परिच्छेद–४ कसूर र सजाय

परिच्छेद–४ कसूर र सजाय

३१. कसूरः देहायका कार्य गरेमा यो ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछः–

(क) कसैले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर वा अन्य विवरण ढाँटी नाम दर्ता गराएमा वा दर्ता गराउनको लागि दरखास्त दिएमा वा त्यसरी ढाँटी विरोधपत्र दिएमा,

(ख) मतदाता नामावलीमा जानी बुझी कसैले कुनै व्यहोरा थपेमा, केरमेट गरेमा, सच्याएमा वा त्यस्तो मतदाता नामावली कुनै किसिमले बिगारेमा, नोक्सान पारेमा वा नष्ट गरेमा,

(ग) मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यमा खटिएका कर्मचारीलाई कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा,

(घ) गोप्य राख्नु पर्ने कागजात वा विवरणको गोप्यता भङ्ग गरेमा,

(ङ) मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाताको नाम, थर, वतन, फोटो र अन्य विवरण अनधिकृत रुपमा प्रकाशन गरेमा वा वितरण गरेमा वा जानिजानि दुरुपयोग गरेमा,

(च) दफा २२ को उपदफा (२) विपरित मतदाता नामावली प्रयोग गरेमा।

३२. सजायः (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ख) दफा ३१ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ।

(२) यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई कसूर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

३३. अनुसन्धान अधिकृतः यस ऐन बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान तोकिए बमोजिमको निर्वाचन अधिकारीले गर्नेछ ।

३४. सरकार वादी हुनेः यस ऐन बमोजिम दायर गरिने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ ।

३५. मुद्दाको दायरीः यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

३६. अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम कारबाही अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत कानून बमोजिम सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।