भाग १५ – निर्वाचन आयोग

भाग १५ – निर्वाचन आयोग

१०३. निर्वाचन आयोगः (१) नेपाल अधिराज्यमा एउटा निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आवश्यकता अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

(२) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गरिबक्सनेछ ।

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ बर्षको हुनेछ । निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।तर–(क) सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैंसट्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैन ।

(ख) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा; वा

(ख) श्री ५ समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत भएमा; वा

(ग) उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा ।

(५) देहाय बमोजिम नभई कुनै व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैनः–(क) श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्तगरेको;

(ख) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको; र

(ग) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त आफ्नोे पदमाबहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन् ।

(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राहृय हुने छैन ।तर–(क) निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधापुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाईसमेत जोडी गणना गरिनेछ ।

(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनैकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१०४. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन रनियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(२) संसद सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन पूरा नहुंदै कुनै उम्मेदवार धारा ४७ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछन् ।

१०५. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगः (१) श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा एक निर्वाचन क्षेत्रनिर्धारण आयोग गठन गरिबक्सनेछ । सो आयोगको कार्यावधि श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ ।

(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले धारा ४५ को अधीनमा रही प्रत्येक जिल्लाबाट निर्वाचितहुने प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या निर्धारण गरेपछि एकभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचित हुने जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ र यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रशासकीय जिल्लाहरूको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र बासिन्दाहरूको सामुदायिक एकरूपता वा विविधतामा ध्यान दिनेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा जिल्लाबाट निर्वाचित हुनेसदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(४) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाहरू क्रमशःप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त सरह हुनेछ ।

(५) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

१०६. निर्वाचन अदालतः निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालतबाट हेरिनेछ ।

१०७. निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न बन्देजः यस संविधानको अन्य धारामा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि धारा १०६ अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम उजूरी नपरी संसदको सदस्यको लागि भएको कुनै निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

१०८. श्री ५ को सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्नेः यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नोे काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।