परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

२४. अनुसन्धानको व्यवस्थाः कर्मचारीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनको निमित्त कोषले अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कमा कोषले आफ्नो राय समावेश गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न  सक्नेछ ।
२५. मुनाफा रकम विभिन्न कोषहरू खडा गरी जम्मा गर्न सकिनेः (१) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहन आएको मुनाफा रकमबाट तोकिए बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिम जगेडा कोष, कल्याणकारी कोष, निवृत्तभरण कोष वा त्यस्तै किसिमका अन्य कोषहरू खडा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएका कोषहरूमा जम्मा भएको मुनाफाको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया र त्यस्ता कोषहरू संचालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२६. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउः कोषको प्रशासक, सहायक प्रशासक, संचालक, अधिकृत वा अरू कर्मचारीहरूले यो ऐन बमोजिम कामकाज गर्दा बेइमानी चिताएको वा जानी जानी बेहिसाब गरेको रहेनछ भने निजहरूको कामकाजबाट पर्न आएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निजहरू व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुनेछैन ।
२७. विघटनः कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समितिलाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आफूले बहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. कोषको संचालक, प्रशासक र अन्य कर्मचारी उपर प्रतिबन्धः कोषको संचालक, प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरूले कोषसंग ठेक्का पट्टा लिन वा त्यस्तो ठेक्का पट्टामा साझेदार हुन पाउने  छैन ।
स्पष्टीकरणः देहायको अवस्थामा उपरोक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ठेक्का पट्टामा साझेदार भएको मानिनेछः–
(क) कोषसंग कुनै ठेक्का पट्टामा निजको आफ्नै तर्फबाट वा आफू मेनेजिङ डाइरेक्टर वा एजेन्ट रहेको कम्पनीको तर्फबाट निजको नाम साझेदारको रूपमा सम्मिलित भएकोमा, वा
(ख) कोषसँग हुने ठेक्का पट्टाको साझेदार भएको कुनै फर्म वा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीमा निज शेयर होल्डार भई राखेकोमा ।
२९. दण्ड सजायः (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुठ्ठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लागाएमा सो व्यक्तिलाई २ वर्ष सम्म कदै वा रू. दुईहजार सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र सो व्यक्तिको उक्त कामबाट कोषलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हानी नोक्सानी परेको रकम समेत निजबाट कोषलाई भराईनेछ ।
(२) कोषको संचालक, प्रशासक वा अन्य कर्मचारीले दफा २८ विपरीत कोषसंग ठेक्का पट्टा लिएमा वा ठेक्का पट्टामा साझेदार भएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले महालेखा परीक्षकबाट खटाइएको लेखा परीक्षकलाई निजको कामकाजमा बाधा विरोध गरेमा वा निजले कानून बमोजिम मागेको कागज पत्र र सूचना कुनै मनासिब कारणविना नदिएमा निजलाई रू. १००० एक हजारसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(४) सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको कर्मचारीले त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा नगरेको पाइएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सञ्चयकर्ताको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम र सो रकममा कोषबाट पाउने ब्याज समेतको हिसाब गरी हुन आउने एकमुष्ट रकम बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ ।
(५) कोषले सञ्चयकर्ताको रकम कोषमा जम्मा नगर्ने कर्मचारीलाई उपदफा (४) मा उल्लिखित जरिबानाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनेछ ।
२९क. कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोषसँग कुनै ठेक्का लिएको वा कुनै पनि किसिमको ठेक्कापट्टामा हिस्सेदार भएको वा कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानि नोक्सानी पु¥याएमा वा कोषलाई तिर्न बुझाउन पर्ने बाँकी नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कोषले प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको व्यक्ति वा संस्थालाई कोषले सो कालो सूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै किसिमको लगानी गर्ने छैन ।
३०. नियमहरू बनाउने अधिकारः (१) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समितिले नियमहरू बनाउन  सक्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभै ती नियमहरू लागू हुने छैनन् ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरेर देहायका सबै वा केही विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सकिनेछः–
(क) समितिले गर्ने कामको तरीका र समितिको सभाको कार्यविधि बारे,
(ख) समितिले प्रशासकलाई र प्रशासकले आफू मुनिका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी सुम्पने बारे,
(ग) कोषका अधिकृत र अरू कर्मचारीहरूको नियुक्ति, प्रमोशन, सरूवा, बर्खासी, तलब, भत्ता, निवृत्तभरण, उपदान, बिदा, आचरण, अनुशासन समेत सेवाका शर्तहरू र गठन बारे,
(घ) प्रचलित नेपाल कानूनको प्रतिकूल नपर्ने गरी कोष तर्फबाट गरिने पट्टा कबुलियत सम्बन्धी शर्तहरू बारे,
(ङ) कोषको छाप बनाउने कार्यविधि बारे,
(च) ……………….
(छ) परिचयपत्र हराएको, च्यातिएको वा अस्पष्ट हुने गरी धमिलिएको वा मेटिएकोमा कर्मचारीलाई नयाँ परिचयपत्र दिने बारे,
(ज) कोषले लगानी गर्ने बारे, र
  (झ) साधारणतः कोषले यो ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने सबै काम काजको सुव्यवस्था गर्ने बारे ।
३०क. विनियम बनाउने अधिकारः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बिपरीत नहुने गरी कोषले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
३०ख. बचाउः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले आवास परियोजना संचालन गर्न प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा अधिकतम हदबन्दी लागू हुने छैन ।
३१. अरू नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्नेः प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
३२. ………………….