भाग १४ – लोक सेवा आयोग

भाग १४ – लोक सेवा आयोग

१०१. लोक सेवा आयोगः (१)नेपाल अधिराज्यको एक लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान,कला, साहित्य, कानून वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनैमहत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।

(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–

(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेरपैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(६) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यकोे पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–

(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त गरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–

(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ; र

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीनगर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिसपेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०२. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।स्पष्टीकरणः यस धाराको तात्पर्यको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पदबाहेक श्री५ को सरकारका अरू सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ ।

(२) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।

(३) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–

(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा;

(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाई गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा;

(ग) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामतीसेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरूवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा;

(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरूवा वा बढुवा गर्ने विषयमा; र

(च) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस संविधानको धारा ९४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(५) लोक सेवा आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नोे कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(६) यस संविधानको अधिनमा रही लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(७) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउनेछ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।