१०. वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

१०. वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

(१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति वा जैविक विविधतायुक्त स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्वको स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, शहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्र वा क्षेत्रफल निर्धारण गरी कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कायम गरिएको वातावरण संरक्षण क्षेत्र तथा खुला वा हरियाली क्षेत्र भित्र तोकिए बमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिनेछ ।
(४) कुनै क्षेत्र वा स्थान विशेषमा अत्याधिक वातावरणीय प्रदूषण, भूःस्खलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको वा पर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र तोकी वातावरणीय सन्तुलन, व्यवस्थापन वा वातावरणीय पुनर्स्थापनाको लागि कुनै उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्याधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणजन्य क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिमको स्थानमा वातावरणीय दृष्टिले सुधार भई त्यस्तो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदुषणजन्य क्षेत्रको रुपमा कायम राखी राख्न आवश्यक नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदुषणजन्य क्षेत्रको रुपमा कायम नराख्न सक्नेछ ।
(७) वातावरण संरक्षणको लागि यस दफा बमोजिम कायम गरिएका वा तोकिएका क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन सकिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “स्थानीय समुदाय” भन्नाले त्यस्तो क्षेत्रभित्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय समुदायलाई तोकिए बमोजिम सहभागी गराउनु पर्नेछ ।