भाग ११ – न्यायपालिका

भाग ११ – न्यायपालिका

८४. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार योसंविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

८५. नेपाल अधिराज्यका अदालतहरूः (१) नेपाल अधिराज्यमा निम्नलिखित तीन तहका अदालतहरू हुनेछन्ः–

(क) सर्वोच्च अदालत;

(ख) पुनरावेदन अदालत; र

(ग) जिल्ला अदालत ।

(२) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका अदालतहरू बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिनेछ ।

तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिने छैन ।

८६. सर्वोच्च अदालतः (१) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुनेछ । सैनिकअदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवस्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नोे र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाई चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

८७. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नियुिक्त भएको मितिबाट सात वर्षको हुनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।

(३) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले अञ्चल अदालत वा क्षेत्रीय अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसितमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थताको वा अरू कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नोे पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेकोे वा नेपाल अधिराज्यबाट बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा श्री ५ बाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्न तोक्न सकिबक्सनेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू पैंसट्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई जुनसुकै बखत आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(७) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेपछि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नोे पदबाट मुक्त हुनेछ

(८) उपधारा (७) बमोजिम आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभाले आफ्नो सदस्यहरू तथा कानूनविद् समेत भएको एउटा जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ । सो समितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ ।

(९) उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाई टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नोे पदको कार्यगर्ने छैन ।

(१०) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन् ।

(११) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य कुनै न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा वा सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन् ।

(१२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनिसरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राहृय हुने छैन र निजले कुनै पनि अड्डा अदालतमा उपस्थित भईबहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा न्यायिक जाँचबुझ गर्ने वा न्याय वा कानून सम्बन्धी अध्ययन,खोज वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यसउपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(१३) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा यस धाराबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कुनै निश्चित अवधिको लागि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम नियुक्त अस्थायी न्यायाधीशले सो हैसियतमा काम गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले पाए सरहको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा र सवारी सुविधा पाउनेछ ।तर यस उपधारा अन्तर्गत अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले प्रधान न्यायाधीशलेश्री ५ बाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

८८. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसित बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(२) यस संविधानद्वारा प्रदत मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरीत्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारीगर्न सक्नेछ ।तर–

(क) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएको वा सेना सम्बन्धी अपराध बाहेक अन्य कुनै अपराधमा गैर–सैनिकउपर कारबाई चलाएको वा गैर–सैनिकलाई सजायगरेको अवस्थामा बाहेक सैनिक अदालतको कारबाई वा निर्णयमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(ख) अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्चअदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।

(३) सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नोे फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

(५) श्री ५ बाट यो संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल कानूनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेमा सो प्रश्नउपर विचार गरी सर्वोच्च अदालतले श्री ५ समक्ष आफ्नोे राय सहितको प्रतिवेदन चढाउनु पर्छ ।

(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८९. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको स्थापना र व्यवस्थाः यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत तथा सर्वोच्च अदालत मातहतका अन्य अदालतहरूको स्थापना,व्यवस्था र त्यस्तो प्रत्येक अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानूनद्वारा गरिनेछ ।

९०. पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको योग्यताः (१) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्तगरी जिल्ला न्यायाधीश वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वाकानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको वाकम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा कामगरेको नेपाली नागरिक पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिकोलागि योग्य मानिनेछ ।

(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकमात्र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत न्यायाधीशहरूको हकमा कानूनमा स्नातक नभए पनि निजहरू सो पदमा बहाल रहन वा पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन ।

(३) यो धारा वा यस पछिका अन्य धाराहरूमा प्रयोग भएको न्यायाधीश भन्ने शब्दले विषयवा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई समेत जनाउनेछ ।

९१. पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरूः (१) श्री ५ बाट न्याय परिषद्को सिफरिसमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।तर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफरिसमा गर्ने गरी श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार प्रदान गर्न सकिबक्सनेछ ।

(२) न्याय परिषद्को सिफरिसमा प्रधान न्यायाधीशले पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा सरूवा गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएकोले वा आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेकोले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गर्न वा खराव आचरणको आधारमा निजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक वा वाञ्छनीय छ भनी न्याय परिषद्ले गरेको सिफरिस श्री ५ बाट स्वीकृत गरिबक्सेमा त्यस्तो मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई निजको पदबाट मुक्त गरिने वानिजउपर कानूनबमोजिम मुद्दा चलाइनेछ ।

तर त्यसरी सिफरिस गर्नुभन्दा पहिले न्याय परिषद्ले आरोप लागेको मुख्य न्यायाधीश वान्यायाधीशलाई आफ्नोे सफाइ पेश गर्ने मुनासिव मौका दिनुपर्छ र सो प्रयोजनका लािग निजको बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा जाँचबुझ समिति गठन गरी आरोपको जाँचबुझ गराउनु पर्छ ।

(४) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले श्री ५ समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नोे पदबाट अवकाश लिन सक्नेछ ।

(५) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशत्रिसट्ठी वर्षको उमेरसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।

(६) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतकोन्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्यशर्तहरू कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त बदलिने छैनन् ।

९२. न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरूवा गर्न वा काम लगाउन नहुनेः कुनै न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा सरूवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।तर श्री ५ बाट न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरिबक्सी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिबक्सनेछ । पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्सँग परामर्श गरी माथिको काम र निर्वाचन जस्ता काममा लगाउन सक्नेछ ।

९३. न्याय परिषद्ः (१)यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाई, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) वरिष्ठताको क्रमानुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदेन सदस्य; र

(घ) श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद् सदस्य ।

(२) उपधारा (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद्को सदस्य रहेको कुनै न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा विचार गर्न वा श्री ५ समक्ष कुनै सिफारिस पेश गर्न परेमा न्याय परिषद्‌मा सो न्यायाधीशको सट्टा वरिष्ठताको क्रममा निजभन्दा पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशले सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि र सुविधा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक न्याय परिषद्को अन्य अधिकार र कर्तव्य कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) न्याय परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि नियमित गर्न नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

९४. न्याय सेवा आयोगः (१) श्री ५ को सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफरिस अनुसार गर्नेछ ।

तर सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्यायसेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग सँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–

(क) प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष;

(ख) न्याय मन्त्री पदेन सदस्य;

(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य;

(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदेन सदस्य; र

(ङ) महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य ।

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य अधिकार, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

९५. अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेः न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाइ सहयोग गर्नु श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकार मातहतका सबै कार्यालय तथा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

९६. अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नु पर्नेः (१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वनिर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्छ ।

(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त श्री ५ को सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ ।