परिच्छेद १९ सामूहिक विवादको समाधान

परिच्छेद १९ सामूहिक विवादको समाधान

११६. सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने : (१) दश वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजिमको सामूहिक सौदाबाजी समिति रहनेछ :
(क) प्रतिष्ठानको निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट तोकिएको वार्ता प्रतिनिधिहरुको समूह,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन नसकेको वा निर्वाचन भएकोमा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा रहेका सबै युनियनको आपसी सहमतिबाट मनोनयन गरिएका वार्ता प्रतिनिधिहरुको समूह,
(ग) खण्ड (क) बमोजिमको आधिकारिक ट्रेड युनियन वा खण्ड (ख) बमोजिमको समूह नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु मध्ये साठी प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरुको हस्ताक्षरबाट समर्थित प्रतिनिधिहरुको समूह ।
(२) सामूहिक सौदाबाजी समितिले श्रमिकहरुको हित सम्बन्धी विषयमा रोजगारदाता समक्ष लिखित रुपमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न पाइने छ्रैन :
(क) नेपालको संविधान प्रतिकूल हुने,
(ख) अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने,
(ग) कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय,
(घ) आफ्नो प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित विषय,
(ङ) सामूहिक सम्झौता भएकोमा यस ऐनमा उल्लिखित समयावधि व्यतित नहुञ्जेलसम्म,
(च) सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा ।
(४) सामूहिक सौदाबाजी समितिमा श्रमिक संख्याको आधारमा तोकिए बमोजिम तीन
जनादेखि बढीमा एघार जनासम्म रहन सक्ने छन्।

(५) यस दफा बमोजिम गठित सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने, सम्झौता गर्ने, कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने समेतका अधिकार हुनेछ ।
११७. सामूहिक माग दाबीका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने : (१) दफा ११६ बमोजिम सामूहिक माग दाबी पेश भएमा सम्बन्धित रोजगारदाताले माग दाबी पेश गरिएको सात दिनभित्र सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता हुने स्थान र समय समेत उल्लेख गरी लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिइएकोमा सूचनामा उल्लिखित स्थान र समयमा वार्ता गर्न सामूहिक सौदाबाजी समितिका सदस्यहरु उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमति वा सम्झौता भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम भएको सहमति सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ ।
११८. मेलमिलाप गराउनेः (१) देहायका अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ
(क) दफा ११७ को उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र रोजगारदाताले सामूहिक सौदाबाजी समितिलाई वार्ता गर्न सूचना नदिएमा, वा
(ख) दफा ११७ को उपदफा (३) बमोजिम वार्ता गर्दा माग पेश भएको एक्काईस दिनभित्र सहमति हुन नसकेमा ।
तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधि थप गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले सम्बन्धित पक्षहरुलाई झिकाई मेलमिलाप गराई विवाद समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो कार्यालयमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र लगाइसक्नु पर्नेछ ।
तर वार्ता जारी रहेको अवस्थामा पक्षहरुको सहमतिले सो अवधि थप गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालयकोरोहवरमा वार्ता गर्दा दुवै पक्षबीच सहमति भएमा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम भएको सहमति सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुनेछ ।
११९. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नु पर्ने : (१) दफा ११८ बमोजिम मेलमिलाप नभएमा देहायको अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउनु पर्नेछ :
(क) सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाताबीच सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गर्ने सहमति भएकोमा,
(ख) अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, वा
(घ) संविधान बमोजिम सङ्कटकाल लागू भई हड्तालमा रोक लगाइएको भएमा ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “अत्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै सेवाको अवरोधको कारणबाट मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने
सेवा सम्झनु पर्छ ।
(२) हड्ताल वा तालाबन्दी भएको वा हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भएकोमा सोको
कारणबाट मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने वा मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नु पर्ने
कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा कुनै सामूहिक विवाद जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि
मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले श्रमिक, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यस्थको गठन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने मध्यस्थको खर्च नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ समक्ष तोकिए बमोजिम लिखित रूपमा दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको दाबी प्राप्त भएपछि मध्यस्थले त्यस्तो दाबीको प्रतिलिपि
