परिच्छेद–३ काम कारबाई

परिच्छेद–३ काम कारबाई

१२. अनिवार्य रूपले कर्मचारीहरूको तलबबाट रूपैया कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्नेः   (१) प्रत्येक कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिमका दरले कोष रकम कट्टी गरी सो रकमको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम समेत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) कोष कट्टीको रकम अनिवार्य रूपले काटिनेछ । त्यसको लागि सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।
(३) कर्मचारीको कोष कट्टी र त्यसमा थप हुने रकम निजको तलब दिने कार्यालयको नियम अनुसार हुनेछ ।
(४) कुनै कर्मचारी निलम्बन भएमा निलम्बित रहेको अवधिभर निजको कोष कट्टी गरिने छैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणित नभै निज कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा भएमा निजले पाउने सो निलम्बित रहेको अवधिको तलबबाट समानुपातिक रकम कट्टी गरी त्यसमा थप हुने रकम समेत थपी एक मुष्ट कोषमा दाखिल गरिनेछ ।
(५) कुनै कर्मचारी वेतलबी वा आधा तलबी विदामा रहेको अवधिमा देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) बेतलबी अवस्थामा कोष कट्टी गरिने छैन ।
(ख) आधा तलबी अवस्थामा उपदफा (१) मा तोकिएको दरले पचास प्रतिशत कोष कट्टी गरीनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको तलबबाट नियमित रूपले कोष कट्टी गरी सो रकममा पाउने थप रकम समेत समावेश गरी विवरण सहित कोषले तोकेको अवधिभित्र कोषले तोकेको कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजिम थप दिने रकमको अतिरिक्त कार्यालयले कर्मचारीको नाउँमा जम्मा हुने गरी अरू रकम समेत कोषमा दाखिल गर्न यो ऐनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
१२क. …………………
१२ख. संस्थाका कर्मचारीहरूको कोष कट्टीः (१) सङ्गठित संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट दफा १२ बमोजिम कोष रकम कट्टी गरी कोषमा जम्मा गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै संस्थालाई नियमित रूपमा मासिक तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट उपदफा  (१) बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी भएका कर्मचारीहरूको हकमा दफा १२ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हुनेछ ।
(४) यो दफा अन्तर्गत कोष रकम कट्टी गरी कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्था विघटन वा खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त सेवाबाट हटेका मानिने  छन् ।
(५) यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै संगठित संस्थाले दफा १६ बमोजिम कोषमा जम्मा गराएको कोष कट्टी रकम उपदफा (१) बमोजिम नै जम्मा गराएको मानिनेछ ।
१२ग. स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेः (१) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि कोषले गर्ने कामः (१) दफा १२, १२ख. र १२ग. बमोजिम कोषमा रूपैयाँ जम्मा हुन आएपछि प्रत्येक कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामबाट जम्मा हुन आएको रकम सो कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको नामको खातामा जम्मा गरिनेछ ।
(२) कोषले प्रत्येक वर्ष साल तमाम भएपछि कर्मचारीको तलबबाट महीना महीनामा कट्टी भएको रकम कार्यालयबाट थप भएको रकम र अन्य कट्टी वा थप भएको रकम तथा त्यसरी जम्मा हुदै आएको रकममा पाएको ब्याज समेत खुलाई समर्थन पत्र वा वार्षिक विवरण कर्मचारीलाई दिनेछ ।
(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा तत्सम्बन्धी  व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) कोषले प्रत्येक कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम परिचयपत्र  ………..दिंदा वा त्यस्तो परिचय पत्र ………हराए, च्यातिए वा धमिलिएमा अर्को परिचयपत्र …………….. दिंदा कोषले त्यसको दस्तुर तोकिदिन सक्नेछ ।
१४. रकम झिक्न सक्नः (१) कम्तीमा पाँच वर्षसम्म लगातार कोष कट्टी रकम कोषमा जम्मा गर्ने कर्मचारीले आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा निजको नाममा कोष कट्टी भई जम्मा भएको कूल रकमको साठी प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कोषबाट रकम झिक्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजिम बाहेक कुनै कर्मचारीले निज सेवामा बहाल रहेसम्म कोषबाट रकम झिक्न सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीले एक पटक रकम झिकेपछि त्यसरी रकम झिकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई पुनः रकम झिक्न सकिने छैन ।
