परिच्छेद –४ साधारणसभा

परिच्छेद –४ साधारणसभा

२०. साधारण सभा : (१) संस्थानले साधारण सभामा बिक्री गर्न निष्कासित गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भई सकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले दुई महिनाभित्र संस्थानको प्रधान कार्यालयमा एक साधारणसभा (यस पछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तिमा पाँच प्रतिशत शेयरहोल्डरहरूले आफ्नोे सहिछापमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहराएमा अरू कुनै समयमा पनि
संस्थानको विशेष साधारण सभा गरिनेछ ।
(२) कम्तिमा एक तिहाई शेयरहोल्डर आफै वा प्रतिनिध उपस्थित नभई साधारणसभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो गणपूरक संख्या नपुगी दोस्रो पटक बोलाइदा भने ६ खण्ड शेयर होल्डरहरूको उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटक पनि लेखिए बमोजिम पुग्न सकेन भने सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभहानीको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (अडिटरहरूको प्रतिवेदन) र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ ।
(४) संस्थानको शेयरहोल्डरहरूमा नाम दरिएको प्रत्येक व्यक्तिले एक मत दिन पाउनेछ । शेयरहोल्डरहरूले साधारण सभाको बैठकमा आफैं उपस्थित नभई वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन ।
(५) सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयरहोल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिनेछ ।

२१. निर्णय र निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानको कार्य सन्चालनमा साधारण सभा र सञ्चालक समितिको बीच मत विभिन्नता हुन गएमा यस्तो कुरा निर्णयार्थ नेपाल सरकारको समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्ता निर्देशन पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछः–
(क) कुनै खास क्षेत्रमा निर्धारित सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारवाई गर्न, वा
(ख) संस्थानले गरिराखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै अदल बदल गर्न, वा
(ग) संस्थानले गर्न आटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।

२२. संस्थानको कार्यको जांचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको जांचबुझ गर्न एक जना निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेको सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जांच्न पाउनेछ ।
(३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकारमा आफ्नोे प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।