अर्का पक्षलाई पठाई सो सम्बन्धमा प्रति दाबी पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
(७) मध्यस्थले यस दफा बमोजिमको कारबाही गर्दा कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श वा छलफल गर्न सक्नेछ ।
(८) मध्यस्थले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सुनुवाई हुनेछ र कुनै पक्ष अनुपस्थित भएमा वा प्रति दाबी पेश नगरेको कारणले मात्र मध्यस्थताको कारबाही रोकिने छैन ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम सुनुवाई समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(१०) मध्यस्थले आफ्नो कारबाहीका सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी वकपत्र गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने लगायतका कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्।
(११) पक्षहरुको सहमतिमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मध्यस्थताको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मध्यस्थले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१२०. श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गर्न सक्ने : (१) सामूहिक विवादको सम्बन्धमा मेलमिलाप गराउन तथा मध्यस्थता गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्वतन्त्र श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन भएको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिमको मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको कारबाही सोही श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनलबाट हुनेछ ।
(३) श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१२१. सामूहिक विवाद समाधानको लागि हड्ताल गर्न सकिने : (१) देहायको कुनै अवस्था विद्यमान भएमा सामूहिक सौदाबाजी समितिले सामूहिक विवाद समाधानको लागि हड्ताल गर्न सक्नेछ :
(क) दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम अनिवार्य मध्यस्थता गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नभएमा,
(ख) मध्यस्थले मध्यस्थताको कार्य नगरेमा,
(ग) मन्त्रालयमा निवेदन गरेको एक्काईस दिनभित्र मध्यस्थताको गठन हुन नसकेमा वा मध्यस्थता गर्नु पर्ने भनी निर्णय नभएमा

(घ) तोकिएको अवधिभित्र मध्यस्थबाट निर्णय हुन नसकेमा,
(ङ) मध्यस्थले गरेको निर्णयलाई रोजगारदाताको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेमा वा त्यस निर्णयलाई कानूनी चुनौती दिएमा, र
(च) अनिवार्य मध्यस्थता गर्नु पर्नेमा बाहेक दफा १२२ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा कुनै पक्ष असहमत भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हड्ताल गर्न चाहेमा आफ्नो माग दाबी सहितको लिखित सूचना तीस दिन अगावै हड्ताल प्रारम्भ हुने मितिसमेत तोकी रोजगारदातालाई दिनु पर्नेछ र सोको जानकारी स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम हड्तालको सूचना दिएपछि वा हड्ताल प्रारम्भ भएपछि दफा ११९ को उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो हड्ताल स्थगित गरी
मध्यस्थताको प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको पालो, पहरा तथा सुरक्षाको कार्यमा खटिएका श्रमिकले आफ्नो काममा खटिएको समयमा हड्तालमा भाग लिन र दफा १२५ बमोजिमको कार्य गर्न पाउने छैन ।
१२२. मध्यस्थको निर्णय तथा सामूहिक सम्झौता बाध्यकारी हुने : (१) दफा ११९ को उपदफा (१) बमोजिम अनिवार्य मध्यस्थ गर्नु पर्नेमा त्यस्ता सामूहिक विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको निर्णय सम्बन्धित पक्षको लागि बाध्यकारी हुनेछ ।
(२) दफा ११९ को उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रालयको आदेश बमोजिम मध्यस्थतामा पठाइएको कुनै विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा सो निर्णय भएको मितिले पाँच कार्य दिनभित्र सो विवादका कुनै पक्षले मध्यस्थ समक्षमा लिखित रुपमा असहमति नजनाएमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो निर्णय समेत सम्बन्धित पक्षलाई स्वतः बाध्यकारी हुनेछ ।
(३) सामूहिक सम्झौता तथा मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन तथा अभिलेखका लागि कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(४) सामूहिक सम्झौतामा नै सम्झौता लागू हुने मिति तोकिएकोमा सोही बमोजिम र लागू हुने मिति नतोकिएकोमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले र मध्यस्थद्वारा निर्णय भएकोमा त्यस्तो निर्णय भएकोमितिलेदुई वर्षसम्म लागू हुनेछ र कानून सरह मान्य हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को सामूहिक सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णयले संशोधन वा खारेज नगरेसम्म सामूहिक सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णयमा उल्लिखित प्रावधान यथावत रूपमा लागूहुनेछ ।
