भाग ८ – व्यवस्थापिका

भाग ८ – व्यवस्थापिका

४४. व्यवस्थापिकाको गठनः श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिनेछ ।
४५. प्रतिनिधि सभाको गठनः (१) प्रतिनिधि सभामा दुई सय पाँच सदस्यहरू रहनेछन् ।
(२) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा ती जिल्लाहरूको जनसंख्या र सदस्य संख्याका बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या निर्धारित गरी सो संख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना सदस्यको निर्वाचन गरिनेछ ।
तर जनसंख्या जतिसुकै भए पनि प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना सदस्यको निर्वाचन हुने गरी जिल्लाहरूबाट निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गरिनेछ ।
(३) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
तर देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी ऐनद्वारा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन सकिनेछ ।
(४) उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम वृद्धि गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(५) यस संविधानको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रतिनिधि सभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानको पूर्ति उप निर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) यस धारामा लेखिएका कुराहरूको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
४६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिः (१) राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका साठी सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मनोनीत गरिबक्सने दशजना सदस्यहरू,
(ख) प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबमोजिम एकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचित हुने कम्तीमा तीन जना महिला सहित पैंतीस जना सदस्यहरू, र

(ग) प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखतथा जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू मतदाता भएको निर्वाचक मण्डलद्वारा तत् तत् विकास क्षेत्रबाट तीन जनाका दरलेएकल सङ्क्रमणीय मतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचितहुने पन्ध्रजना सदस्यहरू ।

तर स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभई सकेको अवस्थामा पहिलोपटक लाई सम्बन्धित विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डल कायम हुनेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । यस सदनका एक–तिहाइ सदस्यको पदावधिप्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछिपहिलो पटकलाई सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला हाली एक– तिहाइको दुई वर्ष, एक –तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक–तिहाइको छ वर्षको पदावधि कायम गरिनेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सो सदनको पूर्ति हुन बाँकी समेत सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।(५) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति सो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचनवा मनोनयन जुन तरिकाले भएको हो सोही तरिकाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

(६) राष्ट्रिय सभाको कुनै सदस्यको पदावधि बाँकी छँदै निजको स्थान रिक्त भएमा बाँकीपदावधिको लागि सो स्थानको पूर्ति उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा गरिनेछ ।

४७. सदस्यका लागि योग्यताः (१) संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिः–(क) नेपालको नागरिक हुनुपर्छ;

(ख) प्रतिनिधि सभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैतीस वर्षउमेर पूरा भएको हुनुपर्छ;

(ग) कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन; र

(घ) कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनु हुदैन ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लाभको पद” भन्नाले निर्वाचनवा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनैतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वाआर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

४८. सदसदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयः संसदको कुनै सदस्य धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुनगएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेकोसर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशले गर्नेछ ।

४९. स्थानको रिक्तताः संसदको सदस्यको स्थान देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) धारा ४७ अनुसार निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा; वा

(घ) यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको निजको पदावधि वा सदनको कार्यकाल समाप्त भएमा; वा

(ङ) सम्बन्धित सदनको स्वीकृति नलिई लगातार तीसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा; वा

(च) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।

५०. शपथः संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यहरूले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटकभाग लिनु अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनु पर्नेछ ।

५१. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखः (१) प्रतिनिधि सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरूमध्येबाट एकजना सभामुख र एकजना उप–सभामुखकोे निर्वाचन गर्नेछ । सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्तस्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उप सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएकोअवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उप सभामुखको पद देहायका अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा; वा

तर यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामाआफ्नोे पदमा बहाल रहेका सभामुख र उप सभामुख प्रतिनिधि सभाका लागिहुने निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनसम्म आफ्नोे पदमा कायम रहनेछन् ।

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

(५) प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपरछलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उप सभामुखले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भागलिन र मत दिन पाउनेछ ।

५२. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्य र उपाध्यक्षः (१) पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाले यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट एक जना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ ।अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरीरिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(४) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः–

(क) निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा; वा

(ख) निजले आफ्नोे पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा; वा

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।(५) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुनेबैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिनपाउनेछ ।

५३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाकोलागि निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ । त्यसपछि यससंविधानबमोजिम श्री ५ बाट समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गरिबक्सनेछ ।तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छमहिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

(२) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएकोअवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याकोएक–चौथाइ सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिबक्सनेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वाबैठक बस्नेछ ।

(४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ ।त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुनेमिति समेत तोकिबक्सनेछ ।

५४. श्री ५ बाट सम्बोधन तथा सन्देशः (१) श्री ५ बाट संसदको कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाईसम्बोधन गर्न र त्यसको निमित्त सदस्यहरूको उपस्थिति समादेश गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येकसालको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनगरिबक्सनेछ ।

