परिच्छेद–८ विविध

परिच्छेद–८ विविध

५३. जगेडा कोष सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कोष अन्तर्गत एउटा छुट्टै जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी
व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५४. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कोषले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको
लागि आवश्यकता अनुसार अन्य कोषहरुकोस्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम तथा सोको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५५. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ः (१) कोषले सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च, लाभान्वित समूहको
विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष
पेश गर्नु गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा रहनेविवरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलेसार्वजनिक गर्नेछ ।
५६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने ः यस ऐन बमोजिम कोषले असुल गर्नु पर्ने रकम सरकारी बाँकी
सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
५७. सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने ः यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा
कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिकरुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न
सक्नेछ ।
५८. दावी नपरेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ः (१) प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले
योगदानकर्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम वा अदालतको आदेश बमोजिम दिनु पर्ने कुनै रकम
सम्बन्धित योगदानकर्ता वा निजले इच्छाएको व्यक्ति वा निजको आश्रीत परिवारले पाँच वर्षसम्म पनि
बुझिलिन नआएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा संस्था वा निकायले त्यस्तो रकम एक महिनाभित्र कोषमा
जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम कोषलेबैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून
बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त “क” वर्गको बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली
जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जम्मा भएको रकमको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५९. सहयोग लिन सक्ने ः (१) कोषले यस ऐन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता
वा श्रमिकसँग सम्बन्धित पेशागत तथा व्यावसायिक सङ्गठन, स्थानीय प्रशासन, सम्बद्ध निकाय तथा
पदाधिकारीसँग आवश्यक सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकाय तथा
पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
६०. वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने ः (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रत्येक छ महिनामा कोषको वित्तीय
विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र कोषको वार्षिक वित्तीय
विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
६१. बीमा वा पुर्नबीमा गराउन सक्ने ः कोषले सञ्चालन गरेको कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापत कुनै
दायित्व लिएको भए त्यस्तो दायित्वबापतको जोखिम वहन गर्न कोषले बीमा वा पुर्नबीमा गराउन सक्नेछ

६२. नेपाल सरकारको दायित्व ः कुनै कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई
सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुबिधा उपलव्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
६३. कोषको विघटन ः (१) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोष बिघटन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा
सर्नेछ ।
६४. सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्ने ः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको
व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन ।
६५. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कोषलाई निर्देशन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।
६६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कोषले मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ ।
६७. सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरक्षा ः यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी सञ्चय कोष
ऐन, २०१९ बमोजिमको कोषले पाए सरहको छुट र सुविधा पाउनेछ ।
६८. यसै ऐन बमोजिम हुने ः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित नेपाल
कानून बमोजिम हुनेछ ।
६९. नियम बनाउन सक्ने ः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन
सक्नेछ ।
७०. विनियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने ः (१) कोषले आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन
गर्नको लागि आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली वा विनियमावलीकोअधीनमा रही कोषले
आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम वा उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशिका वा कार्यविधिहरु
मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागूहुनेछन्।