भाग ३ – मौलिक हक

भाग ३ – मौलिक हक

११. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(५) समान कामका लागि महिला र पुरूषका बीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन ।

१२. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनैै कानून बनाइने छैन ।
(२) सबै नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता;
(ख) बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता;
(ग) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता;
(घ) अधिराज्यभरि आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता; र
(ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर–
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सर्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा
मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुुसम्बन्धमा खलल पर्ने
कार्यमा मुुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास
उद्योग, व्यापार, वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता
तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

१३. छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकः (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।

१४. फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकः (१) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।

(२) कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन ।

(३) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोे विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन ।
(४) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरू कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरेबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(५) पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो नदिईथुनामा राखिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने रनिजद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

(६) पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाँउबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिने छैन ।

(७) उपधारा (५) र (६) मा लेखिएका कुराहरू शत्रुराज्यको नागरिकको हकमा र उपधारा(६) मा लेखिएका कुराहरू निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था गर्ने कुनै कानून अन्तर्गत पक्राउ भएकोवा नजरबन्द रहेको व्यक्तिको हकमा लागू हुने छैन ।

१५. निवारक नजरबन्द विरूद्धको हकः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिकशान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमाराखिने छैन ।

(२) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिले कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

१६. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउनेहक हुनेछ ।तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारीदिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन ।

१७. सम्पत्तिको हकः (१) सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगगर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नेवा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

(३) सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वात्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नोेभाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नोे मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

१९. धर्म सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नोे धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नोे स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नोे धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

२०. शोषण विरूद्धको हकः (१) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास तुल्याउन, बाँधा बनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरूद्ध काम गराउन निषेध गरिएको छ । त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ।
तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन ।

२१. देशनिकाला विरूद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देशनिकाला गरिने छैन ।

२२. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२३. संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारबाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।