परिच्छेद–२ स्थापना, गठन र व्यवस्था

परिच्छेद–२ स्थापना, गठन र व्यवस्था

३. कोषको स्थापनाः (१) कर्मचारी सञ्चयकोष नामको एक कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा निम्नलिखित रकमहरू रहनेछन् र यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम गर्नुपर्ने सबै काम काजको निमित्त कोषबाट खर्च बेहोरिनेछः–
(क) कोषको आर्थिक सहायताको निमित्त नेपाल सरकार वा अन्य व्यक्तिले दिएका सबै रकमहरू,
(ख) यो ऐन बमोजिम कर्मचारीहरूको तलबबाट कट्टा गरिएको   र त्यसमा कार्यालयबाट थपी जम्मा गरिएको सबै रकमहरू,
(ग) कोषको रकमबाट ब्याज र लाभको रूपमा उठेको सबै रकमहरू,
(घ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अधि नेपाल सरकारले सन्चालन गरेको निजामती प्रभिडेण्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारीको सञ्चयकोमा भएको सबै रकमहरू, र
(ङ) कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकमहरू ।
(२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको अन्य कुनै बैंकमा  राखिनेछ ।
तर, त्यस्तो कुनै बैंक नभएको ठाउँमा कोषको रकम माल अड्डा वा कोष तथा तहसिल कार्यालयमा राखिनेछ ।
(३) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । कोषले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न र निज उपर सोही नामबाट नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(४) यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही कोषले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, नामसारी गर्न, बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न र यो ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएका अरू सबै काम गर्न सक्नेछ ।
(५) कोषको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ र कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन कोषले चाहेको बखत नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा शाखा उपशाखाहरू खोल्न सक्नेछ ।
४. समितिको गठनः (१) कोषमा कम्तीमा सात जना संचालकहरू भएको एउटा संचालक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका संचालकहरू रहनेछन्ः–
(क)   नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति           – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरे तीनजना                 – संचालक
(ग) बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य संगठित संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुईजना– संचालक
(घ) कोषको प्रशासक – संचालक
(३) उपदफा (२) को (ख) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले संचालकहरू मनोनीत गर्दा नेपाल सरकारको विभिन्न सेवा बैंक, वित्तीय संस्था एवं विभिन्न संगठित संस्थाहरूबाट पालैसंग प्रतिनिधित्व हुने गरी संचालकहरूको मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) प्रशासक बाहेक अन्य संचालकहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र अवधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः एक पटकसम्मको लागि नियुक्त वा मनोनीत हुन  सक्नेछन् ।
(५) कार्यावधि पूरा नहुदै कुनै संचालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त वा मनोनीत संचालकहरूलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न  सक्नेछ ।
(७) संचालकहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने बैंठक भत्ता नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(८) समितिले तोकिदिएको कोषको अधिकृत कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम  गर्नेछ ।
५. संचालकको अयोग्यताः देहायको व्यक्ति समितिको संचालक हुन अयोग्य मानिनेछः–
(क) टाट उल्टेको,
(ख) बहुलाएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरी ६ महीनाको कैदको सजाय पाएको,
(घ) दफा २८ बमोजिम कोषसंग ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टा लिएको वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको,
(ङ) नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा संगठित संस्थाको दशौं तह वा सो सरहको तह भन्दा तल्लो तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी, वा
(च) दफा २९ अन्तर्गत सजाय पाएको ।
६. खाली खाल्सा खाली स्थानको पूर्तिः (१) कुनै संचालक देहायको अवस्थामा आफ्नोे पदबाट हट्नेछः–
(क) लिखित राजीनामा पेश गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) कारण खुलाई समितिलाई सूचना नदिई लगातार तीन पटक सम्म समितिको बैठकमा उपस्थित नभएमा र यस्तो अनुपस्थितीको कारण नेपाल सरकारको विचारमा मनासिब नलागेमा,
(ग) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत संचालकहरू सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कार्यरत नरहेमा,
(घ) कार्यावधि पूरा नहुदै निजको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्त गरेमा, वा
(ङ) दफा ५ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यताको अवस्थामा परेमा ।
(२) बिरामी परेको वा बिदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणबाट केही समयको लागि अध्यक्ष वा कुनै संचालकले समितिको काम चलाउन नसक्ने भएमा सो समयको लागि काम चलाउन निजको ठाउँमा नेपाल सरकारले अर्को व्यक्तिलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
६क.  प्रशासकको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रशासकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
(३) प्रशासकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, तथा सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
७. व्यवस्थाः (१) समितिको राय बुझी नेपाल सरकारले राष्ट्रहितको लागि आवश्यक ठह¥याएको निर्देश समय समयमा कोषलाई दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिइएको निर्देशहरूको अनुशरण गरी कोषको संचालन गर्ने र यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पादन गर्ने कार्यभार समितिको हुनेछ ।
(३) समितिले यो ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अख्तियार आवश्यकता अनुसार प्रशासन वा कुनै उपसमितिलाई सुम्पन सक्नेछ । कोषको काम सुचारू रूपले चलाउन प्रशासकले आफूले पाएका कामको अख्तियारी आफ्नो जवाफदेहीमा कोषका आफू मातहतका अधिकारी र कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।
८. समितिको बैठकः (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ र दुई बैठकको बीचको अवधि तीन महीना भन्दा बढी हुने छैन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि छलफल गर्न खोजिएका विषय–सूची सहित कम्तीमा तीन जना संचालकले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्रशासकले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) कम्तीमा आधाभन्दा बढी संचालकहरू उपस्थित नभई समितिको बैठक बस्ने छैन ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा संचालकहरूले आफू मध्यबाट छानेका संचालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(७) समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरू, छलफलका विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
९. समितिलाई मुलतबी राख्ने नेपाल सरकारको अख्तियारः यो ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम गर्न असमर्थ ठहराएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिलाई मुलतबी राखी त्यसको ठाउँमा यो ऐन बमोजिम समितिको काम संचालन गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मुकरर गर्न सक्नेछ र त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत गरेको सबै काम कारबाई यो ऐन बमोजिम समितिले गरे सरह मान्यता दिइनेछ ।
१०. ………………….
११. नेपाल सरकार र कोषको सम्बन्धः यो ऐन बमोजिम कोषले नेपाल सरकारको राय वा स्वीकृति लिनुपर्ने कुरामा वा नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्ने कुरामा नेपाल सरकारसंग लेखापढी गर्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्छ ।
११क. कोषको अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कोषको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
(२) अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।