भाग ४ – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

भाग ४ – राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

२४. निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको प्रयोगः (१) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू कुनैअदालतबाट लागू गरिने छैनन् ।

(२) यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरू राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाकोमुख्य मार्ग निर्देशकको रूपमा रहनेछन् र देशको उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार कानून बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः (१) जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी खुलासमाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।

(२) देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्दित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनिवर्ग वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यकोमूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

(३) सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा,वर्ण र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिकजीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।

(४) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने र विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुराज्यको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

(५) देशको सार्वभौमससत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

२६. राज्यका नीतिहरूः (१) देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जन साधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(२) विभिन्न धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय र भाषाभाषीहरूका बीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रूपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथासम्पदाको परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(४) जनसाधारणमा वातवरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ बन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(५) राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गर्ने र भूमि सुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नेछ ।

(६) देशको मुख्य सामाजिक–आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगारउपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(७) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(८) राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरूको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ ।

(९) राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(११) देशको समुन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास तर्फ पनि ध्यान दिनेछ ।

(१२) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्दै देशमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१३) बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको गतिलाई तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१४) कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

(१५) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुनेछ ।

(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र संसारका अरू सबै मुलुकहरूसित आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।