१४क. हिसाब मिलान गरिनेः (१) कुनै कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अधि कोषबाट सापटी लिई सकेको रहेछ भने निजले लिएको सापट्टी मध्ये तिर्न बाँकी साँवा ब्याज रकम निजको नाममा संचित रहेको कोष कट्टी रकमबाट कट्टी गरी हिसाब मिलान गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब मिलान गरिएकोमा त्यस्तो कर्मचारीले पुनः कोषबाट रकम झिक्न चाहेमा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको रकममा अघि झिकिसकेको रकम कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र दिईनेछ ।
तर कोषबाट रकम झिकेको वा सापटी लिएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई निजले पुनः रकम झिक्न सक्ने छैन ।
(३) कोषबाट घर सापटी लिएको कर्मचारीले कोष कट्टी रकमबाट हिसाब मिलान गर्न चाहेमा उपदफा (१) बमोजिम हिसाब मिलान गर्न सक्नेछ ।
१४ख.कोषबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न सकिनेः दफा १४ बमोजिम झिकेको रकम कर्मचारीले एकै पटक वा पटक पटक गरी कोषमा फिर्ता जम्मा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जम्मा हुन आएको रकममा दफा १५ बमोजिम ब्याज र मुनाफा प्रदान गरिनेछ ।
१५. ब्याज र मुनाफा दिनेः (१) कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकममा कोषले उपदफा (२) बमोजिम समय समयमा निर्धारण गरेको दरले ब्याज दिनेछ ।
(२) कोषले ब्याजको दर निर्धारण गर्दा आफू जिम्मा रहेको कूल रकम, त्यस मध्येबाट भएको लगानीको कूल रकम, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांश वा ब्याजको कूल रकम र प्रशासनिक खर्च समेतलाई ध्यानमा राखि औचित्यको आधारमा गर्नेछ ।
(३) ………………..
(४) प्रत्येक आर्थिक साल तमामको दिन कोषको पूँजी र दायित्व बजार भाउले मूल्याकंन गर्दा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज दिन नपुग्ने भएमा त्यस्तो ब्याज दिन नपुग रकम जति नेपाल सरकारको संचित कोष प्रति ब्यय भार हुनेछ ।
(५) जुनसुकै कारणले कर्मचारीको सेवा टुटे पनि निजको नाममा कोषमा संचित रहेको रकम कोषबाट नझिकेसम्म कोषले सो रकममा ब्याज दिनेछ ।
(६) कोषको लेखा परिक्षण भई सकेको वार्षिक हिसाबमा मुनाफा रहेको रकमबाट दफा २५ बमोजिम रकम छुट्याई बाँकी रहेको मुनाफा रकमलाई मुनाफा निर्धारण भएको आर्थिक वर्षको शुरूसम्ममा संचयकर्ताको नाममा जम्मा रहेको रकममा समितिले तोकेको दर र प्रक्रिया बमोजिम संचयकर्ताहरूमा मुनाफा बाँडफाँड गरी निश्चित भएको रकम निजहरूको खातामा जम्मा गरिनेछ ।
(७) ………….
१५क. कोष कट्टा रकम फिर्ता पाउनेः (१) कर्मचारीको खातामा जम्मा रहेको साँवा ब्याज समेतको सम्पूर्ण रकम जुनसुकै कारणले सेवाबाट हटे पनि निजले तुरून्त एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछ । त्यस्तो कर्मचारीको मृत्यु भैसकेको भए निजले इच्छाएको व्यक्तिले इच्छाइए बमोजिमको रकम पाउनेछ र निजले कसैलाई इच्छाएको नभएमा वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ ।
(१क) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई इच्छाउन सक्नेछ । यसरी कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई इच्छाउँदा इच्छाउने तरिका कोषले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) कर्मचारीले इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजको मृत्यु नभएपनि कर्मचारीले चाहेमा निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई इच्छाउन वा इच्छाएको बेहोरामा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(३) कर्मचारीको सेवा टुटेपछि निजले सेवा टुटेको मितिले तीन वर्षसम्म पनि कोषको रकम फिर्ता लिन नआएमा वा सो फिर्ता लिने सम्बन्धमा कुनै सूचना कोषलाई नदिएमा निजको कोषको रकम निजले इच्छाएको व्यक्तिले पाउने छ । इच्छाएको व्यक्तिले पनि सो रकम निजले पाउन सक्ने मितिले २ वर्ष ९ महिनासम्म लिन नआएमा कोषले सर्वसाधारणको जनाकारीमा आउने गरी सूचना निकाल्ने व्यवस्था गर्नेछ । सूचना निस्केको तीन महिनाभित्र पनि इच्छाएको व्यक्तिले लिन नआएमा सो रकम अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ ।
(३क) दफा १५ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संचित रकम फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था भएको शुरू मितिले ६ वर्ष सम्ममा पनि त्यस्तो रकम फिर्ता पाउने हक पुगेको व्यक्तिले फिर्ता लिन नआएमा सो रकम छुटै खातामा जम्मा गरिनेछ र त्यसरी छुट्टै खातामा जम्मा गरी सकेपछि सो रकममा ब्याज दिइनेछैन ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कर्मचारीले कोषबाट लिएको साँवा ब्याजको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम …………………. कोषले कटाई लिनेछ ।
