परिच्छेद – ६ विविध

परिच्छेद – ६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुरोको प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने : आफ्नोे पद समाल्नु भन्दा अघि नै संस्थानका प्रत्येक सञ्चालक, म्यानेजिंग डाइरेक्टर, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी र अरू कर्मचारीहरूले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ ।

२९. मध्यस्थद्वारा झगडाको निर्णय : (१) सञ्चालक समिति, म्यानेजिंग डाइरेक्टर, संस्थानका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू मध्ये कसैको आपसमा भइराखेको शर्तनामा सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको निर्णय अवस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना उच्च अदालतको न्यायाधीशले मात्र गर्नेछ ।
(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थको छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साँक्षी प्रमाण बुझ्ने पक्ष विपक्षलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ ।
(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र सबै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ । तर मर्का पर्ने पक्षको निवेदन परेमा उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मात्र सो निर्णयलाई रद्दी गरी अर्को निर्णय दिन सक्नेछ ।
(क) मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनियत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा वा
(ख) मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरूद्ध भएमा ।

 

३०. दण्ड सजाय : (१) संस्थानको वा संस्थानमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुठ्ठा व्यहोरा पारेमा वा पार्न लगाएमा वा किर्ते गरे गराएमा निजलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कसैले दफा २२ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा दफा २७ अन्तर्गत नियुक्त भएको लेखापरीक्षकलाई निजको कामकाजमा बाधा पु¥याएमा वा त्यस्तो निरीक्षक वा लेखापरीक्षकले कानून बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासिव कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृत नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महिनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) तत्काल सञ्चालक वा म्यानेजिंग डाइरेक्टर भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थानसित हुने लिखित ठेक्कामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

३१. अदालतको अधिकार क्षेत्र : आफ्नोे तर्फबाट वा अरू कुनै व्यक्ति तर्फबाट संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएकोकुनै मुद्दा मामिला वा यो ऐन अन्तर्गतको कुनै मुद्दा मामिला वा अरू कानूनी कारवाहीको शुरू कारवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

३२. अनुदानको रूपमा दिने : नेपाली भाषा प्रकाशन समितिमा हालसम्म रहेको पुस्तक र सबै सरसामानहरू नेपाल सरकारले संस्थानलाई अनुदानको रूपमा दिनेछ ।

३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।

३४. विनियमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको निमित्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा बिरोध नपारी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछन्।

 

३५. यो ऐन बमोजिम हुने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुराहरूमा यही बमोजिम र अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।