परिच्छेद–५

परिच्छेद–५

आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन
११. आशयपत्र लिनु पर्ने ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि
आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु
पर्नेछ ः– (क) शिक्षण संस्था स्थापनाको लागि नक्साङ््कन सम्बन्धी विवरण, (ख) शिक्षण संस्था स्थापनाको सम्बन्धमा
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, (ग) सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, (घ) अस्पताल सञ्चालन
सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र, (ङ) आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजात ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न यो अध्यादेश तथा
प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकी निवेदकलाई आशयपत्र
प्रदान गर्नेछ ।
(४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैयामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश
प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण
संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन ।
(५) आशयपत्रको नवीकरण र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. आशयपत्र प्रदान नगरिनेः दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन – (क) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल
र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(ख) मेडिकल तर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन
नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
१३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम
परिषद््ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ््ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता,
स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहँुच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठह¥याएको जिल्लामा
एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई
सम्बन्धन दिन सक्ने छैन ः– (क) स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आयोगले तोकेको मापदण्ड
पूरा नगरेको, (ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा
सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन
दिन सक्ने छैन ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश
प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा
प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन ।
१४. सम्बन्धनको खारेजीः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक
वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यव्रmमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ः–
(क) दफा १८ बमोजिम निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएमा,
(ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको सिट सङ््ख्या सम्बन्धी मापदण्डको उलङ््घन भएमा,
(ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उलङ््घन गरेमा,
(घ) यस अध्यादेश बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो
सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र कुनै शिक्षण संस्थाले सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक
नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको
सम्बन्धन खारेज गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित
विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै शिक्षण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शिक्षण संस्थामा
अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धन खारेज भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजिम
अन्य शिक्षण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दिन नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लिन नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही
शिक्षण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. प्रत्यायन ः (१) यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य
गर्नका लागि कानून बमोजिम छुट््टै निकाय गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ ।
(३) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यव्रmमहरुको प्रत्यायन उपदफा (२)
बमोजिमको निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा
व्यावसायिक तालिम परिषद्् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तह भन्दा तल्लो तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य परिषद््ले गर्न
सक्नेछ ।
(५) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।