परिच्छेद – १६ परिषद् तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – १६ परिषद् तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१०२. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठनः (१) श्रम सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श
दिन देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्गठन हुनेछः–
(क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय – सदस्य
(ज) महानिर्देशक, श्रम विभाग – सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष – सदस्य
(ञ) कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप
विकास तालिम केन्द्र – सदस्य
(ट) रोजगारदाताहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए
बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई
जना महिला सहित पाँच जना – सदस्य
(ठ) ट्रेड युनियन महासंघहरुमध्येबाट मन्त्रालयले
तोकिए बमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा
दुई जना महिला सहित पाँच जना – सदस्य
(ड) सहसचिव (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने),
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र
निजहरुलाई पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिम प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा रोजगारदाताको
हकमा रोजगारदाताहरुको सङ्गठन र ट्रेड युनियन महासंघहरुको हकमा संयुक्त ट्रेड युनियन
समन्वय केन्द्रकोसिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्यले आफ्नो अनुपस्थितिमा
परिषद्को बैठकमा भाग लिन वैकल्पिक सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन्।
१०३. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछः–
(क) श्रम नीति सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव प्रदान गर्ने,
(ख) श्रम सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक रुपमा सुधार गर्न नेपाल
सरकारलाई आवश्यक राय सुझाव दिने,
(ग) नेपाल पक्ष भएका श्रम सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरुको अनुमोदन
तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) नेपाल पक्ष भएको श्रम सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिका सम्बन्धमा
नेपाल सरकारलेपेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा राय सुझाव दिने,
(ङ) व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी नेपाल
सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) उचित श्रम अभ्यास सम्बन्धी संहिता तयार गरी नेपाल सरकारलाई
सिफारिस गर्ने,
(छ) व्यावसायिक तालिम तथा शिल्प प्रशिक्षण (एप्रेन्टिस) तालिम सम्बन्धी
नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
(ज) औद्योगिक शान्ति तथा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न र श्रम
विवाद न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड
युनियनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ञ) रोजगारी तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा
ट्रेड युनियनसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ट) आवश्यकता अनुसार सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी निर्देशिका बनाई
जारी गर्ने,
(ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) परिषद्ले आफनो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन
गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार
त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।
१०४. परिषद्को सदस्यको पद रिक्त हुनेः (१) दफा १०२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) वा (ठ)
बमोजिमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) निजले अध्यक्ष मार्फत मन्त्रालय समक्ष लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा,
(ख) निज बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा
अनुपस्थित भएमा,
तर वैकल्पिक सदस्य उपस्थित भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(ग) निजको कार्यकाल समाप्त भएमा, वा
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम परिषद्को सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुअघि निजलाई
सफाइको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्को कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पदमा अर्को
व्यक्तिलाई सदस्य मनोनयन गर्दा जुन क्षेत्रबाट त्यस्तो सदस्य मनोनयन गरिएकोहो सोही क्षेत्रबाट
र सोही प्रक्रिया अपनाई बाँकी कार्यकालका लागि मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
१०५. परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार परिषद्को अध्यक्षले
तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।
तर दुईवटा बैठक बीचको फरक चार महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) परिषद्का कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित
अनुरोध गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र परिषद्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) परिषद्को बैठक बस्ने कम्तीमा चौबीस घण्टाअघि परिषद्को सदस्य सचिवले बैठकमा
छलफल हुने विषय सहितको सूचना परिषद्का सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्का
कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को
बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा
मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) परिषद्कोबैठकमा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(७) परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गरिनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता
तथा युनियनको प्रतिनिधि सहितको परिषद्का सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ ।
(९) परिषद्को बैठकको निर्णयको अभिलेख छुट्टै माइन्युट बुक तयार गरी राखिनेछ र
बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(११) परिषद्का सदस्यहरुले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

१०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्नेः (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तहमा श्रम क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन गर्न सक्नेछ।

(२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ।

१०६. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेः (१) मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण
गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम
पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको कारणले न्यूनतम पारिश्रमिक
सिफारिस गर्न नसकेमा मन्त्रालयलेन्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रालयले नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको
पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ ।
तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने मितिका
सम्बन्धमा अन्यथा सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(५) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम
निर्धारण भएको पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी निर्धारण गर्न पाइनेछैन ।
१०७. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिः (१) मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस
गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकिए
बमोजिमको एक स्थायी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक
सिफारिस गर्दा नेपालभरको लागि वा कुनै खास क्षेत्र वा प्रकृतिको प्रतिष्ठान वा उद्योगको वा
रोजगारीको क्षेत्रको लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(३) न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गर्ने आधार उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम
पारिश्रमिक निर्धारण समिति आफैले तय गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रत्येक दुई वर्षको
बैशाख महिनाबाट न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