परिच्छेद–४ कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

२६. कोषको स्थापनाः (१) सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको
स्थापना गरिएकोछ । योकोष आवर्ती कोष (रिभल्विङ फण्ड) को रुपमा रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः–
(क) सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनको लागि योगदानकर्ता र
रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम,
(ख) श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत
पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत
थप गरिदिएको रकम,
(ग) श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण
र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम,
(घ) बोनस सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा
जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम,
(ङ) सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम,
(च) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान,
(छ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण
रकम,
(ज) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम,
(झ) नेपाल सरकारबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हुने रकम, र
(ञ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) ………………………………..
(४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको
स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कोषमा प्राप्त हुने रकम यस ऐनको अधीनमा रही प्रचलित बैङ्क तथा
वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय
संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त
दस्तखतबाट हुनेछ ।
२७. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने ः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित
संस्था हुनेछ ।
(२) आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त कोषको छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) कोषले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न र यस्तै
अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) कोषले आप्mनो नामबाट मुद्दा दायर गर्न र कोषउपर पनि सोही नाममा मुद्दा दायर हुन
सक्नेछ ।
(५) कोषले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व
निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
२८. कोषको कार्यालयः कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता
अनुसार नेपालभित्र जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
२९. समितिः (१) कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको
लागि देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछः–
(क) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क (नियमन विभाग हेर्ने) – सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने ) – सदस्य
(घ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक क्षेत्र हेर्ने) – सदस्य
(च) सहसचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य
(छ) ट्रेड युनियन महासंघहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम
मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य
(ज) रोजगारदाताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम मनोनयन
गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य
(झ) कार्यकारी नर्देशक – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) वा (ज)
बमोजिमको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
त्यसरी हटाउनु पूर्व निजलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेछ ।
(४) कुनै कारणलेसमितिको सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति भएको
हो सोही प्रक्रियाबाट बाँकी अवधिको लागि पूर्ति गरिनेछ ।
३०. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनाको एकपटक बस्नेछ र आवश्यकता
अनुसार जतिसुकै पटक पनि बस्न सक्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।
(३) समितिको सदस्य–सचिवले समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि
बैठकमा छलफल हुने विषय संलग्न गरी बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी समितिका
सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण परी समितिको बैठक
बोलाउन अत्यावश्यक भएमा सोभन्दा कम अवधिको सूचना दिई बैठक बोलाउन सकिनेछ ।
(५) पचास प्रतिशतभन्दा बढी समितिका सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक
संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । मत बराबर भएमा
बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
तर कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट बीस प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट एघार प्रतिशतभन्दा
बढी हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सो निर्णय गर्दा दफा २९ को
उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका सदस्यहरु उपस्थित भएको बैठकको निर्णयबाट गर्नु
पर्नेछ ।
(७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञ वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न
सक्नेछ । समितिको बैठकमा आमन्त्रित व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन ।
(८) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको
अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
(ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धीेविषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र
व्यवस्थापन गर्ने,
(घ) लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न
आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,
(च) कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,
(छ) कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको
व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति लगायतका सबै व्यक्तिको
व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने,
(ज) कोषको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय
अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने,
(झ) सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
(ञ) बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने,
(ट) घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रुपमा
रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ठ) योगदानकर्ताहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउने,
(ड) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने,
(ढ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, दफा ३८
बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्नेछ ।
३२. कोषको रकम लगानीः (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको अधीनमा रही
समितिले कोषको मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन देहाय बमोजिम कुनै वा सबै क्षेत्रमा गर्न सक्नेछः–
(क) नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने,
(ख) प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न
इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन
प्रकृतिका निक्षेप योजनाहरुमा लगानी गर्ने,
(ग) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमित दायित्व भएको कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने,
(घ) समितिलेउपयुक्त ठह¥याएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय
संस्थाहरूसँग मिली सह–वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी
आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने,
(ङ) समितिलेउपयुक्त ठह¥याएको प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित
संस्थाले जारी गरेको डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने,
(च) स्वीकृतिप्राप्त म्युच्युअल फण्डमा लगानी गर्ने,
(छ) उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी व्यावसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गरी बहालमा
दिने,
(ज) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज
तोकी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,
(झ) समितिलेउपयुक्त ठह¥याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानी गर्ने,
(ञ) कोषको ऋण असूलीमा कुनै जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग
गर्न कोष आफैं वा अन्य संस्थासँगकोसहकार्यमा सो जायजेथाकोव्यवस्थापन गर्ने,
(ट) सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति,
सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने
व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम ऋण दिने,
(ठ) कोषको रकम लगानी सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयरमा लगानी गर्दा सो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको
निष्काशित पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतले नबढ्ने गरी र खण्ड (ङ) बमोजिम डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो
कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेञ्चरको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी
गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कोषको रकम कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानी कोषमा रहेको
रकमको बीस प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ ।
३३. कोषको लेखाः (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिनेकोषको लेखा विद्युतीय स्वरूपमा समेत राख्न सकिनेछ ।
३४. कोषको लेखापरीक्षणः कोषको हिसाब किताब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले
तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
३५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेः (१) कोषले आफ्नो सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन,
आर्थिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रणालीको समुचित प्रबन्ध गरी तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण
प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न प्रचलित कानून
बमोजिम संस्थापित संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यताप्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट लेखापरीक्षक
नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एकै व्यक्तिलाई लगातार तीन पटकभन्दा
बढी लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गर्न पाइनेछैन ।
(४) यस दफा बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३६. बिमाङ्कीद्वारा मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेः (१) समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा बिमाङ्कीद्वारा कोषको आर्थिक
स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले सो अवधिभन्दा अगाबै
कोषको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको ठानेमा बिमाङ्कीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा
वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(३) बिमाङ्कीले कोषको मूल्याङ्कन गरेपछि कोषका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कार्यकारी
निर्देशकसमक्ष बिमाङ्कीय प्रतिवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) मूल्याङ्कन गर्न अवलम्बन गरिएका आधार,
(ख) मूल्याङ्कन गर्दा विशेष ध्यान दिइएको पक्ष तथा विषय,
(ग) कोषको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व,
(घ) कोषको वित्तीय अवस्था,
(ङ) कोषमा उपलब्ध रकमको तरलता,
(च) कोषको वित्तीय अवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न चालिनुपर्ने कदम,
(छ) सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाको लागि गर्नु पर्ने
योगदानको दर, सुविधाको रकम तथा अन्य सान्दर्भिक विषय, र
(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य विषयहरु ।
(४) बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यकारी निर्देशकलेसमिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) बिमाङ्कीको नियुक्ति, योग्यता, निजको सेवा सुविधा तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३७. लेखापरीक्षण तथा विमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारीः (१) कोषको नियमित रूपमा लेखापरीक्षण
तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण तथा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित
सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
३८. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीमा
सहयोग पु¥याउन लगानी, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा आवश्यकता
अनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यावधि तथा त्यस्तो
उपसमितिका सदस्यले पाउने सुविधा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिदिए बमोजिम
हुनेछ ।