परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आश्रित परिवार” भन्नाले योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने देहायको नाताको कुनै जीवित व्यक्ति सम्झनु पर्छः–
(१) पति वा पत्नी,
(२) छोरा, बुहारी वा छोरी,
(३) बाबु, आमा, सासुवा ससुरा,
(४) नाति वा नातिनी ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक
सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कोष” भन्नाले दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्झनु
पर्छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
(च) “योगदान” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र
रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि जम्मा गरेको रकमलाई समेत
जनाउँछ ।
(छ) “योगदानयोग्य आय” भन्नाले श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट दैनिक,
साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम कर कट्टी
गर्नु पूर्वको आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।
(ज) “योगदानकर्ता” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा
नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको
व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी
कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “रोजगारदाता” भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ
र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछः–
(१) प्रतिष्ठानकोहकमा व्यवस्थापक,
(२) कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक,
(३) आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता, र
(४) सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक
पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह ।
(ञ) “समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु
पर्छ ।
(ट) “सरकारी सेवा” भन्नाले संघीय निजामती, नेपाली सेना, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी
बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी सेवा वा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार
वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अन्य सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “सामाजिक सुरक्षा योजना” भन्नाले कोषले दफा १० बमोजिम सञ्चालित सामाजिक
सुरक्षा योजना सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सुविधा” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानका आधारमा दिइने
सुविधा वा भुक्तानी सम्झनुपर्छ ।
(ढ) “सूचीकृत रोजगारदाता” भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषमा सूचीकृत रोजगारदाता
सम्झनु पर्छ ।
(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(त) “स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति” भन्नाले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(थ) “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य
गर्ने कामदार, कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी तोकेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत
जनाउँछ ।
(द) “श्रमशक्ति” भन्नाले श्रम बजारमा आर्थिक रुपले सक्रिय रहेको वा हुन सक्ने अठार
वर्षदेखि साठी वर्षसम्मको उमेरसमूहको कुनै किसिमको रोजगारमा नरहेको नेपाली
नागरिक सम्झनुपर्छ ।