४१. मूल नियमावलीमा नियम ११७क., ११७ख., र ११७ग. थप

४१. मूल नियमावलीमा नियम ११७क., ११७ख., र ११७ग. थप

मूल नियमावलीको नियम
११७ पछि देहायका नियम ११७क., ११७ख. र ११७ग. थपिएका छन् ः–
“११७क. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा ६० अनुसारअसूल गर्न बा“की रकम असूल गर्न स्थानीय निकायले राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रिकामा एक्काईस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सूचना निकाल्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को सूचना निकाल्नुअघि रकम तिर्नु पर्ने व्यक्ति वानिजको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति वा त्यस्तो व्यक्तिले सरकारी
कार्यालय वा स्थानीय निकायस“ग कुनै रकम लिन बा“की छ भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले सो रोक्का गर्नु वा रोक्का गर्न लेख्नुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम रोक्का गर्नु लेखिआएमा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले रोक्का गरी सो को जानकारी स्थानीय निकायलाई दिनुपर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित म्याद भुक्तान भएपछि र उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति वा रकम रोक्का भएपछि स्थानीय निकायले स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को अनुसूची– १५३ को विवरण भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्षभित्र उक्त रकम असूल उपर गरी स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम असूलउपर गर्नुपर्ने रकमको एक प्रतिशत बराबरको रकम स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रशासनिक
खर्चबापत एकमुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७) यस नियम बमोजिम असूलउपर भएको रकमको एक प्रतिशतसम्म रकम उक्त कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी र एक प्रतिशतसम्म रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई उक्त निकायको प्रमुखको सिफारिसमा स्थानीय निकायले पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

११७ख. असूल हुन नसकेको रकमबारे छानबीन गर्ने ः (१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिवले पचास हजार रुपैया“भन्दा बढी रकम असूलउपर हुन नसक्ने भनी जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष कारणसहित प्रतिवेदन पेश गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाले सोबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–

(क) ऐनको दफा १८८ को उपदफा

(४)बमोजिम गठित लेखा समितिको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको
कर्मचारी – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत
स्तरको कर्मचारी – सदस्य
(घ) समितिले आवश्यकतानुसार तोकेको
अधिकृतस्तरको विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको
सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको
कर्मचारी – सदस्य–सचिवध

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।

११७ग. बेरुजु वा पेश्की मिन्हा गर्ने ः (१) नियम ११७ को उपनियम (४) अनुसार मिन्हा गरी फछर्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम वा पेश्की लिने कर्मचारी वा पदाधिकारीको मृत्यु वा बेपत्ता भई वा अन्य दैवी भवितव्य सम्बन्धी घटनाबाट पेश्की रकम मिन्हा दिई बेरुजु फछर्यौट गर्नु परेमा नियम ११७ ख बमोजिम छानबीन गराउनु पर्नेछ ।
तर पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको बेरुजु वा पेश्की मिन्हा दिई फछर्यौट गर्नु पर्ने भएमा सो को कारण र पुष्ट्याई सहित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले सचिव समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सचिवले सो रकम मिन्हा गर्न उपयुक्त देखेमा जिल्ला विकास समितिमा मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

(२) नियम ११७ख. बमोजिम छानबीन गरी असूल उपर हुन नसक्ने ठहरिएको रकम वा उपनियम (१) बमोजिम मिन्हा गर्नको लागि सिफारिश भएको पेश्की वा बेरुजु रकम जिल्ला विकास समितिले कारण, पुष्ट्याईं र औचित्य सहित मिनाहाको लागि जिल्ला परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।”