१५ख. कर्मचारीको स्थिति बारे कोषलाई सूचना गर्नेः (१) कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति, सरूवा वा बढुवा भएमा त्यस्तो नयाँ नियुक्ति सरूवा वा बढुवाको पूँर्जी दिने कार्यालयले कोषलाई सो कुराको सूचना तुरून्त गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै कर्मचारी उमेरको हदबाट अवकाश पाउने भएमा अवकाश पाउने छ महिना अगाबै कर्मचारीको अवकाश पाउने मिति खुलाई सम्बन्धित कार्यालय वा किताबखानाले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा अन्य कुनै किसिमले निजको सेवा टुटेमा कर्मचारीको कोष कट्टी रकम फिर्ता गर्नको लागि कर्मचारीले अवकाश पाएको वा निजको सेवा टुटेको मिति समेत खुलाई साबिक कार्यालयले कोषलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।
१६. ………….
१७. पूँजी सार्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म नेपाल सरकारले संचालन गरेको निजामती प्रभिडेण्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारीको संचयकोषको पूँजी र दायित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कोषमा सरेको मानिनेछ । नेपाल सरकारले उक्त कोषहरूको पूँजी र दायित्व सम्बन्धी स्रेस्ता कागजात र यो ऐन अन्तर्गत संचालन गर्ने काम यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र कोषलाई बुझाई दिनेछ र कोषले यसरी पूँजी, दायित्व र सम्बन्धित स्रेस्ता कागजातहरू बुझिसकेपछि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कर्मचारीहरूको नाउँमा जम्मा भैराखेको रूपैया कोषमा जम्मा भएको मानिनेछ र यो ऐन अन्तर्गत सो रूपैयाँको संचालन  हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले पूँजी र दायित्व बुझिलिनु पर्दा निजामती प्रभिडेण्ट फण्ड, सैनिक द्रव्यकोष र कर्मचारीको संचयकोषबाट लगानी भएको पूँजी मध्ये साँवा, ब्याज वा दुवैको केही वा पूरा उठ्न नसक्ने भन्ने कोषले ठहराएमा सो पूँजी र लगानीका हकमा कोषले मूल्याकंन गरेको मोलले मात्र कोषले त्यस्तो पूँजी लगानी बुझिलिएको मानिनेछ । त्यस्तो पूँजी लगानी कोषले बुझिलिए पनि सो पूँजी लगानीमा नपुग हुन आएको रूपैयाँ जति कोषलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कम मोल वा नउठ्ने भन्ने ठहराएको पूँजी लगानी बुझी लिनु अगावै नेपाल सरकारलाई त्यस्तो पूँजी लगानीको यथार्थ विवरण अवस्था बजार भाउले मूल्याङ्कन गरी कोषले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो पूँजी लगानीको रूपैयाँ कोषलाईसङ्घीय सञ्चित कोषबाट तुरून्त प्राप्त हुने गरी त्यस्तो पूँजी लगानी नेपाल सरकारले लिने गरी ३ महिनाभित्र कोषलाई निर्देश पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशको अनुसरण कोषले गर्नुपर्छ ।
१८. कोषको सुरक्षाः प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायमा लेखिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंश बापत हक लाग्ने छैन । अंश बण्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फौसला भएपनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा साहु महाजनको दाबा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने लगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रूपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन ।
(ख) कर्मचारीको नाउँमा कोषमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा र कोषको मुनाफामा र कोषबाट कर्मचारीले आफ्नोे नाउँमा जम्मा भएको रूपैयाँ प्राप्त गरेपछि सो प्राप्त गरेको रूपैयाँमा आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर लाग्ने छैन ।
(ग) कुनै कम्पनीमा कोषको कुनै रकम लगानी वा ऋणमा गैराखेकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहनेछ । अरू कुनै व्यक्तिबाट कोषको कुनै रकम लिनु बाँकी भएकोमा पनि त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरूको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबै भन्दा पहिलो हक रहनेछ । कोषको त्यसरी लिनुपर्ने बाँकी रकम असूल उपर भैसकेपछि मात्र बाँकी रहन आएको त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिको जायजेथामा अरू व्यक्तिहरूको हक लाग्नेछ ।
तर दफा १९ को खण्ड (ग२) बमोजिम कोषले सह वित्तीयकरणको आधारमा दिएको कर्जाको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(घ) कुनै उद्योग धन्दा वा संगठित संस्था वा कर्मचारीले लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैंतीस दिन पछि त्यस्तो उद्योग धन्दा वा संगठित संस्था वा कर्मचारीले कोषलाई धितो लेखिदिएको वा जेथा जमानीमा लेखिएको घर जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले आफै कब्जा गरी लिलाम बिक्री गरी कोषको रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ । लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ । यस्तो स्थितिमा त्यस्स्तो सम्पत्तिको लगत राख्ने वा मालपोत असूल गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले कोषको जनाउ बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी दाखिल खारेज आदि जो गर्नुपर्ने कारबाही कुनै दस्तुर नलिई गरिदिनु पर्छ ।
