परिच्छेद–११ विविध

परिच्छेद–११ विविध

५८. अरू दण्ड सजायः (१)यो ऐनको अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने वा यस ऐन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्ति, गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अधिकारीलाई कुनै झुट्ठा विवरण, सूचना वा उजुरी दिने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) … … …

५८क.झुट्ठा उजुरी गरेमा कोर्ट फी सरह जरिवाना हुनेः कुनै व्यक्तिले तोकिएको अदालत वा तोकिएको अधिकारी समक्ष दिएको उजुरी झुट्ठा ठहरेमा त्यस्तो झुट्ठा उजुरी दिए वापत त्यस्तो उजुरी दिंदा निजले दिनुपर्ने कोर्ट फी सरहको अङ्क निजलाई जरिवाना हुनेछ ।

५८ख.फैसलाको कार्यान्वयनः यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वित गर्नेछ ।

५९.खेती गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले आवश्यक सुविधा दिई सुचित आदेशद्वारा कुनै क्षेत्रको जग्गामा कुनै खास वा खास जातका एक वा बढी वाली लगाई सोही सूचनामा निर्धारण गरिएको तारिका र व्यवस्था समेत अपनाई खेती गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशन बमोजिम खेती गर्नु सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन बमोजिम कसैले खेती नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले निज जग्गावाला भए निजको सम्बन्धित बाली जफत गर्न सकिनेछ र मोही भए निजलाई सम्बन्धित जग्गाबाट निष्काशित गरिनेछ ।

६०. गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सूचना दिनुपर्नेः कृषि सम्बन्धी कामको लागि किसानलाई दिइने रु. ५०।– पचासभन्दा माथिको नगदी वा रु. ५०।– पचासभन्दा बढी मोल पर्ने जिन्सी ऋण दिंदा लिंदा सो कुराको सूचना गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ ।
तर यस ऐन बमोजिम तोकिएको समिति वा अधिकारी वा सहकारी बैङ्क वा सहकारी संस्थाले ऋण दिंदा सो बमोजिम सूचना नदिएपनि हुन्छ ।

६१. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

६२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः (१) यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउन यस ऐनको परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चाहिंदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेको सरह मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेशको प्रतिलिपिलाई व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन तत्काल चालू रहेको भए सोही अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र र चालू नरहेको भए त्यसपछि आउने अधिवेशनमा एक हप्ताभित्र टेवुल गरिनेछ ।

६३. बाझिएमा गर्नेः यो ऐनमा र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।

६४. खारेजीः देहायको नेपाल कानुन खारेज गरिएकोछः–
(१) जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१३,
(२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ समय समयमा त्यसमा भएको संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०१७, र
(३) कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ ।