परिच्छेद–१० अधिकारी र कार्यविधि

परिच्छेद–१० अधिकारी र कार्यविधि

५२. समितिको गठन र अधिकारीहरूको नियुक्तीः यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक अधिकारीहरूको नियुक्ति र समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ ।

५२क. जमिन उपलब्ध गराउनेः (१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष्भित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि दश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५३. अधिकार र कार्य प्रणालीः (१) यो ऐन अन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको कार्यवाही तथा किनारा गर्दा यो ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त गाउँपालिका वा नगरपालिका, समिति, अदालत वा अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउनेछ ।
(२) यस ऐनको दफा ६, दफा ९, दफा ११, दफा १८, दफा २४, दफा ५१ र दफा ५९ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै हेरिनेछ ।
(३) यो ऐन अन्तर्गत तोकिनु पर्ने कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी नतोकिएको कारणले कसैको नालिस, उजूर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुज्रेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, अदालत, समिति वा अधिकारी तोकिए पछि सो मितिले ३५ दिनसम्म निजको हदम्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

५४. दायरी मुद्दा मामिला सार्ने र दोहोर्याई हेर्नेः यो दफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म देहायको विषयमा सर्वोच्च अदालत बाहेक अरू कुनै अड्डा वा अदालतमा दायर भै छिन्न बाँकी रहेको जति मुद्दा यो दफा प्रारम्भ भएपछि तोकिएको अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतबाट कारवाई र किनारा हुनेछः–
(क) मोहीयानी हकको तेरो मेरो,
(ख) मोहीयानी हकको प्राप्ति वा निष्काशन,
(ग) कूत सम्बन्धी,
(घ) अरूको नाउँबाट भोगेको जग्गा सम्बन्धी,
(ङ) किसान र खेतीहर मजदूर ऋणी भएको लेनदेन, र
(च) माथि लेखिएको मुद्दाबाट उठेको अरू मुद्दा ।

५५. पुनरावेदनः (१) यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिले तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारी समक्ष पुनरावेदन परी कारवाई चलिरहेको भए त्यसमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पार्ने छैन ।

५६. घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्ने अधिकारः यो ऐन बमोजिम कुनै कुराको जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका, अड्डा, समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिको घर जग्गामा पूर्वसूचना दिई प्रवेश गर्न पाउनेछ ।
तर, त्यस्तो अधिकारीले कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको १ जना सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्छ ।

५७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेः नेपाल सरकारले यो ऐन बमोजिम पाएको कुनै अधिकार सूचित आदेशद्वारा कुनै अधिकारी वा समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।

५७क.कोर्टफी र बक्सौनी नलाग्नेः प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने मोहीयानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धित मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फी नलिई कार्यवाही किनारा गरिनेछ र यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा मिलापत्र गर्दा गराउँदा बक्सौनी लाग्नेछैन ।