(ङ) खण्ड (घ) वा दफा १९क. बमोजिमको कोषले धितो वा जेथा जमानी लेखाई लिएपछि ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति अरू कसैलाई धितो वा भोगबन्धकी दिन वा कुनै किसिमले हक छाडी दिन पाउने छैन र सो सम्पत्ति रोक्का राख्न कोषबाट लेखी आएमा राजिष्ट्रेशन पास गर्ने कार्यालयले रोक्का राख्ने गर्नु पर्छ ।
(च) कोषले लिने र दिने ब्याजदर कोषले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(छ) कोषले कुनै उद्योग धन्दा, संगठित संस्था र कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिंदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्नेछ ।
(ज) कोषले कर्मचारीलाई धितो वा जेथा जमानीमा ऋण दिंदा ऋण दिनु अधि ऋणलाई खाम्ने गरी नेपालको कुनै ठाउँको धितो जमानत आफ्नो सुरक्षणमा रहेको कुरो निश्चित भएपछि मात्र ऋण दिनेछ । यसरी धितो जेथा जमानीमा राखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने तरीका कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(झ) कोषले दिएको ऋण वा सापटीको साँवा ब्याजको रकम किस्ता कबुलियतनामाको शर्तका म्यादभित्र चुक्ता नभई धितो वा जेथा जमानी राखेको सम्पत्ती कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्नु परेमा कोषले कम्तीमा पैतीस दिनको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(ञ ) ……..
१८क. कोषलाई छुट र सुविधाः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषलाई देहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछः–
(क) कोषले दिने कर्जा वा पुनःकर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशनमा रजिष्ट्रेशन दस्तूर नलाग्ने ।
(ख) कोषसँग गरिने कुनै किसिमको कारोबारको लिखतमा कोषलाई आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने ।
१९. कोषको अधिकारः कोषलाई आफ्नो मौज्दात र सम्पत्तिको परिचालन तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी वा स्वदेशी संस्थाको ऋण पत्रमा लगानी गर्ने,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्कहरुको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा लगानी गर्ने,
(ग) कोषले उपयुक्त ठहयाएको प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) मुद्दती डिपोजिटमा उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई लगानी गर्ने,
(घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्त र ब्याजमा कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,
(ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने,
तर त्यसरी शेयरमा लगानी गर्दा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको निष्काशित पूँजीको पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु पर्नेछ ।
(च) कोषले उपयुक्त ठहयाएको क्षेत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने,
(छ) कोषले उपयुक्त ठहयाएको प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा लगानी गर्ने,
तर त्यसरी डिबेन्चरमा लगानी गर्दा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको कुल डिबेन्चरको पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नु  पर्नेछ ।
(ज) कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवद्र्धित ऊर्जा उत्पादन र प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्न सक्ने ।
(झ) कोषले आफै वा अरु संस्थासँग मिली कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युच्यल फण्ड) सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना  गर्ने,
(ञ) कोषले कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युच्यल फण्ड) सञ्चालन गर्ने,
(ट) कोषले आफैं वा अरु संस्थाहरुसँग मिली आवास परियोजनाहरु सञ्चालन गरी घर घडेरी सोझै वा किस्ताबन्दीमा सञ्चयकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने वा बहालमा दिने,
(ठ) कोषले आफै वा अरु संस्थाहरुसँग मिली विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज लगायत शैक्षिक क्षेत्र, औषधी उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकासमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्न सक्ने,
(ड) कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बिक्री वितरण गर्ने वा आवास परियोजना सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