(३) श्री ५ बाट संसदको दुवै वा कुनै सदनलाई सन्देश पठाउन सकिबक्सनेछ । त्यस्तो सन्देशप्राप्त गर्ने सदनले सो सन्देशमा उल्लिखित विषयमाथि यथाशीघ्र विचार गरी आफ्नोे राय श्री ५ मा चढाउनेछ ।

५५. गणपूरक संख्याः यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सोसदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।

५६. बहसमा बन्देजः (१) श्री ५, श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ का उत्तराधिकारीको आचरणको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले श्री ५ को सरकारको आलोचना गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) नेपालको कुनै अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दासम्बन्धी कुरामा संसदको कुनैसदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) कुनै न्यायाधीशले आफ्नोे कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमासंसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन ।तर धारा ८७ को उपधारा (७) मा उल्लेख गरिएको अवस्थाको प्रस्तावमा छलफल गर्दान्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

५७. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालनः संसदको कुनै सदनको कुनैसदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि सदनले आफ्नोे कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र संसदको कुनैसदनको कारबाईमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।

५८. मतदानः यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संसदको कुनै सदनमा निर्णयको लागिप्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजलेआफ्नोे निर्णायक मत दिनेछ ।

५९. विश्वासको मतः (१) प्रधानमन्त्रीले आफ्नोे कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाकोविश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक–चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।तर एक अधिवेशनमा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

६०. मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउनेः मन्त्रीले संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसकोसमितिमा उपस्थित हुन र कारबाई तथा छलफलमा भाग लिन पाउनेछ तर आफू सदस्य नभएकोसदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

६१. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ५० बमोजिम शपथ नलिई वा सदनको सदस्यताको निमित्त आवश्यक योग्यताको अभाव छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कुनै व्यक्तिसदस्यको हैसियतले संसदको कुनै सदनको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमानिजलाई सो सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेकोप्रत्येक दिनको एकहजार रूपैयाँको दरले सजाय हुनेछ । सो सजाय सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

६२. विशेषाधिकारः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनैपनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न,थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाई चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नोे आन्तरिक काम कारबाईनियमित गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाई नियमित वा अनियमित के छ भनीनिर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

(३) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाईलाई त्यसकोअसल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराकोसम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन गरिने छैन ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था सदनको बैठकमा भागलिन पाउने सदस्य बाहेकका अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनैलिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाई प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमाकारबाई चल्ने छैन ।स्पष्टीकरणः यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनको लागि “सदन”भन्नाले सदनको समितिलाई समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संसदको संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।

(६) संसदको कुनैपनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन चलुञ्जेल सम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानूनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधारालेबाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसकोसूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।

(७) संसदको कुनै सदनको विशेषाधिकारको हननलाई संसद्को अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।

(८) कसैले संसदको कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी सोसदनको अधिवेशन चलुन्जेलसम्म कैद गर्न वा पाँच हजार रूपैयांसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तोजरिवाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

तर सदनलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वातोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

(९) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य कुराहरूकानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

६३. कार्य सञ्चालन विधिः (१) यस संविधानको अधीनमा रही संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाई र कुनै सदनवा समितिको अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

(२) श्री ५ बाट संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संसदको संयुक्त समितिको गठनर काम कारबाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफरिसमा बनाइबक्सेकोनियमावलीबमोजिम हुनेछ ।(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको नियमावली नबनेसम्म सो उपधारामा उल्लेख गरिएकाकुराहरू श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमावली बमोजिम हुनेछन् ।

६४ समितिः प्रतिनिधि सभाले अर्थ, सार्वजनिक लेखा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसंख्या र आवश्यकता अनुसार अन्य विषयका समितिहरूको गठन रव्यवस्था नियमावलीद्वारा गर्न सक्नेछ ।

६५. संयुक्त समितिः (१) दुई सदनका बीचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मत भिन्नता अन्त गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस्भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ ।(२) संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य दुईजना र राष्ट्रिय सभाको सदस्य एकजनाकाअनुपातमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यहरू रहने छन् ।

६६. संसद्को सचिवालयः (१) श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई सो सभाको सभामुखको र राष्ट्रियसभाको सचिवलाई सो सभाकोे अध्यक्षको सिफारिसमा र संसद्को महासचिवलाई सभामुख र अध्यक्ष दुवैसँग परामर्श गरी नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) संसदको काम कारबाई सञ्चालन गर्न आवश्यक सचिवालयको स्थापना र सो सम्बन्धीअन्य कुरा कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

६७. पारिश्रमिकः प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप–सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा संसदका सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ ।