परिच्छेद–११

परिच्छेद–११

विविध

३४. निरीक्षण गर्न सक्ने ः
(१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चिकित्सासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र काउन्सिल वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. पदाधिकारी छनोटका आधारः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ ः–
(क) पेशागत दक्षता,
(ख) प्रमाणित व्यवस्थापकीय दक्षता,
(ग) संस्थागत प्रतिबद्धता,
(घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि,
(ङ) वरिष्टता ।

३६. नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने ः आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा विशिष्टीकृत सेवाका
लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

३७. आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुने ः चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन् ।

३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्नेः
(१) निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा तीन वर्ष र दुर्गम ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्ने
गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै विद्यार्थीले कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीले तिरे सरहको रकम र सोको सयकडा
दशले हुने व्याज समेत जोडी निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
३)द उपफा (१) को प्रयोजनको लागि निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेको एक महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क
गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई कुनै ठाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

३९. शैक्षिक ऋण ः यस अध्यादेश बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रुपले विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे
बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।

४०. सिट आरक्षणः चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आयोगले तोकिए बमोजिमकोे सिट आरक्षण गर्न सक्नेछ ।

४१. विद्यार्थी, प्रशिक्षक तथा शिक्षकको आचरण ः चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षक तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४२. प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने ः
(१) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यव्रmम सञ्चालन
गर्न अनुमति दिने छैन ।
(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको
पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेज आउट गर्नु पर्नेछ ।

४३. सहुलियत दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत वा
सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

४४. यस अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्ने ः
(१) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ
भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस अध्यादेश बमोजिम कायम गर्नु
पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ ।

४५. शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्नेः शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन् ।

४६. नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेः यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा
प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

४७. जानकारी गराउनेः
(१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी
निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
(२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) शिक्षण
संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत
निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

४८. कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न नहुनेः (१) सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको
अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने
चिकित्सकलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

४९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरुले नियुक्ति वा मनोनयन भएको साठी दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका आयोगका सदस्यले यस दफा बमोजिमको बेग्लै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन | (२) उपाध्यक्षको सम्पत्ति विवरण शिक्षा मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

५०. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः १) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो वर्षभरीमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको
विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन
नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले आयोगको काम
कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत अनुगमन गरी आयोग, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

५१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

५२. यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेः विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, परिषद् तथा सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको
भए तापनि यस अध्यादेशमा लेखिएको विषयमा यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेछ ।

५३. नियम बनाउने अधिकारः आयोगले यस अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

५४. बाधा नपर्नेः यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाले आफूले सञ्चालन गरी आएको
शैक्षिक कार्यक्रम यस अध्यादेशको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५५. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ खारेज भएको छ । (२) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ बमोजीम भए
गरेका काम कारबाही यसै अध्यादेशबमाजिम भए गरेको मानिनेछ ।