भाग १३ – महालेखा परीक्षक

भाग १३ – महालेखा परीक्षक

९९. महालेखा परीक्षकः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महालेखा परीक्षक हुनेछ जसलाई श्री ५ संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
(२) महालेखा परीक्षक नियुक्त भएको मितिले छ वर्षसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहने निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महालेखा परीक्षकको उमेर पैंंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) महालेखा परीक्षकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(३) देहायका अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृतभएमा; वा

(ग) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमानरहेमा ।

(४) देहायबमोजिमको योग्यता नभई कुनै व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त भएको

(ग) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(५) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । महालेखा परीक्षक आफ्नोे पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(६) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृयहुने छैन ।तर कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनैविषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई कामगर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१००. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, संसद, राजपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र शाही नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुनेछ ।

(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामश गरिनेछ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरूलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ । सो अनुसार महालेखा परीक्षक वा निजको सहायकले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) अनुसार परीक्षण गरिने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ

(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) महालेखा परीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।