भाग १० – आर्थिक कार्य प्रणाली

भाग १० – आर्थिक कार्य प्रणाली

७३. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।

(२) कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन ।

७४. सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असूल हुदा प्राप्तभएको सबै धन ऐन द्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बांधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।

७५. सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः देहायका रकम बाहेक सञ्चित कोष वा अन्य कुनैसरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः –

(क) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम;

(ख) विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;

(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम;वा

(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा ८२ बमोजिम हुनेछ ।

७६. सञ्चित कोषमाथि व्ययभारः देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन् र यस्तो व्ययको लागि संसदको वार्षिक स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः

–(क) राजपरिवारको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम;

(ख) नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम;

(ग) निम्नलिखित पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरूः–

(१) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उप–सभामुख;

(२) राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष;

(३) राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति र सदस्यहरू;

(४) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू;

(५) महालेखा परीक्षक;

(६) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू; र

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू ।

(घ) सर्वाेच्च अदालत, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको विभाग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू ;

(ङ) श्री ५ को सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार;

(च) श्री ५ को सरकारको विरूद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम;र

(छ) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निधो गरेको रकम ।

७७. राजस्व र व्ययको अनुमानः (१) श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरूको संयुक्त बैठक समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः–

(क) राजस्वको अनुमान;

(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू; र

(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) अनुसार वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

७८. विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

७९. पूरक अनुमानः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सनेछः –

(क) चालू आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न जरूरत परेमा; वा

(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अधिकृत भएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।

८० पेश्की खर्चः (१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेश्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) धारा ७७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राजस्व र व्यय अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांशभन्दा बढी हुने छैन ।

(३) पेश्की खर्च ऐनअनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।

८१. उधारो खर्चः यस भागमा जुनसुुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाहृय आक्रमणको आशाङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्थाभएमा धारा ७७ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा श्री ५ बाट व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्न लगाई बक्सनेछ ।

८२. आकस्मिक कोषः ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र उक्तकोषमा समय समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ । सो कोष श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । श्री ५ को सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ ।

८३. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐनः ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने कुरा र अरू आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कुरा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।