भाग १० – संक्रमणकालीन व्यवस्था

भाग १० – संक्रमणकालीन व्यवस्था

७५. संविधान लागू गराउने अधिकारः–

(१) श्री ५ बाट नेपाल अन्तरिम शासन विधान लगायत अरू कुनै कानून वा यो संविधानमा जे भए तापनि तोकिएको दिनमा यो
संविधानलाई लागू गराउन जरुरत सम्झिबक्सेको काम तोकिएको दिन अगाडि पूर्ण गर्नको निमित्त पूर्णाधिकार मौसूफमा संचित राखिबक्सनेछ । मौसूफबाट यो संविधानको व्यवस्थासित मेल खानेगरी तोकिएको दिन अगाडि गरिबक्सेको जुनसुकै काम यस संविधान अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारीले गरेको ठहरिनेछ र त्यसरी भएको काम यो संविधानको व्यवस्था अनुसार तोकिएको दिन पछि खारेज गर्ने, प्रतिसंहरण गर्ने, संशोधनगर्ने वा परिवर्तन गर्ने उक्त अधिकारीको अख्तियारमा बाधा पु¥याउने छैन ।

(२) उपधारा (१) मा लेखिएको कुरामा विरोध नपर्ने गरी यो संविधान लागू गर्नेमनसायले श्री ५ बाट गरीबक्सेको जुनसुकै नियुक्ति यस संविधान अन्तर्गत भएको सम्झिइनेछ ।

७६. वर्तमान कानून जारी राख्नु र अनुकूलनपार्नुः–

(१) ऐनले संशोधन वा खारेज नभएसम्म नेपाल अन्तरिम शासन विधान बाहेक नेपालभर वा नेपालको कुनै भागमा तोकिएकोदिन अगाडिसम्म लागू रहेका सबै कानूनहरू उपधारा (२) बमोजिम अनूकूलन र परिवर्तनभएजति सो भएको रूपमा र त्यसो नभएमा तोकिएको दिन अगाडि लागू रहेको रूपमाचालू रहनेछ ।तर–धारा ८ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रमाणित गरिए बाहेककायस संविधानको प्रतिकूल कानून तोकिएको दिनले तीन वर्ष पछि यस संविधानसँगबाझिए जति स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

(२) नेपाल भर वा नेपालको कुनै भागमा लागू रहेका कानूनहरू यस संविधानकोव्यवस्थाको अनुरूप बनाउने अभिप्रायले श्री ५ बाट आवश्यक र व्यवहारिक ठानी बक्सेमातोकिएको दिनको तीन वर्ष भित्र सम्म आदेशद्वारा चाहिने जति मात्रामा अनूकूलन रपरिवर्तन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यस्ता आदेश जहिलेसुकै जारी भएको भए तापनि आदेशजारी हुनु अघि वा पछि जुन मिति देखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सो आदेशमा लेखिएको हुन्छसोही मितिदेखि क्रियाशिल हुनेछ ।तर तोकिएको दिन भन्दा अगाडिको मिति देखि क्रियाशिल हुनसक्ने छैन ।

७७. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः–

(१) यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ बाट आवश्यक सम्झिबक्सेको आदेशजारी गर्न सकिबक्सनेछ र श्री ५ बाट आवश्यक तथा वाञ्छनीय सम्झिबक्से बमोजिमथप घट र परिवर्तनको रूपमा भएको अनूकूलन बमोजिम आदेशमा तोकिएको अवधिसम्मयो संविधानका उपबन्धहरू चालू रहनेछ भनी त्यस्तो आदेशद्वारा निर्देश गर्नसकिबक्सनेछ ।तर– तोकिएको दिनले दुईवर्ष पछि यस्तो कुनै आदेश जारी हुनेछैन ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गत जारी गरिएको प्रत्येक आदेश संसदको दुवै सदनको सम्मुख राखिनेछ र ऐनद्वारा संशोधित वा खारेज हुन सक्नेछ । त्यसरी संशोधन वा खारेज नभएसम्म यसै संविधानमा परे सरह मानिनेछ ।
इति सम्वत २०१५ साल फाल्गुण १ गते रोज ५ शुभम् ।

……………………………………………………………………………………………………
साभारः कानून तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित, २०१५
गोरखापत्र छापखानामा मुद्रित