(ढ) कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरी बहालमा दिने,
(ण) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा शर्त र ब्याज तोकी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने,
(त) कोषले उपयुक्त ठह¥याएको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानत लिई लगानी गर्ने,
(थ) कोषको ऋण बाँकीमा कुनै संस्थाको जायजेथा कोषलाई प्राप्त भएमा सो जायजेथाको सदुपयोग गर्न कोष आफैले वा अरु कुनै संस्थासँग मिली सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने वा नयाँ संस्था संस्थापना गर्ने,
(द) निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको तोकिएको क्षेत्रमा कोष आफैले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
(ध) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कोषबाट लिएको सापटी वा ऋण भाखाभित्र नबुझाएमा वा कोषले धितो वा जमानतमा कुनै लगानी गरेकोमा ऐन बमोजिम साँवा ब्याज असुली गर्ने र कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकम वा धितो सुरक्षणबाट असुली हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट असुली गर्ने,
(न) समितिले तोकेको शर्तमा कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दिने,
(प) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काम गर्ने,
(फ) कोषले कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकतम लाभ तथा हित अभिवृद्धि हुने गरी समाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने,
(ब) यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने काम गर्दा परिआएको अरु सबै काम गर्ने ।
१९क. असूल उपर गर्नेः (१) सञ्चयकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि कट्टा गरेको रकम र सो रकममा प्रचलित कानून बमोजिम थप हुने रकम समेत कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्न नपठाएको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीबाट कोषले सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको कोषको खातामा जम्मा गर्न कोषले  अवधि तोकी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आदेश दिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले त्यस्तो कर्मचारीको नाममा रहेको कोषको खाताको रकमबाट असूल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम असूल गर्दा सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असुल उपर हुन नसकेमा कोषले त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिनेछ ।
१९ख. लगानी प्रवद्र्धन समितिः (१) कोषको रकम सुरक्षित तथा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नको निमित्त लागनी नीति निर्धारण गरी समितिमा सुझाब पेश गर्न कोषमा एउटा लगानी प्रवद्र्धन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन्ः–
(क)कोषको प्रशासक– अध्यक्ष
(ख)नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत अर्थ विज्ञहरुबाट
नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना– सदस्य
(ग)त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक वा निजी
क्षेत्रबाट लागनी प्रवद्र्धन क्षेत्रमा विशेष ज्ञान तथा
अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले
मनोनीत गरेको दुईजना – सदस्य
(घ)समितिले तोकेको कोषको अधिकृत कर्मचारी
एकजना– सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी मनोनीत भएको सदस्यहरुलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) लगानी प्रवद्र्धन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले लगानी प्रवद्र्धन समितिको बैठकमा माग लिए बापत पाउने बैठक भत्ता समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) प्रशासकले आवश्कयताअनुसार लगानी प्रवद्र्धन समितिको बैठक बोलाउनेछ ।
(७) लगानी प्रवद्र्धन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु लगानी प्रवद्र्धन समिति आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
२०. निषेध गरिएका कामहरूः कोषले देहायका कामहरू गर्न निषेध गरिएकोछः–
(क) समितिका कुनै संचालकलाई यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम दिने लिने बाहेक र कोषको कामको निमित्त दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको सिलसिलामा दिने पेश्की बाहेक कुनै धितो जमानत लिई वा नलिई कोषबाट सापटी दिन,
गुठीको जायजेथा शेष जमानत लिई ऋण दिन,
तर कोषको अन्य संचायकर्ता कर्मचारीहरूलाई दिए सरहको ऋण सापटी संचालकलाई दिन यस व्यवस्थाले कुनै बाधा पुयाएको मानिने
छैन ।
(ख) …………………
(ग) ……………