परिच्छेद–७ कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–७ कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

४७. कसूर गरेको मानिनेः (१) कसैले यस ऐन बमोजिम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम यस ऐनमा उल्लिखित
अवधिभित्र जम्मा नगरी हिनामिना गरेमा वा गलत वा झुट्टा विवरण पेश गरी यस ऐन बमोजिमको
सुविधा लिएमा वा पाउनु पर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिएमा वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि
कार्यक्रममा अनियमितता गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो
नखुलेकोमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने
व्यक्तिलाई सोही कसूर गरे बापत मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
४८. कसूरको अनुसन्धान ः (१) दफा ४७ बमोजिम कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी
परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कोषलाई जानकारी हुन आएमा कार्यकारी
निर्देशकले आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी
कसूरको अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्दा वा सबुत प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा
संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग
सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरु आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने
समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलेपाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई
तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा
जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई एक
पटकमा सात दिनमा नबढाई पच्चीस दिनसम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान
अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग
उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
४९. पक्राउ गर्न सक्ने ः (१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको र निजलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा
निज भागी जाने सम्भावना देखी निजलाई पक्राउ गर्न कोषबाट लेखी आएमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो
व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कोषको जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्ति उपर थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने
भएमा अनुसन्धान अधिकृतले बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
ज्ञघ
५०. नेपाल सरकार वादी हुने ः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
५१. कोषको आदेश पालना नगरेमा जरिवाना हुनेः कोषले यस ऐन बमोजिम दिएको आदेश पालना नगर्ने
व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
५२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था ः कोषले दिएकोआदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश
वा निर्णय भएको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन
सक्नेछ