१०. मुद्दा हेर्ने अधिकार

१०. मुद्दा हेर्ने अधिकार

(१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारवाई र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ ।

तर यस ऐनबमोजिमको अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ७ को खण्ड (ङ) मा वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने मनासिब कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलको समेत कुनै जिकिर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सक्नेछ । यसरी पर्चा खडा गरी थुनामा राखी पुर्पक्ष गरेकोमा थुनुवा–पर्चा उपर कुनै प्रश्न उठाई उजुरी गर्न पाइने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको कारवाई र किनारा सर्वोच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको ईजलासबाट हेरिनेछ ।