतबाट असूल नभए निजबाट सरकारी बा“की सरह                         असूल उपर  गरिनेछ । तर आÇनो काबुबाहिरको परिस्थिति परी ठेकेदारले सो ठेक्काको काम गर्न नसकेको रहेछ भने स्थानीय                        निकायले सो बमोजिम असूल गर्नु पर्ने रकममध्ये सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको परामर्श लिई उपयुक्त रकम मिनाहा दिन                        सक्नेछ ।
(६) स्थानीय निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेकेदारलाई दिएको पट्टा वा चलन पूर्जीमा उल्लिखित कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा वा ठेक्काको              अवधि भुक्तान हुनुभन्दा अगावै ठेक्का छुटाएमा त्यसबाट ठेकेदारलाई भएको हानि नोक्सानी स्थानीय निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ ।”