१२३. सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) चिया बगान, कार्पेट क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, श्रम आपूर्तिकर्ता, यातायात क्षेत्र वा तोकिए बमोजिमका समान प्रकृतिको वस्तु उत्पादक वा सेवा प्रदायक वा व्यवसायीहरुको उद्योग समूहमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संघले सम्बन्धित उद्योग समूहको रोजगारदाता संघ समक्षमा तोकिए बमोजिम सामूहिक सौदाबाजी समिति बनाई सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने छन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको माग दाबी पेश गर्ने तरिका, सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी कार्यविधि तथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिमको सामूहिक सम्झौता लागू भएको प्रतिष्ठानको हकमा यस परिच्छेद बमोजिम सामूहिक माग दाबी पेश गर्न तथा सम्झौता गर्न पाइने छैन ।
(४) दफा १२२ को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयलेकुनै निश्चित समयमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने र वार्ता गर्नुपर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो आदेश जारी भएकोमा एक पटकको लागि सोही दफाको सोही उपदफामा उल्लिखित समयभन्दा चाँडो वा ढिला हुन सक्नेछ ।
१२४. तालाबन्दी गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम सूचना नदिई हड्ताल गरेमा वा हड्ताल जारी राखेमा वा यस ऐन बमोजिमको प्रक्रियाबाट सामूहिक विवाद समाधान नभई व्यवस्थापन पक्षबाट औचित्य सहितको पुष्ट्याई दिई विभागको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तालाबन्दी गर्नुअघि हड्ताल समाप्त नगरेमा तालाबन्दी हुनेछ भनी कम्तीमा सात दिन अगावैश्रमिकहरुको जानकारीको लागि तालाबन्दीको मितिसमेत उल्लेख गरी व्यवस्थापकले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हड्ताल अवधिमा श्रमिकबाट घेराउ, हुलदङ्गा तोडफोड आदि भई प्रतिष्ठानलाई क्षति पुग्न जाने स्थिति भएमा व्यवस्थापकले तालाबन्दी गर्न सक्नेछ । त्यसरी तालाबन्दी गरिएमा तालाबन्दी गर्नुपरेको औचित्य सहितको जानकारी तीन दिनभित्र कार्यालय वा विभाग र स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा स्थानीय प्रशासनले त्यस्तो कार्यस्थलमा तत्काल सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।
(५) कुनै प्रतिष्ठानमा लगाइएको तालाबन्दी औचित्यहीन देखिएमा वा सोबाट देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा देशको आर्थिक हितको प्रतिकूल हुने भएमा त्यस्तो तालाबन्दीलाई विभागले कुनै पनि समयमा अवैध घोषित गर्न सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्न पाइने छैन ।
१२५. धर्ना दिन वा सभा गर्न सक्ने : (१) हड्ताल वा तालाबन्दी गरेको अवस्थामा माग पूरा गराउन दवाव दिने उद्देश्यले श्रमिकले शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यस्थल वा प्रतिष्ठानको मूल ढोकामा धर्ना दिन वा सभा गर्न सक्नेछन्।
(२) हड्ताल वा तालाबन्दीको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कार्यस्थल वा प्रतिष्ठानको काममा बाधा नपर्ने गरी कार्य समयभन्दा अगाडि वा पछाडि वा विश्रामको समयमा मात्र धर्ना बस्न वा सभा गर्न पाउने छन्।
(३) श्रमिकले उपदफा (१) बमोजिम धर्ना दिएको वा सभा बसेको अवस्थामा समेत कसैलाई कार्यस्थल वा प्रतिष्ठानभित्र प्रवेश गर्न वा बाहिर निस्कन रोक लगाउने वा कार्यस्थलमा कुनै हानी नोक्सानी पुयाउने जस्ता काम कारबाही गर्न पाउने छैन ।
१२६. रोजगार सम्झौता उल्लङ्घन नहुने : हड्ताल गरेको वा तालाबन्दी गरेको वा धर्ना दिएको वा कानून बमोजिम उजूरी दिएको कारणबाट कुनै पनि श्रमिकले रोजगार सम्झौता उल्लघंन गरेको मानिने छैन र सो अवधिमा रोजगार सम्बन्ध निरन्तर कायम रहेको मानिनेछ ।
१२७. हड्ताल वा तालाबन्दी अवधिको पारिश्रमिक : (१) प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने गरी हड्ताल गर्ने श्रमिकले त्यस्तो हड्ताल अवधिको कुनै पारिश्रमिक पाउने छैन ।
(२) रोजगारदाताले कानून प्रतिकूल हुने गरी तालाबन्दी गरेमा श्रमिकले सो अवधिमा पूरा पारिश्रमिक पाउनेछन्।
(३) सामूहिक सम्झौतामा पारिश्रमिक पाउने सम्बन्धमा कुनै सहमति भए सोही बमोजिम हुने अन्यथा यस ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी भएको हड्ताल वा तालाबन्दीको अवधिमा श्रमिकले आधा पारिश्रमिक पाउनेछ ।
(४) प्रतिष्ठानमा भएको कुनै हड्ताल वा तालाबन्दी कानून विपरीत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैँतीस दिनभित्र निर्णय गर्नेछ ।
१२८. नोक्सानी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्न नपाइने : (१) यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी हड्ताल, धर्ना वा तालाबन्दी गर्दा रोजगारदाता वा श्रमिकलाई कुनै आर्थिक नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानीका सम्बन्धमा हड्ताल, धर्ना, तालाबन्दी गर्ने श्रमिक, सामूहिक सौदाबाजी समिति वा ट्रेड युनियन वा रोजगारदाता विरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यस्थलमा तोडफोड, आगजनी वा अन्य कुनै प्रकारले कुनै सम्पत्ति नष्ट गरेमा वा भौतिक क्षति पुयाएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहबाट हानि नोक्सानी बराबरको रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सकिनेछ।
१२९. असल नियतले सामूहिक सौदाबाजी वा सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) ट्रेड युनियन वा सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाताले सामूहिक सौदाबाजी वा सामूहिक सम्झौता गर्दा असल नियतलेगर्नु पर्नेछ ।
(२) सामूहिक सौदाबाजी वा सम्झौता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।